काठमाडौं÷ नेपालमा भारतको राजनीतिक हस्तक्षेप कुन सीमासम्म पुगेको छ भन्ने कुरा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझेको कुरा हो । नेपालका नदीहरू आफ्नो कब्जामा लिने योजना भारतले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबाट अलग गराएर आफ्नो छातामुनि राख्ने उसको चाहना पटक–पटक व्यक्त हुँदै आएको सन्दर्भमा पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भएको २५ बुँदे सम्झौतापत्रको ११ नम्बर बुँदाले नेपाललाई त्यही धरातलमा पु¥याएको चर्चा पनि व्यापक भयो । यति हुँदाहुँदै पनि सीमा अतिक्रमण र अन्य हस्तक्षेपकारी चाहनाहरू भारतीय सत्तासक्षबाट अभिव्यक्त हुँदै आएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा हालै मात्र भारत सरकारले आफ्नो विदेश मन्त्रालयमार्फत् नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलार्ई गरेको पत्राचार नेपालका निम्ति ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ । भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई लेखेको पत्रमा भारतीय नागरिकहरूलाई नेपालमा नेपाली नागरिक सरह सबै किसिमका अधिकार र सुविधा उपलब्ध गराइनु पर्ने भन्ने उल्लेख छ । यस्तो आशयको पत्र नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक नगरे पनि सञ्चारमाध्यममा यो विषयले चर्चा पाएको छ । नेपालको यो स्थिति भनेको छिमेकी देशको नेपालप्रतिको दुराकांक्षा हो । भारतीय नागरिकहरू नेपालमा आएर विभिन्न कारोबार गरेर बस्ने अनि आप्रवासीका नाममा नेपाली नागरिकता लिने क्रम सुरु भएसँगै नेपाल नयाँ नेपालीको चंगुलमा फस्ने बलियो आधार बन्दै गएको छ ।
भारतको चलखेलबाट नेपालको सत्ता परिवर्तन भइरहेको सम्बन्धमा पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू अनभिज्ञ छैनन् । पछिल्लोपटक ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न र प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भनी चर्चा पाएको भारतले नै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई नै संकटमा फसाउँदै गरेको घटनाक्रमहरूबाट पुष्टि भइरहेको छ । खासगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रकरणमा माओवादी केन्द्र र एमालेलाई एउटै कित्तामा उभिन वातावरण तयार गर्ने काम भारतबाटै भएको बुझिन्छ । यसबाट नेपाली कांग्रेसले फाइदा लिने बलियो सम्भावना देखिएको छ । वामपन्थीहरूलाई फुटाउने र आपूm अनुकूलको शासन गर्ने भारतीय चाहनाले मूर्त रूप लिने अवस्था बलियो बनिरहेको छ । यही योजनालाई कार्यरूप दिन लोकमान प्रकरणको सृजना गरिएको बुझ्न कठिन छैन । अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध कांंग्रेसको कार्यगत एकतालाई लोकमान प्रकरणले बाटो खोलिदिएको छ । त्यसपछिको अवस्था माओवादी केन्द्रका विरुद्धमा लक्षित हुने देखिन्छ ।
