काठमाडौं/ एमाले र माओवादी गठबन्धनको सरकार ढालेर आफ्नो पार्टीसहितको गठबन्धनमा माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन गर्न सफल भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न आत्तिएका छन् । तर देउवा जतिसुकै आत्तिए पनि कुर्सी उनको निकट देखिन छोडेको छ । माओवादी केन्द्रसित स्थानीय तहको चुनावी तालमेल गरेर गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिएको भए पनि चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावमा कांग्रेस पक्षबाट अन्तरघात भएपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सत्ता सहयात्रामा बिराम लाग्ने संकेत मिलेको छ । नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेकी रेणु दाहाललाई मत नहालेर गठबन्धन तालमेलविरुद्ध अन्तरघात गरेका छन् । यो अन्तरघातको परिणामस्वरूप सत्ता सहयात्रामा समेत अवरोध सृजना हुने देखिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको आन्तरिक समझदारी जेसुकै भएको भए पनि ओली नेतृत्वको सरकार ढले लगत्तै काठमाडौं–निजगढ फास्टट्र्याक निर्माण भारतलाई दिने भनी शेरबहादुर देउवा र अर्का कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले आफ्ना विचारहरू सार्वजनिक गरेका थिए । यो कांग्रेसको प्रतिबद्धता सार्वजनिक भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फास्टट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएपछि कांग्रेससँग प्रचण्डको सत्ता सहयात्रा कठिनका साथ भइरहेको अनुमान गरिएको हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको विगत हेर्ने हो भने उनकै कार्यकालमा युद्धरत माओवादी र सरकारबीच वार्ता भाँडिएको थियो । त्यसलगत्तै माओवादी नेताहरूका विरुद्ध टाउकाको मूल्य तोक्नेसम्मको अमानवीय निर्णय देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारबाट गराएका थिए । देशमा संकटकाल लागू गर्ने र सेना परिचालन गर्ने काममा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको सहयोग लिएर शेरबहादुर देउवाले देशमा ठूलो नरसंहार गरे । १६ हजार नेपाली जनताको रगत बग्नुमा युद्धरत पक्ष माओवादी मात्र जिम्मेवार नभएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकार पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । देउवाकै नेतृत्वमा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि मध्यरातमा संसद्बाट पारित गराइएको थियो । त्यो सन्धि नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा राष्ट्रघाती सन्धि सिद्ध भइसकेको छ ।
देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पद हस्तान्तरण गरेर हस्तान्तरण हुनसक्ने अवस्था छैन । तत्कालका निम्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदबाट राजीनामा गरे पनि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रचण्ड नेतृत्वमै गराउनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । तत्काल शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे भने दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्भव हुने देखिंदैन । निर्वाचनका लागि सबै प्रक्रिया तयार रहेको भए पनि सरकार परिवर्तनमा राजनीतिक दलहरू अल्मलिनुपर्ने अवस्था रहेको खण्डमा निर्वाचन प्रभावित हुने निश्चित छ । त्यसैले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने काम देउवाले जिम्मा लिन सक्ने अवस्था देखिंदैन ।
कांग्रेस–माओवादीबीच गत साउनमा सत्ता गठबन्धन हुँदा स्थानीय तहको चुनावपछि सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले पनि पहिलो चरणको चुनावलगत्तै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भने पनि कुन दिन राजीनामा गर्ने भनेर खुलाइएको छैन । पहिलो चरणको चुनावी परिणाम आउने क्रम जारी रहँदा भित्र–भित्र सरकार परिवर्तनका विषयमा पनि शीर्ष नेताहरूबीच छलफल सुरु भएको बुझिएको छ ।
यतिबेला एमाले नेतृत्व पनि सरकारमा सहभागी हुनका लागि प्रयास गरिरहेको बुझिएको छ । सरकारमा साझेदारी एमालेको मात्र नभएर नयाँ शक्ति पार्टी र अन्य साना राजनीतिक दलहरूको पनि चाहना देखिएको छ । खासगरी मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहेको नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई चुनावमा सहभागी गराउन सर्वदलीय सरकार निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने विषयमा पनि कुरा उठेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्न पाउनुपर्ने भनेर अडान नलिए पनि तत्कालका लागि शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई नै दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न अनुरोध गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समझदारी भएमा त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्न पनि आपूm तयार रहेको जनाउ देउवालाई दिएका
छन्– स्रोतले भन्यो ।
