संविधानसभाको अत्यधिक बहुमतले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा सुरु हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन बडो अनौठो लाग्ने खालको देखिंदै छ । राजनीतिक दलहरूका राजनीतिक आदर्शहरू अब कसैका पनि फरक छैनन् भन्दा हुने भएको छ । राजनीतिक आदर्शका कुराहरू अब व्यर्थ साबित हुने भएका छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन र नेकपा एमाले र राप्रपाबीचको गठबन्धनले दलहरूमा राजनीतिक आदर्श समाप्त भएको सन्देश दिएको छ । कांग्रेसले माओवादीलाई आफ्नो पथमा डो¥याउन सफल भएको ठान्दै छ भने माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई आफ्नो पथमा डो¥याउन सफल भएको ठान्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नका लागि देखिएको यो तालमेल स्थानीय तहमा कति प्रभावकारी हुने हो ? त्यो निर्वाचनको परिणाम नआउँदासम्म आँकलन गर्न सकिने अवस्था छैन ।
संविधान जारी भएको दुई वर्ष बित्नै लाग्दा सुरु हुन थालेको स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय तहमा विगत दुई दशकदेखि रिक्त रहेको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई स्थापित गराउने आशा पलाएको छ । तथापि राजनीतिक प्रतिनिधित्वले जनताका समस्यालाई परिवर्तित राजनीतिक वातावरणमा कति सम्बोधन गर्न सक्ने हुन् त्यो पनि भविष्यले देखाउने नै छ । तथापि संकेत त्यति आशालाग्दो देखिएको छैन । कांग्रेसको केन्द्रीय र स्थानीय सत्ता सञ्चालनको शैली नेपाली जनताले अनुभव गरिसकेका छन् । त्यसैगरी नेकपा एमाले र राप्रपालाई पनि नेपाली जनताले अनुभव गर्न बाँकी छैन । निरंकुश राजतन्त्रका पक्षधर राप्रपाका नेताहरूसँग नेकपा एमालेले कसरी स्थानीय तहको सत्ता साझेदारी गर्ला ? त्यो सर्वत्र आश्चर्यका साथ हेरिएको छ । माओवादी र कांग्रेसको सत्ता साझेदारीलाई त झन् जनताले मन पराउने कुरै भएन ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन भन्दै सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई समेत मैदानमा उतार्ने तयारी भइरहेको अवस्था छ । यस्तो गम्भीर सुरक्षा व्यवस्था भइरहेको अवस्थामा पनि सुरक्षा चुनौती भन्दै गिरफ्तारीका घटनाहरू चर्चामा आउन थालेका छन् । यो राम्रो सन्देश पक्कै पनि होइन भन्न सकिन्छ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सबैभन्दा खतरापूर्ण सुरक्षा चुनौतीका रूपमा राज्यले लिएको पनि चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । दशवर्षे सशस्त्र युद्धको नायकत्व गरेका क.प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा उहाँकै कार्यकर्ताहरूबाट देखिएको सुरक्षा चुनौतीलाई कमजोर आँकलन गर्न अवश्य मिल्दैन ।
दुई दशकभन्दा अगाडि ०५२ सालमा दुई वटा भरुवा बन्दुकबाट सुरु भएको सशस्त्र युद्धले विकास गरेको जनमुक्ति सेनालाई जुन अपमानका साथ विघटन गरियो र दशवर्षे सशस्त्र युद्धका परिवर्तनकारी एजेण्डाहरूलाई सम्बोधन नगरेर यथास्थितिवादलाई टिकाउने जुन किसिमको प्रयत्न गरियो, त्यसले परिवर्तनकामी नेपाली जनतामा निराशा छाएको निश्चितै हो । जनतामा जागरुक चेतनाको विकास नभएका बेला सुरु भएको भरुवा बन्दुक पड्काउने युद्धले विकास गरेको चेतना आज त्यति सजिलै चुप लागेर बस्ने अवस्थामा छैन । जनतामा जागेको चेतनाले आफ्नो अधिकार के हो भन्ने कुरा बुझिसकेको अवस्था छ । जनतालाई आफ्ना अधिकारका लागि सचेत बनाएर नेतृत्वपंक्तिले बाटो बिराएको जस्तो देखिएको वर्तमान राजनीतिक परिवेश वास्तवमै अत्याशलाग्दो देखिन्छ ।
देशमा राजनीतिक परिवर्तन निश्चय पनि भएकै हो । निरंकुश राजतन्त्रको समाप्ति र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रवेश अवश्य पनि युगान्तकारी परिवर्तन हो । यो परिवर्तनले जनतालाई के दियो ? मुख्य प्रश्न यही हो । जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्नका लागि जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू कति पूरा गर्न सकियो भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ । जनतालाई मतदान गर्ने अधिकार पञ्चायतकालमा पनि थियो । त्यसपछि संवैधानिक राजतन्त्रकालमा पनि थियो र आज पनि त्यो भन्दा ठूलो अधिकार कुनै प्राप्त भएको छ जस्तो लाग्दैन । अहिले पनि जनता बेरोजगारीको समस्याबाट आक्रान्त छन् । रोजगारका लागि विदेशिनेहरूको लामबन्दी राजतन्त्रकालमा भन्दा आजका दिनहरूमा बढी नै देखिने गरेको छ । आज पनि विकट जिल्लका जनताले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । सामान्य ज्वरो आउँदा पनि सिटामोलको अभावमा जनताले ज्यान गुमाउने पर्ने अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । समग्रमा परिवर्तनको अनुभूति जनताले गर्न नपाइरहेको अवस्था विद्यमान छ ।
यस्तो अवस्थाबीच स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मतदान कार्यक्रम अब केही दिनभित्रै हुँदै छ । मतदान कार्यक्रमलाई प्रभावित तुल्याई निर्वाचन असफल तुल्याउन सक्रिय देखिएको राजनीतिक शक्तिलाई तत्कालका लागि धरपकड गरी थुनामा राखेर झुठ्ठामुद्दा लगाएर चुनाव सम्पन्न गराउन सकिएला, परन्तु चुनावपछिको अवस्था कस्तो होला ? हामीले ०५२ साल अगाडिको अवस्थालाई फर्केर हेर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले महसुस भएको छ । के हामीले ०५२ साल अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचन गरेका थिएनौं ? ०५२ सालअगाडि पनि स्थानीय तहका संरचनाहरू थिए । ती सबै संरचनाहरूलाई माओवादी युद्धले गाउँबाट लखेट्दै सदरमुकाम र राजधानीतिर भाग्न बाध्य बनाएको थियो । अहिले निर्वाचन बिथोल्न सक्रिय भइरहको राजनीतिक शक्तिले भोलिका दिनहरूमा त्यही प्रक्रियालाई दोहो¥याउने सम्भावना देखा परिहेको । जनतालाई युद्धकालमा आश्वस्त पारिएका आमूल परिवर्तनका एजेण्डाहरू यथावत् थान्को लगाएर नेताहरू विलासी जीवनशैलीमा रमाउँदै गरिरहेको वर्तमान अवस्थाले चुनावपछिका दिनहरूलाई भयावह संकेत गरिरहेको छ । नेताहरूमा चेतना कहिले पलाउने हो कुन्नि !
