काठमाडौ ÷स्थानीय निकायको संरचना परिवर्तनसँगै निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको नेपालमा दुई छिमेकी मुलुकहरूको चासो ह्वात्तै बढेको छ । निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरिसकेको अवस्थामा दुई छिमेकी मुलुकहरूले आ–आफ्ना प्रतिनिधिहरूमार्फत र कूटनीतिक माध्ययमबाट तथा कतिपय अवस्थामा नेपालका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाटमार्फत पनि निर्वाचनलगायतका विषयमा चासो राख्ने तथा आफ्ना स्वार्थहरूका विषयमा पनि छलफल गर्ने क्रम बढेको गएको पाइएको छ । स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि छिमेकी मुलुक भारतले कुटनीतिक माध्यमबाट तथा नेपालको उच्च नेतृत्वसँगको भेटघाटमा सबैलाई मिलाएर मात्र निर्वाचनमा जान दबाब दिएको छ । भारत भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधीसँगको भेटमा भारतीय नेतृत्वले सबैका माग सम्बोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जान सुझाव दिएको कुरा निधीले दिल्लीबाटै नेपालका सञ्चारमाध्यममार्फत् सार्वजनिक गरेका छन् । मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि शुभकामना दिनुको सट्टा सबैलाई समेट भनेर आदेशात्मक शैलीमा निर्देशन दिनुलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ । कतिपयले भारतको यस्तो चासोलाई ‘पहिला हामीले भनेको मान त्यसपछि मात्र निर्वाचनमा जाउ’ भन्ने ढंगले भारत प्रस्तुत भएको रूपमा बुझेका छन् ।
भारतले आफ्नै दबाबमा संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पारित गरेर मात्र निर्वाचनमा जान नेपाललाई दबाब दिइरहेको छ । जबकि भारतले भनेजस्तो संविधान संशोधनको विषय सहज देखिदैन । किनभने, संशोधनका विषयमा प्रमुख दलहरूकै बीचमा मतभेद र असहमति रहेका छन् । अर्काेतर्फ त्यो नेपालको आन्तरिक विषय हो । जसलाई भारतले आफ्नो एजेन्डाका रूपमा राख्दै आएको छ ।
एउटा स्वतन्त्र मुलुकले निर्वाचनमार्पmत राजनीतिक स्थीरतामा जोड दिइरहेका बेला भारतीय पक्षबाट यस किसिमका दबाबहरू आउनुले भारतीय नियतलाई प्रष्ट पारिरहेको छ । नेपालका हरेक विशेष घटनाक्रम तथा परिस्थितिमा आफ्नो महत्वपूर्ण सहभागिता खोज्ने भारतले यसपटक पनि निर्वाचनको बहानामा नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउने प्रयासमा लागेको छ । निर्वाचन जस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई समेत आफ्नो बार्गेनिङको आधार बनाउने भारतीय शैलीले नेपालमा उसको नांगो नियतसहितको उपस्थितिलाई पुष्टि गर्छ ।
सामान्यतया छिमेकी मुलुकहरूमा हस्तक्षेपको शैलीमा देखा नपर्ने चीनले समेत पछिल्लो समय नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई बाक्लो बनाउँदै लगिरहेको छ । नेपालमा भारतको उपस्थिति र प्रभाव बलियो हुँदै गएपछि चीनले त्यसको प्रभाव उत्तरी सीमा क्षेत्रमा पनि पर्ने महसुस गरी आफ्नो उपस्थितिलाई बाक्लो बनाउँदै लगेको बुझ्न सकिन्छ । लगभग नियमित जस्तो विभिन्न प्रतिनिधि मण्डलहरूमार्फत् नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउँदै लगेको चीनले पछिल्लो समय उच्चस्तरीय भ्रमण तथा भेटघाटलाई समेत प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ ।
दुई देशकाबीचमा हुन लागेको सैन्य अभ्यासको व्यापक प्रचार गरेको चीनले यहाँको वस्तुगत स्थितिको सुस्म ढंगले अध्ययनका लागि विभिन्न विज्ञहरूलाई समेत नियमित रूपमा नेपाल पठाउने गरेको छ । उच्चस्तरीय चिनियाँ सुरक्षाविद् तथा सैन्यविद्हरूको नियमित नेपाल आगमनले पनि चीन नेपाल मामिलामा गहन अध्ययनमा रहेको पुष्टि गर्छ । त्यसो त अर्काे साता देखि एशिया प्रशान्त क्षेत्रको भ्रमणमा निस्कन लागेका चिनियाँ रक्षामन्त्री चाङ नेपालबाट आफ्नो भ्रमण सुरु गर्दैछन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीको छिट्टै हुन लागेको चीन भ्रमणमा पनि चीनले आफ्नो चासोका विषयहरूलाई राख्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । केपी ओलीका पालामा भएका चीन–नेपालबीचका सम्झौताहरू कार्यान्वयन सवालमा चीनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दृष्टिकोण यसपटक स्पष्ट हुनुपर्ने शर्त राख्ने विज्ञहरूले आँकलन गरेका छन् ।
शान्तिप्रक्रियालाई सस्थागत गर्दै आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्न खोजिरहेको नेपालमाथि भारतले आफ्नो स्वार्थ लादन खोज्ने र त्यसको काउन्टरका रूपमा चीनले पनि आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउँदै लैजाने शैलीले नेपाल दुई छिमेकी मुलुकको चेपुवामा पर्ने त्रास पनि बढ्दै गइरहेको छ । दुई छिमेकी मुलुकको विकासको पुलका रूपमा समृद्ध बन्न सक्ने नेपालमाथि दुवै मुलुकका आ–आफ्ना स्वार्थ हाबी हुँदा मुलुक थप अस्थिर र गम्भिर बन्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । त्यसमाथि चीनको आर्थिक प्रगतिबाट चिढिएका युरोप र अमेरिकाको समेत स्वार्थ जोडिएको हुँदा नेपाल थप अस्थिरतातर्फ धकेलिने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ ।
