प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्र कुनै निर्णय गर्न नसक्ने
काठमाडौ÷नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको मन्त्री मण्डलले चार पटकको प्रयासपछि लगभग पूर्णता पाएको छ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा बनेको सरकारको मन्त्रीपरिषदमा मन्त्री संख्याको हिसाबले पनि कांग्रेस नै बहुमतमा रहेको छ । मन्त्री परिषदमा साना दलका मन्त्री सहित माओवादी केन्द्रका मन्त्री र प्रधानमन्त्री समेत गरी १२ जना मात्र रहेका छन् । जबकी नेपाली कांग्रेसका १५ जना मन्त्री रहेका छन् । यसरी संख्याको हिसाबले र निर्णायक हिसाबले मन्त्रीपरिषदमा नेपाली कांग्रेस बहुमतमा रहेको छ ।
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेसँगै विभिन्न महत्वपूर्ण काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उहाँले जनतामाझ लोकप्रिय हुनका लागि व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थका लागि पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर उहाँले मन्त्रीपरिषदबाट पारित गराउनुपर्ने योजनाहरु भने कांग्रेसको सहमतिपछि मात्र पारित हुने निश्चित छ, यसको कारण आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा उहाँ आफै अल्पमतमा हुनुहुन्छ । मन्त्रीपरिषदबाट कुनै महत्वपूर्ण काम गर्न वा निर्णय पारित गराउनका लागि बहुमत संख्या चाहिने व्वस्था छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री वा उहाँको दलले मात्र चाहेर कुनै पनि निर्णय गराउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा बहुमतमा रहेको कांग्रेसको इच्छा विपरित कुनै पनि निर्णय प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषदबाट पारित गराउने सम्भावना देखिदैन ।
अर्काेतर्फ प्रचण्डले जसको सहयोगमा सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ सो दल विगतदेखि वर्तमानसम्म आईपुग्दा पनि जनपक्षीय र राष्ट्रिय हितमा काम गरेको इतिहास छैन । तर प्रचण्डसामु आफूले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता तथा आफूलाई अरु भन्दा प्रगतिशील सिद्ध गर्नका लागि पनि केही नयाँ प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थात कांग्रेससँगको अपवित्र गठबन्धनका बीचबाट पनि उहाँले गोल गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर त्यसका लागि हरेक खुड्किलामा कांग्रेसको सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले अग्रगमन र पश्चगमनको बीचबाट अघि बढ्न उहाँका सामु निकै ठूलो चुनौति रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ ।
