संविधान संशोधन गर्ने वाचासहित अब जेठ ३१ गते स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन मिति तोकिएको छ । संविधान संशोधन हुन सकेन भने दोस्रो चरणको निर्वाचन होला कि नहोला ? यो प्रश्न अहिले नेपाली जनमानसमा जताततै सुन्न पाइन्छ । पहिलो चरणको निर्वाचन परिणामले नेकपा एमाले निकै हौसिएको छ । उसले देखाएको राष्ट्रवादी भावनाले नै स्थानीय तहमा राम्रो जनसमर्थन प्राप्त गरेको हो भन्ने बुझाइ यसपार्टीभित्र रहेको देखिन्छ । त्यसैले पनि राष्ट्रवादी भावनाबाट एमाले पार्टी अब धेरै टाढा जान नखोज्ला भनेर आशा गर्न सकिने भएको छ । तर पनि भरोसा गर्ने ठाउँ भने एमाले नेताहरूको विगतले दिन सक्दैन ।
संविधानसभाबाट सम्पूर्ण नेपाली जनताले चाहेजस्तो संविधान जारी गर्न दलहरू असफल भए । सातदशक लामो नेपाली जनताको नयाँ संविधान बनाउने सपना दुईपटक संविधानसभाको चुनाव भएर पनि सपना साकार हुन सकेन । यो विवादित संविधान बन्न पनि करिब आठ वर्ष लामो समय लाग्यो । देशको ढुकुटी कति खर्च भयो त्यसको लेखाजोखा गर्न नेताहरूले आवश्यक ठानिरहेका छैनन् । मुलुकको ढुकुटीबाट अर्बाैँ रकम खर्च हुँदासमेत प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा बेइमानी गरे । एकातिर संविधानको विरोध भइरहेको थियो भने अर्कातिर संविधानको पक्षमा दीपावलीको नाटक मञ्चन पनि गरियो । यही कारणले गर्दा संविधान आम जनताले चाहेजस्तो बन्न सकेन । नयाँ संविधानले आफ्ना मागहरू समेट्न नसकेको भन्दै तराईका थारु, मधेसी तथा आदिवासी, जनजाति, उत्पीडित समुदायलगायतले त्यसको विरोध गरिरहे पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै संविधान जारी गर्ने काम गरेपछि त्यसको परिणाम पनि त्यस्तै आइरहेको छ ।
संविधान जस्तोसुकै आए पनि नेपाली जनताले एकछाक खान पाउनुपर्छ र एउटा जागिर पाउनुपर्छ भन्ने चाहना हुन्छ । जनताको चाहना पूरा गर्न नसक्ने संविधानको कुनै औचित्य हुँदैन । एकछाक खानसमेत र एउटा जागिरसमेतको व्यवस्था गर्न नसक्ने संविधान जनतालाई किन चाहियो ? के नेताहरूले यो कुरालाई ध्यान दिएका छन् ः अवश्यं दिएका छैनन् । नेताहरूले ध्यान दिएका भए आज लाखौंको संख्यामा नेपाली युवाहरू पसिना बगाउन विदेशिनु पर्ने थिएन । नेपाली युवाहरूको पसिना विदेशमा बगाएर नेपालको विकास हुन सक्दैन । नेपालको विकास हुनका निम्ति नेपाली युवाहरूले नेपालमै काम पाउनु पर्दछ । यो मूल मन्त्रलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा बनाउन नसक्नु नै नेपाल र नेपाली जनताको दुर्भाग्य हो ।
एक थान संविधान त जारी भइसकेको छ । यो संविधान जारी भएसँगै सुरु भएको मधेश आन्दोलनले संविधानको औचित्य समाप्त गरिदिएको छ । त्यसैकारणले नै संविधानलाई संशोधन प्रयास भयो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै संविधानको संशोधन गर्ने प्रक्रियाको थालनी ग¥यो । संसदमा कुनै पनि राजनीतिक दलको दुईतिहाइ बहुमत नभएको अवस्थामा जसरी पनि दुई तिहाइ पु¥याउँछु भन्ने हठ गरेर संविधानलाई संशोधन प्रयास भयो । यसले गर्दा नेपालको संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान संशोधनको दुस्चक्रमा परिरहेको छ ।
पछिल्लोपटक सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनावपछि देशले स्थिरतातर्पm पाइला टेक्ने आशा सर्वत्र पलाएको देखिन्छ । तर यो सम्भावना धेरै टाढा लाग्दैछ । दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न नहुँदै देश आन्दोलनमा होमिने खतरा बढेको छ । फेरि पनि नाकाबन्दी र सशस्त्र युद्धका गतिविधिहरू देशमा दोहोरिने खतरालाई नकार्न सकिन्न ।
