लोकमानको गोप्य डायरी खोतल्ने प्रयासमा कांग्रेस नेता शेखर कोइराला
काठमाडौं÷ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका विरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइरहेका बेला संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालाले कार्कीले छानबिनका लागि तयार पारेको नेताहरूको सूची अलपत्र हुन नहुने तर्क गरेका छन् । कार्कीविरुद्धको प्रस्ताव संसद्मा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता कोइरालाले दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिमा नयाँ तरंग सृजना गरिदिएको छ । हाल संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको महाअभियोगको प्रस्तावलाई नेपाली कांग्रेसले समर्थन नगर्दा प्रस्ताव अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।
नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एमालेले कार्कीका विरुद्ध पर्याप्त आधारविनै हतार–हतारमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि माओवादी केन्द्र तथा एमालेमाथि आफ्ना भ्रष्ट नेताहरूलाई जोगाउन महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाएको आरोप लाग्दै आएको छ । कार्कीले भ्रष्टाचार गरेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूमाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सूची तयार पारिसकेकाले त्यसबाट तर्सिएका नेताहरूले महाअभियोग प्रताव दर्ता गराएर अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई निलम्बनमा पारेको चर्चा हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार गरेका नेताहरूमाथि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउन लाग्दा आफ्नो अधिकार छिनिएको भन्दै कार्की स्वयम्ले पनि मुख खोलेका छन् । उनले सर्वाेच्च अदालतमा पेशी बुझ्न जाँदा आफूमाथि आक्रमण भएलगत्तै सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा यसको संकेत गरेका छन् ।
क्यानाडा भ्रमणमा रहेका लोकमानसिंह कार्की नेपाल फर्कदै छन् भन्ने चाल पाएका राजनीतिक दलका नेताहरूले पर्याप्त आधारविनै रातारात उनका विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव गर्नुले प्रस्ताव अघि बढाउने दलहरूको दालमा कालो रहेको कुरा प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको समर्थनविनै हतारमा प्रस्ताव दर्ता गर्दा संसद्बाट प्रस्ताव सहजै पारित हुँदैन भन्ने कुरामा प्रस्तावक दलहरू पनि प्रष्ट थिए । प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा पहिले सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले समेत केन्द्रीय समितिको बैठकमार्फत निर्णय गर्ने जनाइसकेको थियो । तर दुई दलहरूले सबैभन्दा ठूलो दलको निर्णय आउनुभन्दा पहिले अर्थात् लोकमान फर्किएकै राति प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कार्की निलम्बनमा परेका थिए । जसले गर्दा तत्काललाई भ्रष्टाचारीहरूमाथिको अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन र प्रस्तावक दलहरूले तत्कालका लागि आफूलाई सुरक्षित भएको महसुस गरेका छन् । तथापि यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नियामक निकायले सुरु गर्न लागेको एउटा प्रयास भने थाती रहन पुगेको छ ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी अनुसन्धान गर्ने संस्था एम्नेष्टि इन्टरनेशनलका अनुसार पछिल्लो समय नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा अग्रस्थानमा पर्दै गइरहेको छ । रिपोर्टअनुसार नेपालमा हुने भ्रष्टाचारका घटनामा राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचाको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । यसरी भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने राजनीतिक दलहरू नै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि पनि बाधक बनेका छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोगको हतारोले पनि पुष्टि गरेको छ । भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण वा नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूले त्यसको विपरीत आफूले गरेको भ्रष्टाचारमाथि जो कसैले पनि छानबिन वा अनुसन्धान गर्छ भने त्यसलाई पनि छाड्दैनाँै भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेको लोकमान प्रकरणले पुष्टि गरेको छ । यसको पहिलो शिकार स्वयं लोकमान भएका छन् भने अख्तियारको जिम्मेवारी लिएर आउने अन्यलाई पनि यो एउटा चेतावनी बनेको छ । जसले गर्दा राजनीतिक दलहरूमाथिको छानबिनको प्रक्रिया सहज ढंगले अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन ।
एकातर्फ सुशासनको वकालत गर्ने दलहरूबाटै भ्रष्टाचार मौलाउने र अर्काेतर्फ भ्रष्टाचारमाथिको छानबिनमा समेत अंकुश लगाउने दलहरूको गलत अभ्यासले नेपालमा भविष्यका लागि समेत भ्रष्टाचार गर्नेहरूका लागि सहज वातावरण बनेको छ अर्थात् भ्रष्टाचारीबारे हुने छानबिन प्रक्रियामाथि दलीय हस्तक्षेपले भ्रष्टाचारका लागि बाटो सहज भएको छ । जसले गर्दा कुल बजेटबाट ठूलो धनराशी राजनीतिक दलको खल्तीमा पुग्ने र मुलुकले थप आर्थिक संकटहरू सामान गर्दै जाने निश्चित भएको छ । यो समग्र देश र आफ्नो करबाट मुलुकको समृद्धि चाहने जनताका लागि निकै ठूलो नोक्सानी हो । त्यसैले कांग्रेस नेता कोइरालाले भनेजस्तै लोकमानमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा उनले अनुसन्धानका लागि तयार पारेको भ्रष्टाचारीहरूको सूची अलपत्र हुनुहुँदैन । त्यस्तो भएको खण्डमा मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । यसका लागि राजनीतिक दलहरू सचेत हुन आवश्यक छ भने कार्कीले तयार पारेको भ्रष्टाचारीको सूची सार्वजनिक गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन व्यापक जनदबाब सिर्जना गर्न समेत आवश्यक देखिन्छ ।
