राजन कार्की
हामी हरेक वर्ष यसरी नै चिच्याइरहेका छौं, सभ्यताको युगमा मानवता मर्नु हुन्न, मानवता मारिनुहुन्न ।
तर, ७१ वर्षदेखि काश्मिरमा मान्छे मार्ने, मान्छेमाथि बुलेट र पेलेट गन ठोकेर घाइते पार्ने, अन्धो बनाउने, महिलामाथि बलात्कार गर्ने, बिद्रोहीलाई बेपत्ता पार्नेजस्ता अमानवीय घटना भइ नै रहेका छन् । त्यस्तो अमानवीयता रोकिनुपर्छ, काश्मिर समस्याको न्याय र तर्कपूर्ण निकास निकालिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउन यसवर्ष पनि हामी यहाँ भेला भएका छौं ।
जुन ३, १९४७ को विभाजनको योजनालाई जुलाई १८ मा ब्रिटिस संसदले पास ग¥यो । भारत हिन्दु बहुल, पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देश बन्यो । तर विभाजनको सहमति र योजना विपरित भारतले – अक्टुवर २७, १९४७ मा श्रीनगरमा ७ लाख सेना उता¥यो । त्यसपछि भारत अक्कुपाइड जम्मु काश्मिर, हैदरावाद, जुनागडमा कालो दिन । BLACK DAY सुरु भयो । समस्या भारतीय सैनिक हस्तक्षेप हो ।
काश्मिर हाम्रो हो भनेर जतिसुकै दावी गरे पनि बेलायती इतिहासकार अलिस्टर लेम्ब, काश्मिरी अनुसन्धानकर्ता अबदुल माजिद जरगार र बसरत हुसेनले ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एसेसन’ नक्कली हो भनेर प्रमाणित गरिसकेका छन् । दी डकुमेन्ट इज लस्ट । भारत त्यतिबेलाको सहमतिका कागजात हरायो भनेर झूठ बोलिरहेको छ ।
दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, कथित सीमा आयोगका बेलायती ब्यारिष्टर सेरिल रेडक्लिफ स्वयम् भारतीय अमानवीय योजनाका सिर्जनाकार हुनपुगे । समस्या झन चर्काइदिए ।
जनवरी १, १९४८ मा युएनमा काश्मिरलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिने प्रस्ताव पारित भयो । भारत र पाकिस्तानले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरे । त्यही पारित प्रस्तावअनुसार काश्मिरी जनता आत्मनिर्णयका लागि संघर्षरत छन् । भारत त्यो आत्मस्वीकारबाट पछि हट्यो र जम्मु काश्मिर भारतको अभिन्न अंग हो भन्न थाल्यो । समस्याको जरो राष्ट्रसंघमा पारित प्रस्तावको अवमान्ना हो ।
काश्मिरमा १९८९ देखि २०१८ सम्ममा ९५१२९ मारिए । २२८८९ बिधवा भए । १०७७२३ बालकालिका अनाथ भएका छन् भने ११०८२ महिला भारतीय सैनिकबाट बलात्कृत भएका छन् । हजारौं युवा बेपत्ता पारिएका छन् । नक्कली इन्काउन्टरमा हजारौं काश्मिरी मार्ने क्रम जारी छ ।
यो तथ्याङ्कले काश्मिर अमानवीयताको रक्तकुण्ड बनिसकेको छ । तैपनि काश्मिरीको स्वतन्त्रता आन्दोलन दबाउन भारत सफल हुनसकेन । २०१६ मा बरहान मुजफ्रको हत्या भएपछि जम्मु काश्मिरमा भारतीय हैकम चाहिदैन भन्ने जनआन्दोलन झन चर्केको छ । आन्दोलनलाई दबाउन भारतीय सेनाले सर्च अपरेशन थालेको छ । काश्मिरी जनता झुक्न तैयार छैनन् ।
पाकिस्तानले काश्मिरी जनताको अपेक्षाको सधैं समर्थन गर्दै आएको छ । तर भारत शान्तिपूर्ण हल निकाल्न तैयार छैन ।
जनवरी १९, २०१७ मा ब्रिटिश पार्लियामेन्टमा काश्मिरबारे बहस चलाइयो र काश्मिरी जनताले आत्मनिर्णयको अधिकार पाउनैपर्छ भनेर युएनमा पारित प्रस्तावको समर्थन ग¥यो ।
जुलाई १८ २०१८ मा युरोपियन पार्लियामेन्टले युएनमा पारित प्रस्ताव र काश्मिरी स्वतन्त्रता आन्दोलनबारे चासो देखायो । मानवाधिकार सम्बन्धी युएन हाइकमिश्नर जेड राड अल हुसेनले जुन १४, २०१८ मा पहिलो पल्ट काश्मिरमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले मानवाधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको ठहर ग¥यो । गत महिनामात्रै मिचेल बाचलेटले समेत भने– युएनमा पारित भएको प्रस्तावअनुसार नै काश्मिरी जनताले आत्मनिर्णयको अधिकार पाउनुपर्छ ।
अब विश्व काश्मिर समस्या सुल्झाउन अग्रसर हुन थालेको देखिन्छ । यो शुभसंकेत हो ।
देशभक्तका लागि देश कसरी दुख्छ, त्यो नेपालीलाई थाहा छ । २ लाख ४ हजार ९ सय १७ बर्ग किलोमिटरको नेपाल १८१६ को सुगौली सन्धिपछि १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ बर्ग किलोमिटरमा खुम्चियो । त्यसमा पनि ७१ स्थानमा ६० हजार बर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरिसक्यो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको १० हजार १९ बर्ग किलोमिटर क्षेत्र नक्सामै छैन, भारतमा मिलाइसकिएछ । काश्मिरमा हरिसिंहहरु बोल्दैनन्, नेपालमा हाम्रा नेता, हरिसिंहका अवतारहरु बोल्दैनन् । अव नेपालीले पनि नेपालको रक्षा गर्न भारतसँग युद्ध लड्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो ।
त्यसैले हामी भन्छौं–
भारत– असल छिमेकी बन । नेपाललाई हस्तक्षेप नगर । काश्मिरबारे युएनमा स्वीकारेको प्रतिवद्धता पूरा गर । काश्मीर काश्मीरीको हो । उनीहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार देउ ।
माटोको लागि ज्यानको बाजी थाप्ने काश्मिरी स्वतन्त्रता सेनानीहरुलाई मानवाधिकारवादी नेपालीको नैतिक समर्थन छ । काश्मिरीको जनआन्दोलन सफल होस्, हार्दिक सलाम छ ।
