–निमकान्त पाण्डे
मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि भनेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएको हो भन्ने कुरा सबैलाई विदितै छ । यो स्वंय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले नै दावी गरेको विषय हो । ओलीलाई विस्थापित गरिसकेपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मधेशी दलहरुका माग सम्बोधन गर्ने नाममा ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्लालाई अलग गरेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेपछि मधेशी दलहरुले त्यो हाम्रो माग होइन भनेर चर्काे प्रतिक्रिया जनाएका थिए । मधेशी नेताहरुले आफ्नो माग होइन भनिसकेपछि त्यो मागलाई तुरुन्त फिर्ता गर्नुको साटो त्यसलाई पारित गराएरै छाड्ने हठ एकातिर प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट हुनु र भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट त्यो प्रस्तावको स्वागत गर्ने काम सँगसँगै हुनु के संयोग मात्र होला ? पत्याउन सकिने अवस्था छैन ।
यस्ता गतिविधिले गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि शंका नगर्नुपर्ने कारण देखिंदैन । प्रचण्डले संशोधन प्रस्ताव पारित गराएरै छाड्ने अडान लिइरहेकै बेला मधेसवादी नेताहरुले पूर्वमा मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लालाई निशाना बनाइरहेका छन् भने पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई पनि निशाना बनाइरहेका छन् । मधेशी दलका नेताहरुले स्पष्ट रुपमा आफ्ना अडान सार्वजनिक गरिसकेका छन् । भारत सरकारले स्वागत गरेको र भारतीय दूतावासले निर्देशन गरेका कारणले मात्र ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्रयाएर तराइ र पहाडलाई अलग गराउने योजनाको भित्री रहस्य बुभ्mन सकेका मधेश केन्द्रित दलका नेताहरु वर्तमान सरकारको रवैयाप्रति स्पष्ट हुन सकेको जस्तो देखिएको छ । आपूmहरुभन्दा दुई कदम अगाडि बढेर भारतीय स्वार्थमा नेपाल सरकार लम्पसार भएको देख्दा मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुले समेत लज्जाबोध गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।
मधेशी दलहरुमा पनि सबै नेताहरु भारतभक्त छन् भन्न सकिंदैन । मधेश केन्द्रित राजनीति गर्दैमा र धोती कुर्ता लगाउँदैमा त्यसले भारतको स्वार्थमा नै राजनीति गर्छ भन्न सकिंदैन । दौरा, सुरुवाल र कोट, टोपी लगाएका कतिपय कथित ‘राष्ट्रवादी’ले देशको अहितमा कलम धस्काएका छन् । इतिहासले पुष्टि गरिसकेको सत्य के हो भने नेपालको अहितमा भएका जति पनि सन्धि सम्झौताहरु छन्, ती सबैमा दस्तखत गर्नेहरु मधेशी नेताहरु नभएर पहाडिया भनाउँदाहरु नै रहेका छन् । नेपालको तराई क्षेत्रलाई भारतमा नै गाभ्नु पर्छ भन्ने आवाज अझै पनि तराईवासी नेताहरुबाट उठिरहेको छैन । त्यस्तो आवाज तराई क्षेत्रमा नउठे पनि त्यसको पूर्वाधार तयार गर्ने कामको रुपमा तराई क्षेत्रलाई अलग बनाउने अभियानलाई बुझ्न सकिन्छ । त्यस अभियानलाई सार्थक रुप दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली टोपी लगाएर भ्रम सृजना गरिरहनु भएको आभास हुन थालेको छ ।
मधेश केन्द्रित नेताहरुमा अलिकति पनि नेपाली हुँ भन्ने भावना छ भने अब सचेत बन्न जरुरी छ । अन्यथा मधेशवासीहरुलाई भोलिका दिनमा भारतको हस्तक्षेपको प्रतिकार गर्न निकै मुस्किल पर्नेछ । मधेशी नेताहरु नेपालको तराईलाई भारतमै गाभ्नका लागि तयार भएर कथित मधेशीहरुको आवाजका नाममा गतिविधि गरिरहेका हुन् भने बेग्लै कुरा, अन्यथा भारतीय शासकवर्गले तराईलाई निशाना बनाइरहेको छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु राम्रो होला । पहाडसँग तराईलाई अलग गराएपछि तराईलाई भारतमा गाभ्न भारतलाई धेरै सजिलो हुनेछ । त्यसपछिको भारतले गौतम बुद्ध ‘भारतके भूमिमे ही पैदा हुए थे’ भनेर दावी गर्न सजिलो हुनेछ भने सीताको जन्मस्थल पनि भारतमै भएको थियो भन्न भारतलाई आधार तयार हुने छ । यस्तो काममा दशवर्षे जनयुद्धका नायक बनेर १६ हजार नेपाली जनताको रगत बगाएर देशको प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नुभएका कमरेड प्रचण्ड किन लागि पर्नुभएको छ ? मधेशी दलका नेताहरुले नै प्रचण्डलाई सोध्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो बेला कस्तो होला ? प्रचण्डले के जवाफ दिनु होला ?
