दीपेन्द्र रोकाया
माओवादीका विभिन्न समूहहरुले आफ्नो २२औं जनयुद्ध दिवस आ–आफ्नो तरिकाले मनाएको देखियो । कसैले आफ्नो कार्यालयमा, कसैले सार्वजनिक रुपमा अन्तरक्रिया र कसैले आम जनताको बीचमा खुलामञ्चमा जनयुद्ध दिवसको सार्थकताबारे पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरे । यसलाई उनीहरुको क्रान्तिकारी ऊर्जाको ग्राफका रुपमा हेर्न सकिन्छ । त्यहीअनुसार देश विदेशका जनताले माओवादी आन्दोलनबारे अनुभूति गर्ने मौका पाए । वास्तवमा संघर्षका बेला एक भएर लडेका माओवादीहरु शान्ति प्रक्रियामा आएपछि यस्तो किन भए ?
नेकपा (माओवादी) ले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संयुक्त जनमोर्चामार्फत ४० बुँदे माग जनयुद्ध सञ्चालन गर्नुअघि राखेको थियो । उसले यसै मागलाई आधार बनाएर जनयुद्धको आह्वान ग¥यो । उसले जनयुद्ध सफल पारेर नयाँ जनवादी व्यवस्था ल्याउने परिकल्पना गरेको थियो । तर युद्धको क्रममा उसले वैकल्पिक मार्ग प्रशस्त गर्दै गोलमेच सम्मेलनमा बस्ने, त्यसबाट अन्तरिम सरकार बनाउने र त्यस सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने विकल्प अघि सार्न पुग्यो । यसका अलवा एक्काइसौ शताब्दीको जनवादमार्फत बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई पनि स्वीकारेको थियो । यसैका लागि पटक–पटक वार्ताहरु पनि भए ।
तर १२ बुँदे समझदारीपछि जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन सफल भयो र विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । जनयुद्धको समाप्तिपछि अन्तरिम संसद्मा माओवादीलाई स–सम्मान सहभागी गराइयो । संविधानसभाको निर्वाचन भयो । मूलतः माओवादीको मागअनुसार राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको घोषणा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको घोषणा भयो । संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यसका साथै, ३२ हजार माओवादी लडाकु मध्येबाट १४६३ जनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गरियो ।
तर त्यस समयमा दलहरुले माओवादी सेना समायोजन नगरी नयाँ संविधान जारी हुन सक्तैन भनेको र माओवादीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार नभई जनपक्षीय संविधान जारी हुन सक्तैन भनेको कुरा सेना समायोजनपश्चात् नयाँ संविधान जारी नगरी संविधानसभा स्वतः विघटन हुँदा सत्य सावित भएको देखिएन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप गर्ने र बेपत्ता नागरिकको छानबिन गर्ने कार्य कुरो उठेको आधारमा आयोग गठन भयो । यो उजुरी संकलन गर्ने क्रममै अल्झेको छ ।
माओवादीले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न संघीयताको एजेण्डा तत्कालका लागि छोड्न परेको थियो । यसले गर्दा देशले मधेश आन्दोलन खेप्नुप¥यो । आदिवासी÷जनजाति आन्दोलन खेप्नुप¥यो । यस आन्दोलनका मुद्दाहरुले देश अझै अलमलमा छ । संक्रमणकाल लम्बिँदै गएको छ । राजतन्त्र फाल्ने क्रममा शीर्ष राजनीतिक तहमा भएको भद्र सहमतिअनुसार नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रथम राष्ट्रपति हुन नपाएकै विन्दुबाट नेपाली राजनीतिमा सहमतीय राजनीति लिग बाहिर गई अर्को द्वन्द्वको सिर्जना भयो । परिणामस्वरुप प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालको अवकाश प्रकरणमा गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रत्यक्ष वैदेशिक हस्तक्षेप व्यहोर्नुप¥यो ।
दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिलाई भारतले रणनीतिक रुपमा उपयोग गर्दै आउको छ । नेपाल विज्ञ मानिने भारतीय प्राज्ञ एस.डी. मुनीले समेत उल्लेख गरेको तथ्यबाट बुझिन्छ कि वि.सं. २०५८ देखि माओवादीले मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठन गरी त्यसमार्फत माओवादी राजनीति मधेशमा फैलाउने मात्र होइन, मधेशबाट दक्षिण एसियालाई क्रान्तिमय बनाउने उद्घोष गरेकाले भारत झस्केको थियो । नेपालको मधेशबाट भारतको विहार, छत्तिसगढका नक्सालवाडी माओवादीसँग सशस्त्र गठजोड भयो भने हिमालदेखि आन्द्र प्रदेशसम्म माओवादीहरुको आधार क्षेत्र फैलिन्छ भन्ने सोचका साथ माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन सघाएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सार्कमा चीनको उपस्थिति गराउने विषय प्रवेश गराएबाट बिच्केको भारतले राजाभन्दा दलहरुसँग सहकार्य गरी हरेक परिवर्तनको लगत्तै नेपालको जलस्रोतलाई उपयोग गर्ने आधार बनाउन सकिने देखेर निरंकुश राजतन्त्र हटाउन राजनीतिक स्तरबाट सहयोग गरेको थियो ।
माओवादी विद्रोहकै समयदेखि विद्रोहीहरुलाई अमेरिकाजस्तो शक्तिले आतंककारी सूचीमा राखी व्यवहार गर्ने गरेको र त्यसलाई प्रतिरोध गर्न माओवादीले पनि विदेशी शक्तिहरुको सहयोग आवश्यक पर्छ भन्ने अनुभूति गरी विदेशी शक्तिहरुको सहयोग लिन विभिन्न समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघ–संस्था, युरोपेली युनियन र छिमेकी देशहरुसँग समेत सहयोगको खुल्ला अपिल गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा विदेशीहरुले पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न ध्यान दिनु स्वाभाविक थियो । विद्रोही नेतृत्वले वैदेशिक सहयोगको माग गर्नुलाई विदेशी शक्तिलाई कूटनीतिक तरिकाले आफ्नो अनुकूलतामा उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको ठान्यो भने विदेशीहरुले पनि एसियामै उदाएको माओवादी विद्रोहलाई पतन गराउने अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न थाले ।
यसरी एकले अर्कालाई प्रयोग गर्ने नीतिमा सबै उत्तिकै सक्रिय देखिए । एकातिर विदेशीहरु नेपालको राज्यसत्तालाई विद्रोहीविरुद्ध परिचालन गर्न हातहतियारदेखि अनेकौं प्रकारका भौतिक समर्थन दिन्थ्ये भने अर्कोतिर माओवादीभित्र प्रवेश गरी विभिन्न प्रकारका उपदेश, आश्वासन, निर्देशन समेत दिन थाले । यस्तो दोहोरो रणनीतिका बीचमा आएका विदेशीहरुका विरुद्ध न त नेपालको राज्यसत्ता नै बोल्न सक्यो, न त माओवादी नै । कालान्तरमा मध्यस्थता गराउने र माओवादी सेनादेखि विद्रोहलाई विस्थापन गराउने कुरामा वैदेशिक सहायताले ठूलो भूमिका खेल्यो ।
यसैको परिणाम माओवादी नेतृत्वले युद्धको अवस्था, जनताको चाहना, देशको भू–राजनीतिक स्थिति, जनता र पार्टीबीचको सम्बन्ध, जनताको बीचमा गरिने व्यवहार, सामाजिक संस्कार र सद्भावलाई ध्यानमा राख्दै न त आन्तरिक राजनीतिक जीवनमा सक्षम संगठन निर्माण गर्न सक्यो, न त कूटनीतिक दाउपेचमा विदेशी शक्तिमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्यो । नेपालको राजनीतिमा बहुसंख्यक जनता कम्युनिष्ट राजनीतिप्रति आकर्षित भएपनि माथिका तथ्यहरुका आधारमा वैदेशिक सहयोग, दबाब र प्रभावले माओवादी द्वन्द्व व्यवस्थापनमा खेलेको भूमिकाका कारण माओवादी शक्ति अलगथलग बन्दै गएको छ । यसले गर्दा देश अहिले विदेशीहरुको स्वार्थको खेलमैदान बन्न गएको छ । मुलुक असफल राज्यमा परिणत हुँदै गएको छ ।
यहाँनेर देशको राजनीतिक परिवर्तनका लागि नोकरी पाएसरह माओवादी जनयुद्धमा सहभागी भएको जनशक्तिलाई सकारात्मक रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकेको भए प्रत्येक दशकमा एक पुस्ताले राजनैतिक आन्दोलनमा होमिई रगत बगाउनुपर्ने परम्परा तोडिन गई विकास आन्दोलन देखापर्ने थियो । यो यथार्थ सबैले देशको संवेदनशीलताअनुसार बुझ्न नसक्दा देश अर्को द्वन्द्वमा फस्न गइरहेको छ ।
