चन्द्रप्रकाश वानियाा
देसमा संविधान संशोधनबाहेकको अर्को एउटा रडाको पनि बाक्लै चर्चामा छ ! कथाप्रसंग प्रधानमन्त्री भारत तिर्थाटनमा निस्कनुपूर्व नै प्रारम्भ भएको थियो । कहिले हो कुन्नी कुनै एकजना विद्वान कानुनव्यवशायीले चिहानमा गाडिएको मुर्दा उत्खननको उद्यम गरेका रहेछन् । अख्तियारप्रमुख कार्कीको निजामतिसेवामा स्थानान्तरण राजप्रसादसेवाबाट भएको रहेछ । अख्तियार प्रमुखको पद प्राप्तगर्नका लागि चाहिने योग्यताहरूमध्येको एउटा पदाकांक्षीले निजामति वा न्यायसेवामा कम्तिमा २० वर्ष बिताएको हुनुपर्दो रहेछ । भएको के रहेछ भने हाल बहालवाला प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको निजामति सेवाको अवधि १८ वर्ष मात्र रहेछ । राजप्रसादसेवाको अवधि समेत गणना गरेर आवश्यक योग्यता पुगेको मानिएको रहेछ । त्यही विषय समाएर कानुनव्यवशायीले उनको नियुक्तिलाई बदरभागी मानेका रहेछन् । राजदरबार सेवाको गणना गर्न मिल्दैन भन्ने कानुन व्यवशायीको तर्कलाई एकपटक मान्यता नदिएको सर्वोच्चले यतिखेर पुनरावलोकन गरिनुपर्ने आवश्यकता देखेछ र कार्कीको नियुक्तिको फाइलको सरकारसाग मागी पठाएछ ।
प्रारम्भमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धी फाएल हराएको जनाउ अदालतले पाएको थियो । प्रधानमन्त्री भारततिर जानेबेलातिर हरायो भनिएको फाएल उनी स्वदेश फर्कदासम्म फेला पर्यो भनियो । फाइल अचानक किन हराया,े अचानक किन कसरी फेलापर्यो ! प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको फाएल कहिले हराउने र कहिले भेटिने ‘मुसो बिरोलो’ को खेलमा कुनै रहस्य अवश्य हुनुपर्छ । कार्कीको नियुक्तिको सन्दर्भमा कानुनत: एकदुईवटा सिङ फुक्लेकै होलान् र त मुद्दा निदाउादै जाग्दै गरिरहेको होला । सिंगो सिङ गायव नभए पनि अलिकता टुटेफुटेर ठुटे त अवश्य भएको होला । कार्कीको मुद्दामा जय पराजय जोसुकैको होस, आम सर्वसाधारणको हानिनोक्सानि हुने केही होइन । जसले जित्छ उही जनताको भाले । तर कानुनी दाउपेच एकातिर पन्छाएर व्यवहारको मात्र कुरो गर्ने हो भने राजप्रसाद र निजामति सेवाबीच एताउता जाउआउ गर्ने परम्परा थियो जस्तो लाग्छ । त्यसअर्थमा राजप्रसाद सेवा पनि सरकारी सेवा नै हो । पछिल्लोपटक दरबार ढलेपछि राजप्रसाद सेवामा कार्यरत सेवानिवृत्तिको अवधि र उमेर नपुगेका सबै कर्मचारीहरूलाई एकमुष्ट निजामति सेवामा स्थानान्तरण गरिएको हो । त्यसरी निजामति सेवामा आउनेहरूको सेवाअवधिको गणना सुरु नियुक्तिकै मितिदेखि हुन्छ होला । कसैले १९ वर्ष राजप्रसाद सेवामा बिताएको रहेछ भने निजामति सेवामा थप १ वर्षमात्र काम गर्दा उसले सेवानिवृत्ति हुने हक प्राप्त गर्छ होला नै । अर्थात उसले पेन्सन पाउाछ । यदि त्यसो हो भने कार्कीको हकमा नियम उल्टने वा उल्टाउन सकिने ठाउा अदालत र कानुनव्यवशायीहरूले कसरी देखेका होलान कुन्नी ? कानुनको मायाजाल बुझिनसक्नुको हुन्छ भनेको सााचै होला सायद !
विषयको रमाइलो पक्ष त अझै अर्को पो छ त ! मुद्दा पुनरावलोकन हुने भएपछि कार्कीजी कार्यालय आउनसमेत नसक्ने गरी थलिएका थिए । उनले आफ्नै घरआगनबाट ‘माओवादी शिविरमा भएको भनिएको आर्थिक हिनामिनाको अनुसन्धानलाई तिव्रता दिने’ अठोट पत्रकार सम्मेलन गरेरै सार्वजनकि गरेका हुन । सर्वसाधारणलाई लागेको थियो ओछयानपर्ने गरी थल्याउने मुद्दामा कानुनी दम अवश्य होला । जागिरबाट हातधुनुपर्ने त्रासले उनलाई विरामी बनाएको होला । कार्की विचरा त जाने नै भए ! जेहोस, जानेबेलामा एउटा चर्चित मुद्दाको छिनोफानो गरेर उदाहरण स्थापित गर्ने भए क्या रे । हुन पनि अख्तियारको हावाको गोलीले माओवादी क्याम्पमा भूकम्प गएकै थियो । तय भैसकेको प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण अकस्मात स्थगित हुनुको कारणमध्येको एउटा त्यो प िहो भनेर समाजमा गाइगुई चलेको थियो । पत्याउनै पर्यो, पत्याइयो । तर पछिल्लो पटक विषयले फेरि थप अर्को एकपटक फरक मोड लिएजस्तो छ । अर्थात चियाको कपमा उठेका तुफान सामसुम हुने लक्षण देखिएको छ । कार्की विदेशभ्रमणमा निस्किएका छन र गोमन सर्पले झै फणा उठाएको अख्तियार गरुढको छाया परेको मुसे सर्पझै लल्याक लुलुक परेजस्तो देखिएको छ !
‘कार्कीसाग कुरा मिलिसक्यो, अब शिविरको विषय अघि बढ्दैन’ भनेर प्रधानमन्त्रीले पार्टीको आन्तरिक बैठकममा भने रे भनेर बजारहल्ला चलाइयो । प्रतिपक्षका सांसदहरूले त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समेत माग्न भ्याए ! नेपालका छापाहरूमा प्रकाशित हुने समाचारहरूलाई सतप्रतिशत पत्याउने हो भने पागल हुनका लागि अन्य कुनै कारण चाहिदैन तापनि माओवादी शिविरमा भएको भनिएको आर्थिक हिनामिनाको सम्बन्धमा अख्तियारमा उजुरी परेको कुरा सत्य हो । उजुरीकर्ताहरूको अनुहार हेर्दा प्रतिशोधमुक्त चेष्टा होला भनेर पत्याउन नसकिए पनि छानवीन सुरु गरिएको कुरा पनि सााचो हो । उतिबेला सुस्ताएको अख्तियार यतिखेर कुन कारणले फेरि जुर्मरायो कुन्नी ? सााचै घोटाला भएको प्रमाणित भएकै हो भने माओवादी केन्द्र सत्ताबाहिर रहेकै बेलामा किन कारवाही अघि बढाइएन ? सत्तामा रहेकोभन्दा सत्ताबाहिर रहेको मोआवादीलाई ठिङ्गुुराउन सजिलो हुन्थ्यो भन्ने सामान्यज्ञान अख्तियारका हाकिमहरूमा थिएन भन्न मिल्दैन । विषयको उठान र वैठानको समयलाई हेर्दा अख्तियारले जागिर जोगाइमाग्नका लागि घुर्की लगाउने विषय बनाएको देखियो भन्नु अत्युक्ति हुदैन । अर्कोतिर ‘नखाएको विष लाग्ने डर मान्नुपर्दैन’ भनेजस्तो प्रमुख आयुक्तको घुर्कीले पेरिस डााडो किन सिस्ने किरो झै थरथरी कााप्छ त भन्ने प्रश्न स्वभाविक रूपमा उठने नै भो ।
क्षणमै अन्तध्र्यान हुने, क्षणमै प्रकट हुने रहस्यमयी फाइलतिर फेरि एकपटक फर्केर हेरौं । हरायो भनेर ढााट्नुको अर्थ लोकमानको जागिर जोगाउने उद्देश्य सरकारको हो भनेर सबैले अनुमान गरेकै थिए । प्रधानमन्त्री भारततिर लाग्दा हरायो भनिएको फाइल अख्तियारले क्यान्टोनमेन्टको मामिला अघि बढाउने निर्णय सार्वजनिक गर्नासाथ किन कसरी फेला पर्यो होला भनेर धेरै माथापच्ची गर्नै पर्दैन । फाएल हरायो भनेकै भरमा अदालत चुप नलाग्ने देखिएपछि अख्तियार जागेको हो । जागेको अख्तियारको ज्वालामा चिसो पानी खन्याउने उद्देश्यले फाइल फेला परेको कुरा सार्वजनिक गरिएको होइन पनि कसरी भन्नु ? फकाउने र तर्साउने खेल अख्तियार र माओवादी केन्द दुबैतिरबाट चलेको होइन भन्न मिल्दैन । त्यसैले दुबैतिर अवश्य केही त्यस्ता कमजोर र सम्वेदनशील पक्षहरू छन जसले दुबैथरलाई भुकम्पले झै हल्लाएको छ भनेर अनुमान समाजले गर्ने नै भो । अर्थात ‘दालमा केही कालो बस्तु छ’ अवश्य !
माओवादी केन्द्रका बारेमा त खोजीनीति भए पनि नभए पनि खास टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । नेपालमा सत्तारुढ हुने अवसर पाएको कुनै पनि राजनीतिक दल दूधले नुहाएको छैन । माओवादी केन्द्रले पनि आफूलाई त्यही प्रवृत्तिको असल अनुयायी भएको कुरा राम्रैसाग प्रमाणित गरिसकेको छ । तर अख्तियार प्रमुखको विषयमा भने आम जनतामा अलिकता सहानुभूति जाग्ने परिस्थिति छ भन्नु बढता हुादैन । एउटा सत्य कुरा के हो भने प्रमुख आयुक्तको विगत जति कालो भए पनि पछिल्लो समयमा उनले देखाएको सक्रियता सलाम ठोक्न लायक छ । राजनीतिज्ञहरू हुन् वा सरकारी कर्मचारी, सबैमा अख्तियारको त्रास सिर्जना भएको छ । अख्तियार भन्ने कार्यालय यसअघि पनि अस्तित्वमा थियो । तर कार्की प्रमुख भएर आएपछिको अवधिमा जतिको भ्रष्टाचारीहरूलाई सतर्क हुनुपर्ने, डराउनुपर्ने र अलिकता खुम्चनुपर्ने अवस्था सिर्जना यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । कार्कीको चेष्टाले भ्रष्टाचार रोकियो वा निर्मूल भयो भन्ने कुरा होइन । कमसेकम भष्टाचारीहरूमा ‘कार्वाहीमा परिन्छ कि’ भन्ने त्रासको मनोविज्ञान विकिसत गरिदिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा त्यति मात्रै हुनु पनि ठूलो कुरा हो । होला, कार्कीको नियुक्तिमा कानुनी त्रूटि हुनसक्छ । अदालतले उनको विपक्षमा फैसला दिन पनि सक्छ । त्यसबाट मुलुक लाभान्वित हुदैन नै अदालतलाई पनि फाइदा गर्ने छैन । उपाध्यायको चर्चित भदौ १२ को फैसला वा संविधानसभाको आयु तोक्ने रेग्मीको फैसला जस्तै कार्कीविरुद्धको फैसला पनि विवादित बन्ने छ र लामो समयसम्म अदालतले आलोचनाको शिकार बन्नुपर्ने छ ।
