-निमकान्त पाण्डे
सत्तासीन नेकपाको आन्तरिक कलह अझै साम्य भएको छैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकार निर्माण भए लगत्तैदेखि प्रचण्ड गुट र ओली गुटका रुपमा पार्टी भित्रको राजनीति तरंगित बनिरहेको छ । एउटा गुटले अर्को गुटको तेजोबध गर्ने र कुनै एउटा गुटको निकट रहेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने काममा कार्यकर्ता पंक्तिपनि नेतृत्वबाट प्रोत्साहित भइरहेको पाइयो । झापा आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको नेकपा एमाले र माओवादी जनयुद्धको जगमा निर्माण भएको नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता वास्तवमै अप्रत्यासित र आश्चर्यजनक थियो भन्ने कुरा पार्टी भित्र विकसित भएको गुटबन्दीले स्पष्ट गर्दछ । यी दुइ पार्टीबीच वैचारिक एकता नहुदै पार्टी एकता गर्ने हतार गरिएकाले एकता भएलगत्तै गुट निर्माणका गतिबिधिहरु तीब्र हुनु स्वाभाविक थियो ।
हुनत झापा आन्दोलन र दशबर्षे जनयुद्धको वैचारिक धरातल एउटै थियो । माक्र्सवाद, लेलिनवाद र माओत्सेतुङ्ग विचारधारा वा माओवाद कै आवरणमा यी दुवै पार्टीको विकास भएको हो । यी दुवै पार्टीको आह्वानमा हजारौं नेपाली जनताले रगत बगाएका छन् । नेपाली जनताको रगतको अवमूल्यन गर्दै दुवै पार्टीको नेतृत्वले बैचारिक धरातललाई सामान्यीकरण गर्दै गुटबन्दी र निजी स्वार्थलाई प्रश्रय दिइरहेको पाइयो । नेताहरुले एकले अर्कालाई राजनैतिक रुपमा आलोचना गर्दा वा एकता प्रक्रियाको आलोचना गर्दा ‘गाढा अगाडि गोरु पछाडि’ भनेर उडाउने गरिन्छ । तर एमाले र माकेको एकता प्रकृया बारेमा यस्तो खालको आलोचना पनि भएको पाइएन । बरु दुवै पार्टीबीचको एकताप्रति आम नेपाली जनताको उत्साह थपिएको थियो । देशव्यापी रुपमा राज्यका तीन तहका सरकार निर्माणका लागि हुन गइरहेको चुनावको मुखैमा आएर दुई पार्टीबीच विकसित भएको एकता प्रक्रियाप्रति आम जनताको उत्साह हुनु स्वाभाविक थियो । नेपाली जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई मन पराएका छन् भन्ने सन्देश चुनावमा देखिएको परिणामले स्पष्ट ग¥यो, तर नेताहरुले जनताको भावना अनुसारको काम गर्न सकेनन् । वैचारिक विचलन र राष्ट्रिय आत्मसर्मपण नै नेताहरुको कमजोरी देखियो । विचार विनाको पार्टी जस्तो बन्न पुगेपछि परिणाम पनि त्यस्तै अराजक आउनु स्वाभाविक थियो । पार्टीको नेतृत्वमा पदीय महत्वाकांक्षा र नीजि स्वार्थ बाहेक अरु केही देखिएन । नीति र विचारमा बहस भएको देखिएन । जनता र राष्ट्रका हितमा बहस भएको पाइएन । बहस केवल नेतृत्वमा को पुग्ने भन्नेमै केन्द्रित भइरहेको देखियो । त्यसैले यी दुवै पार्टी वैचारिक सवालमा विचलित भइसकेका छन भन्ने आरोप लगाउनेहरुलाई बल पुगेको छ, उनीहरुको आरोप गलत हो भन्न सकिने अवस्था रहेन ।
पछिल्लो पटक पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट र पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा गराउने भन्ने विषयमै पार्टी नेतृत्व बीचको झगडा केन्द्रित देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पद छोड्न नचाहने तर अन्य शीर्षस्थ नेताहरुले चाहीँ ओलीको राजीनामामै मेलमिलापको विकल्प देख्ने अवस्था विकसित भयो । यसबाट पनि कुरा स्पष्ट हुन्छ, सत्तासीन नेकपा वैचारिक धरातलमा छैन ।
पार्टी भित्र विचारका मुद्धाहरु असरल्ल छन् । ती विचारका मुद्दाहरुलाई सुल्झाउदै र पार्टीलाई आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा सरिक बनाउनेतर्फ पार्टी पनि देखिदैन र सरकारले पनि त्यसतर्फ चासो देखाएको पाइदैन । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशमै दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरुको उत्पादन गर्ने सरकारी योजना छैन, कृषि प्रधान देशले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र उत्पादन बढाउने योजना सरकारसँग छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरु कोरोना संक्रमणका कारण स्वदेश फर्किनेक्रम बढेको छ, ती युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारी उपलब्धी गराउने योजना पनि सरकार छैन, देशभित्रका विकासका पूर्वाधारका रुपमा रहेका जलसम्पदाको सदुपयोग तर्फपनि सरकारको योजना छैन । यस्ता सवालतर्फ सत्तासीन पार्टीले सरकारलाई मार्गनिर्देशन गरेको सुन्न र देख्न पाइएन । बरु सरकार अमेरिकी सैन्य स्वार्थमा जोडिएको एमसीसी परियोजनालाई नेपालमा भित्र्याउने वा नभित्र्याउने भन्ने विवादमा फसेको छ । पार्टीपनि यो विषयमो स्पष्ट ढंगले खुल्न सकिरहेको छैन । केन्द्रिय कमिटीको दवावका कारण गठन भएको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनले समेत पार्टीबाट खुलस्त अनुमोदन पाउन सकेको छैन । नेतृत्वको कमजोरी यहींनेर देखिएको छ । पार्टीको नेतृत्वले कार्यदलबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई पार्टीको सम्पत्तिको रुपमा स्वामित्व ग्रहण गरेर त्यसलाई सरकारद्धारा कार्यान्वयन गराउने तर्पm पहल गर्नु वर्तमान आवश्यकता हो । देशव्यापी रुपमा जनस्तरबाट एमसीसीको विरोध भइरहेको छ । एमसीसी अमेरिकाको साम्राज्यवादी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा अभियान भएकाले यस्तो अभियानमा नेपाल जस्तो पञ्चशीलका सिद्धान्तमा अडिग रहेको मुलुकका लागि ठीक नहुने कुरा स्वतः सिद्ध छ । त्यसैले अमेरिकाको यस्तो अभियानबाट नेपाल अलग रहन कुनै कठिनाइ पनि छैन । तर यसमा सत्तासीन पार्टीले पनि सरकारलाई स्पष्ट मार्ग निर्देशन गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले जसरी पनि एमसीसीलाई भित्र्याउने चाहना पटक-पटक व्यक्त गर्दै आइरहेको छ । सरकारका सामू तत्कालका लागि देखिएको एमसीसीमोहमा पार्टीको नेतृत्व खुल्न नसक्नुको कारण के हो ?
त्यसैगरी सत्तासीन पार्टीमा आर्थिक अनुशासन देखिदैन । साम्राज्यवाद र बिस्तारवादको पक्षपोषण गर्दै देशलाई विदेशी शक्तिहरुको लडाई गर्ने थलोका रुपमा विकास गराउने अभियानमा सरकारको विशेष चासो भइरहेको देखिन्छ । यसका लागि सरकारमा पदासीन निर्णायक व्यक्तिहरु साम्राज्यवादी मुलुकबाट व्यक्तिगत रुपमा आर्थिक लाभमा जोडिएका हुन सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ । अन्यथा यस्तो दुराशय बोकेको अमेरिकी योजनाका लागि नेपाली जनताका टाउकामा प्रहरीका डण्डा बर्षाउँदै दमन अभियानमा उत्रिनु पर्ने आवश्यकता सरकारका सामू नहुनु पर्ने ! सरकारले यही एमसीसीका लागि नै विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई जबरजस्तीपूर्वक हिसांत्मक गतिविधिमा धेकेल्ने काम गरिरहेको छ । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्नेतर्पm सरकारको अभियान केन्द्रित हो भने विप्लवले कुनै किसिमका हिंसात्मक गतिविधिको सहारा लिएर राजनीति गर्नु पर्ने आवश्यकता नरहेको दावी गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले त्यस अनुरुपका भ्रष्टाचार विरोधी कार्वाहीतर्फ चासो देखाएको छैन । बरु स्वमय् प्रधानमन्त्रीबाट भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिका पक्षमा वक्तव्यवाजी गर्ने काम गरिरहेको पाइन्छ । पछिल्ला एनसेल कर प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, यतीसँगको जग्गा भाडा प्रकरण, ओम्नी प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिका लज्जाजनक उदाहरणहरुमा स्वयम् प्रधानमन्त्री संरक्षक बनेर प्रस्तुत भइरहनुले देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार रहेको अनुभुति गराउन सकिरहेको छैन ।
अर्का तर्फ मजदुर र किसानका हितमा सरकारले कुनै कार्यक्रम लागू गर्ने मनशाय देखाइरहेको छैन । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ कुनै कार्यक्रमहरु सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रममा लक्षित छैनन् । तर पार्टीको नेतृत्वले यस्ता विषयहरुको उठान गरेको पाइदैन । केवल पदमा आँखा गाडिएको देखिन्छ । त्यसैले पनि सत्तासीन कम्युनिष्ट पार्टी वैचारिक स्खलनबाट गुज्रिरहेको स्पष्ट हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीले मजदुर र किसानका हितमा काम गर्न सक्दैन भने अरु कस्ले गर्ला ? जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई सत्तामा किन पु¥याएका हुन् ? सत्तासीन नेताहरुले यत्ति दुईवटा प्रश्नहरुको उत्तर आफैसँग खोज्ने हो भने निश्चय पनि पार्टीभित्र समस्याको समाधान निस्किन सक्ने छ, आगे नेताजीहरुलाई चेतना भया ! – जनधारणा साप्ताहिक
