काठमाडौं – घर बहालमा बस्नेहरूको लकडाउन अवधिभरको भाडा सरकारले तिरिदिन र यो अवधिमा घरबाट ननिकाल्न समेत परमादेश माग्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका -३० बस्ने राधाकृष्ण कटुवालले दर्ता गर्न ल्याएको रिट सार्वजनिक सरोकारको नभई करार कानुन आकर्षित हुने भएकाले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले दरपीठ गरिदिएका हुन्। ‘लकडाउनको अवधिको घरभाडा बापतको रकम सरकारका तर्फबाट राहतको रूपमा उपलब्ध गराउनु र कुनै किसिमको दबाव दिई घरबाट नहटाउन परमादेश जारी गरिपाउँ भनी सार्वजनिक सरोकारको विषयको रूपमा निवेदन आएको देखियो,’ निरौलाले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सरोकारको विषय भने पनि करारीय प्रकृतिको र व्यक्ति विशेषको निजी सम्पत्तिसँग सम्बन्धित रहेको तथा निवेदकले कस्तो संवैधानिक प्रश्नको न्यायिक निरूपण खोजेका हुन् भन्ने आधार बेगर दाबी लिई आएकाले दर्ता गर्न मिलेन।’