डा.अञ्जनीकुमार झा अध्यक्ष– नेपाल मेडिकल एसोसिएसन
डा.गोविन्द केसीको अनशन भएको सुरु भएको आज ११ दिन पूरा भयो, तपाईहरू के गरेर बस्नुभएको छ ?
हामीले बडो गम्भीरतापूर्वक हरेक पक्षसाग यसबारेमा छलफल गरिरहेका छौं । तर दुर्भाग्य के छ भने स्वास्थ्यका बारेमा सबैले चिन्ता गर्ने तर जुन रूपमा आफ्नो गम्भीरता देखाएर नेपाल सरकार आउनुपर्ने हो त्यो नदेखाएर अर्को इस्यु निकालेर अहिले अप्ठ्यारो स्थिति परिरहेको छ ।
तर यतिबेला निजी मेडिकल कलेज पनि सडकमा उत्रिसकेको छ, अब यो अवस्थामा समस्याको समाधान कसरी होला त ?
त्यही त दुर्भाग्य हो । यहाा सबैलाई विभाजित गर्नुपर्ने कुनै कुरै थिएन । यहाा दुुई/तीन वटा विषयहरू जो उठेका छन् । यी सबै विषयको सम्बोधन गर्ने निकाय भनेको नै नेपाल सरकार हो । यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि चुप लागेर बसेको छ । अनि शिक्षा मन्त्रालय पनि चुप लागेर बसेको छ । अहिलेसम्म कतैबाट पनि कुनै ठोस पहल सुरु गरिएको छैन । अन्तिमपटक अनशन बस्दादेखि अहिलेसम्मको अवधिमा जुन किसिमले घनिभूत छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यसमा कसैले इच्छाशक्ति नै देखाएनन् । अब भित्री रूपमा देखाएको भए दैव जानुन तर आममानिसमा यो कुराको कुनै जानकारी नै छैन । त्यसैले यसले गर्दा बरु झन् समस्या जटिल बन्दै गएको छ । मलाई लाग्छ, यो सबै समस्याको समाधान भनेको वार्ताको टेवलको उपयोग नै हो ।
अब तपाईहरू राजनीतिक मुद्दाबाट पछि हट्नुहुन्छ त ? राजनीतिक दलले चौतर्फी विरोध गरेका छन् ?
राजनीतिक कुराहरू चलिरहन्छन् । यो मुलुकमा सबैभन्दा बढी गफ राजनीतिकै हुन्छ । तर सागसागै स्वास्थ्यको बारेमा पनि बहस भइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति छन् भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा दिनदिनै बाहिर आइरहेका छन् । यो कुरामा पनि ध्यान जानुपर्छ नि ।
अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने माग उचित हो र ?
यही हो दुर्भाग्य । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानसाग हाम्रो कुनै लडाइा नै छैन । यहाा कस्तो किसिमको वातावरण बनाइएको छ भने हामी पनि आश्चर्यमा परेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका माग राखेर अनशन बसेका डा.केसीको यो अनशन अहिले आठौं पटक हो । तर अहिले यहाा त यसरी कुरा उठाइयो कि अब सम्पूर्ण लडाइा नै अख्तियारसाग हो भनेर । त्यसले गर्दा हामी प्रस्ष्ट हुनुपर्यो की हाम्रो लडाई अख्तियारसाग होइन । कुनै संस्थाको विरुद्धमा मानमर्दन गर्नु हुादैन ।
तर यहाा त यो लडाइा भनेको नै गोविन्द केसी भर्सेस लोकमान भइरहेको छ भन्छन् त ?
यो लडाइा भनेको स्वास्थ्यमा हो । अहिलेको अनशन भनेको नै पहिला गरिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका पक्षमा हो । सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुादा अन्य जटिलताहरू उत्पन्न भएका छन् । यो बीचमा हाम्रो अख्तियारसाग कुनै लडाई छैन् । अख्तियार प्रमुख आयुक्तलाई महाअभियोग लगाउने भन्ने मागप्रति हाम्रो समर्थन छैन ।
यसबारेमा तपाईले डा.केसीसाग कुरा गर्नुभयो त ?
केसी डाक्टर सावले उठाएका मागहरूमा मिसअन्र्डस्ट्याण्डिङ भएको हो, तर वातावरण विथोल्न चाहनेहरूले अहिलेको लडाइा भनेको नै अख्तियारसाग हो भनेर उचालिरहेका छन् । त्यसैले गर्दा, पहिला स्वास्थ्यसम्बन्धीका विषयहरूमा सम्बोधन हुनुपर्यो ।
तर अहिलेको अवस्थामा निजी मेडिकल कलेजका पनि गुनासो छन् नि ?
हो, उहााहरूका पनि गुनासाा छन् भने त्यसबारेमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ । ती सबै समस्याका समधान गर्ने वैज्ञानिक उपायहरू छन् । विदेशी विद्यार्थी र नेपाली विद्यार्थीहरूको अनुपात नै फरक छ । नेपालीको रेसियो कति हुने अनि विदेशीको कति हुने भन्नेबारेमा नै डा.केसीले मागहरू अघि सार्नुभएको हो ।
तर गोविन्द केसीले निजी मेडिकल कलेजलाई ध्वस्त पार्न चाहनुभएको छ भन्ने आरोप छ नि ?
यसमा कुनै सत्यता छैन । नेपाली विद्यार्थी कति पढ्ने अनि विदेशी विद्यार्थी कति पढ्ने भन्ने बारेमा बसेर नै छलफल गरौं । कस्ता–कस्ता विषयहरूको समाधान त निकाल्न सकिन्छ भने मेडिकल कलजेमा विद्यार्थीको संख्या निर्धारण गर्ने बारेमा उपाय निकाल्न किन सकिादैन ?
तर मनमोहन मेडिकल कलेजलाई किन अन्तिम स्वीकृति दिइएन त ?
काठमाडौंमा कति वटा मेडिकल कलेज खोल्ने अनि बाहिर कति खोल्ने भन्ने कुरामा नेपाल सरकारले स्पष्ट पारोस । खोल्न अनुमति दिने हो भने यहाा म पनि मेडिकल कलेज खोल्थें नि ! त्यसैले कति संख्यामा खोल्ने अनि कहाा खोल्नेबारेमा सरकारले अनुशन्धानको आधारमा एउटा स्वेतपत्र जारी गरोस् ।
तर पनि तपाईहरूको लागि मनमोहन मात्रै तारो भयो नि ?
यो कुरा मलाई होइन, शिक्षामन्त्रीलाई सोध्नुहोस् । मलाई होइन । कतिवटा मेडिकल कलेज खोल्ने हो त्यसबारेमा नेपाल सरकारले प्रष्ट रूपमा भन्ने आाट गरोस् ।
डा.भोला रिजालले त सार्वजनिक रूपमै निजी मेडिकल कलेजलाई नजिस्काउनु भनेर चुनौती दिनुभएको छ नि ? उहााहरूले पनि अनशन बस्छौं भन्नुभएको छ ?
यहाा लोकतन्त्रमा सबैले बोल्न पाउने अधिकार छ । यदि उहााहरूलाई यो बहसमा अप्ठयारो परेको छ भने उहााहरूले बोल्न पाउनुहुन्छ । जो अभिभावक भएर बसेको छ, त्यसले सबैलाई सम्झाउनुपर्छ । तर सरकारले यसबारेमा आफ्नो नीति अख्तियारी गर्नुपर्छ । उहााहरूले समस्याको समाधानको बाटो पहिल्याइदिनुपर्छ । झण्डावाला गाडी चढेर मात्रै बस्ने होइन, सरकारका मान्छेले बोल्नुपर्छ । लगानी गरेकाहरूको लगानी डुब्नु हुादैन ।
समस्याको समाधान आजको दिनमा के हुन सक्छ ?
जिम्मेवार निकायका व्यक्तिहरू एक ठाउामा बस्नुपर्यो । यो देशमा राजालाई फालेर गणतन्त्र ल्याउन सक्ने हुति भएका नेताहरूले यस्ता सानातिना समस्याहरू समाधान समस्या गर्न नसक्ने पनि हुन्छ र ? सरकारमा बस्नेहरूको यसबारेमा कुनै चासो नै छैन् । यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भनेर गफ गर्ने, अनि संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भनेर लेखिदिने तर यसको समस्याको बारेमा चुप लागेर बस्ने यो कहााको नियमसंगत छ ?
अनि तपाईले चाहीा के गर्नुभएको छ त ?
हो, मैले यी सबै विषयमा छलफल गरौं भनेको छु । माथेमा सरले पनि एउटा कमिटी बनाउनु भएको थियो । भगवान कोइरालाले पनि एउटा समिति बनाउनु भएको थियो । दुवै टिमलाई राखेर हिजो पनि कुरा गरेको छु । अरु कुरामा त के भने सरकारले आफू पन्छिएको छ । सरकारले आजको समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भनेर प्रष्ट रूपमा अघि आयो भने तत्काल समाधान हुन्छ ।
– प्रस्तुत ऋषि धमला
