वर्तमान राजनीतिक प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवरण दिएर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिएको भन्ने गरिन्छ । परन्तु यो राजनीतिक प्रणाली एक किसिमले असफल भएको सिद्ध भइसकेको छ । संसद्को सर्वाेच्चतालाई सबैभन्दा ठूलो आदर्श ठान्ने वर्तमान राजनीतिभित्र न्यायिक स्वतन्त्रता पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । परन्तु न्यायिक स्वतन्त्रताका नाममा कार्यकारी अधिकारसहितको सरकारले गरेका अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णयहरूमाथि अंकुश लगाउने र अवरोध गर्ने काम सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशकै अग्रसरतामा हुन थालेपछि देश जटिल मोडमा पुग्नु घ अस्थिरता उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हुन जाँदोरहेछ । यी घटनाक्रमलाई राम्रोसँग नियालेर अध्ययन गर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसकिने अवस्थातर्पm मुलुक जाँदै गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा नै मुलुक विषम परिस्थितिबाट गुज्रिएको थियो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनले दिएको परिणामबाटै संविधान निर्माण हुनुपर्दथ्यो । दशवर्षे जनयुद्धको एजेण्डाले जनताबाट अनुमोदन पाएको अवस्था पहिलो संविधानसभाको संरचना थियो । सशस्त्र युद्धका एजेण्डाहरू जनताले आफ्ना एजेण्डा बनाइसकेका थिए । तिनै एजेण्डाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा जनयुद्धको नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)लाई अनुमोदन प्राप्त भएको थियो । माओवादीको पहिलो स्थान भएको संविधानसभालाई असफल तुल्याउन देशविदेशका शक्तिहरू सक्रिय भएर लागे । फलस्वरूप पहिलो संविधानसभालाई विघटन गरियो ।
पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै माओवादी पार्टीलाई विभाजन गराउन पनि अदृश्य शक्तिको ठूलो चलखेल भयो । जनताले बुझ्नै नसक्ने गरी राजनीतिक घटनाक्रमहरू हुँदै गए । दोस्रो संविधानसभाको चुनावका लागि माओवादी सेनाका शिविरहरू खाली गराउने कामलाई महत्वपूर्ण ठानियो । दोस्रो संविधानसभाको चुनावभन्दा पहिले सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलनको माग गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई संविधानसभाको चुनावबाट अलग रहन बाध्य पारियो । यसरी विकसित भएको निषेधको राजनीतिले सबैभन्दा धेरै घाटा माओवादी पक्षलाई नै हुनु स्वाभाविक थियो । जसरी भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गरिएको नाटकमञ्चनसँगै माओवादी शक्तिलाई तेस्रो स्थानमा अवतरण गराउन कांग्रेस र एमालेले सफलता हासिल गरे । यो सफलता कांग्रेस र एमालेको मात्र नभएर विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको गुरुयोजनाको सफलता थियो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि मुलुकलाई संघीयतामा लाने निश्चित भए पनि संघीयताको सीमांकनले विवादको बीजारोपण गरेको छ । यसलाई सीमा जोडिएको दक्षिणतिरको छिमेकी देशले समेत आफ्नो प्रतिष्ठा बनाइरहेको अवस्थाले नेपालको राजनीति थप संक्रमित हुन पुगेको छ । यसैबेला सरकारका कामहरूलाई असफल तुल्याउने योजनाका साथ सर्वाेच्च न्यायिक निकाय नै नांगिएर प्रस्तुत भएपछि देश थप संकटतर्पm उन्मुख भइरहेको छ । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले राज्य संयन्त्रलाई असफल तुल्याउने मात्र नभएर आपूm नै निर्णायक शक्ति ठान्ने काम गर्न पुग्दा स्वाभाविक रूपमा त्यसमाथि व्यवस्थापिका संसद्ले अंकुश लगाउने अवस्था सृजना भयो । व्यवस्थापिका संसद्ले उठाएको कदमलाई सर्वाेच्च अदालतको एकजना न्यायाधीशले निष्काम तुल्याउन सक्नु र संसद्को शक्ति मूकदर्शक मात्र नभएर निरीह बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ । यसलाई संसद्को सर्वाेच्चता ठानेर रमाइरहने राजनीतिक दलहरूका लागि लज्जाजनक स्थिति मान्न सकिन्छ ।
