काठमाडौंं / काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयरबिच विवाद उत्पन्न भएको छ ।
मेयर शाक्यले कार्यक्षेत्र मिचेर एक सम्पदासम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेका छन् । ठमेलको लिच्छवीकालीन अशोक चैत्य परिसरको बाटोसम्बन्धी विवादमा त्यस्तो फैसला गरेका हुन् ।
ठमेलेको अशोक विहार पुननिर्माण हुँदाहुँदै सधियारले मुद्दा हालेका थिए। जसकारण ९० प्रतिशत काम सकिएर चैत्य निर्माण रोकिएको थियो।
उममेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र मिचेर मेयरले फैसला गरेको आरोप लगाइन्। ‘यो मुद्दा न्यायिक समितिमा ल्याउनु भनेर मैले कानुन महाशाखा प्रमुख वसन्त आचार्यलाई भनेकी थिएँ’, खड्गीले भनिन्, ‘तर न्यायिक समितिलाई नदिई मेयरबाटै फैसला गराइयो।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार बाटोसम्बन्धी विवाद मेयरको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन। ऐनको दफा ४७ मा न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। बाटोघाटोदेखि घरेलु हिंसासम्मका मुद्दा हेर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिइएको छ। मुद्दा मामिला मिलाउने क्रममा सकेसम्म मेलमिलाप गराउने, नभए फैसलासमेत गर्ने न्यायिक समितिको अधिकार छ। ‘संविधानले स्थानीय न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ,’ खड्गी भन्छिन्, ‘स्थानीय अदालत समेत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। न्यायिक अंगको मुख्य जिम्मेवारी नै उपप्रमुख हो। तर यहाँ मेयर शाक्यले यो प्रयोग गर्न दिएका छैनन्।’
खड्गी भन्छिन्, ‘तर मेयरले उपमेयरको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै आउनु भएको छ।’ मुद्दा मामला दर्ता भएपछि केसको प्रकृति हेरेर कसको इजलासमा पठाउने भनेर निर्णय गर्ने काम कानुन महाशाखाले गर्छ।
