हुकुमबहादुर सिंह
सही र पूर्ण लोकतन्त्र केमा हुन्छ ? संसद्वाद कि नयाा जनवादमा ? भन्ने सवाल एउटा वर्गीय जनमतसित जोडिएको सवाल हो र यसको हल पनि वर्गीय रुपले नै गरिन्छ । जो वर्गीय रुपले हल गरिन्छ, त्यो संसदीय व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको आवधिक निर्वाचनको सीमाभित्रबाट मात्रै सम्भव छैन । यहाा संसद्वाद र नयाा जनवाद भन्ने दुईटा फरक र बेग्लै शासनसत्ताको कुरा पनि छ ।
माक्र्सवादी दृष्टिकोणमा संसद्वाद भनेको नेपालजस्ता अर्ध(नव) औपवनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती देशको सन्दर्भमा दलाल पूाजीपति तथा सामन्तवर्गको अधिनायकत्वको पक्षपोषण गर्ने पूाजीवादी दर्शन हो भने नयाा जनवाद भनेको संर्वहारावर्गको नेतृत्वमा मजदुर किसानको मित्रतामा राष्ट्रिय पूाजीपति वर्ग र जनताको जनवादी अधिनायकत्वका लागि हो । आखिरमा यी दुवै एक अर्काका लागि अधिनायकवादी शासनसत्ता नै हुन् । दलाल पूाजीपति तथा सामन्तवर्गका लागि संर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको शासनसत्ता र संर्वहारावर्गका निम्ति दलाल पूाजीपति तथा सामन्तवर्गको अधिनायकत्वको शासनसत्ता । पहिलो शासनसत्ताका लागि आधार संसद्वाद हो भने दोस्रो शासनसत्ताको आधार सडक, जनप्रदर्शन, जनआन्दोलन र जनसंघर्षको उच्चतम रुप क्रान्तिको तयारी नै हो । किनभने विश्वबाट एकाधिकार दलाल पूाजीपति वर्गको राज्यसत्तालाई ध्वंस नगरी र यसको स्थानमा गरीब तथा सुकुम्वासीको राज्यसत्ताको स्थापना नगरी सही मानेमा पूर्ण लोकतन्त्रको कल्पना समेत गर्न नै सकिादैन । यो भनेको आफ्नो शासनसत्ताको मालिक आफै र आफ्नो प्राकतिक स्रोत र साधनमाथिको हैकम पनि आफ्नै । यही नै सही लोकतन्त्र हो । र, यो लोकतन्त्र केबल आवधिक निर्वाचनमा जनताले भोट हालेर मात्रै अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने संसदीय व्यवस्थाले पारेको भ्रमलाई चिर्दै, यो सडक, जनप्रदर्शन, जनआन्दोलन र जनसंघर्षबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने इतिहासले प्रमाणित गरेको तथ्य हो । यही संविधानका विरुद्ध अहिले पनि आवाज उठाउादा मधेश, आदिवासी जनजाति, क्रान्तिकारी माओवादीहरु र विभिन्न दलित तथा उत्पीडित जनतामध्ये कतिले सहादत प्राप्त गरेका पनि त छन् । ती सहिदहरुका त्याग, तपस्या र बलिदानलाई जनमत मान्ने कि नमान्ने भन्ने सवाल पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण सवाल हो ।
यद्यपि नेपालमा दशवर्षे जनयुद्ध सञ्चालन गरेको माओवादीको एउटा खेमा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता भन्दै छिन्– ‘यो निर्वाचन हाम्रो एजेण्डाको जित हो ।’ जुन पार्टीको जनयुद्धको घोषणामा नेपालमा सबै प्रकारका दलाल तथा सामन्तवर्गको राज्यसत्तालाई ध्वस्त पारी सर्वहारावर्गको राज्यसत्ता स्थापना गर्ने हो भनेर हजारौं नेपालीलाई सहिद बनाएको छ, त्यही पार्टीका प्रवक्ता अहिले यो संविधान, जो संसदीय व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो, त्यसैको कार्यान्वयनलाई हाम्रो एजेण्डा भनेर निर्लज्जता प्रदर्शन गरेकी छन् र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पनि त्यही भनिरहेका छन् ।
के स्पष्ट हो भने यो संसदीय व्यवस्था केही मुठ्ठीभर अर्बखर्बपतिद्वारा सञ्चालित तिनीहरुका हितमा काम गर्ने दलाल पुाजीपति तथा सामन्तहरुको व्यवस्था हो र यसले आम सर्वसाधारण जनताको जनजीविका तथा राष्ट्रियताको हितमा काम गर्ने केबल कल्पना मात्रै हो । यो व्यवस्थामा कम्युनिष्टहरु सत्तामा पुगे पनि किसान, मजदुर र सुकुम्बासी जनताको हक र हितका लागि काम गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले नेपालका गरिब किसान तथा मजदुर सुकुम्वासीको हितमा यी संसद्वादी अभ्यासमा रमाइरहेका पात्रहरुले काम गर्लान् भनेर सोच्नु गोरु ब्याएर त्यसको दूध पिउाला भनेजस्तै हो । यिनीहरुमध्ये जसले जिते पनि आखिरमा जित्ने भनेको विश्व साम्राज्यवाद र विस्तारवादका दलालहरुमध्ये कसैले हो ।
अहिले हामी रहेको समाज एउटा वर्गीय समाज हो, जो शोषण र उत्पीडनमा आधारित रहन्छ र एकाधिकार दलाल पुाजीवाद अहिले पुाजीवादी संसदीय व्यवस्थाको रुपमा अगाडि आएको छ । निर्वाचनमा जितेर गएर गर्ने काम भनेको पुाजीवादी व्यवस्थालाई कसरी बलियो बनाउने र केही मुठ्ठीभर पुाजीपति वर्गका लागि देशको साधन र स्रोत कसरी सुम्पने भन्ने नियम कानुन बनाउने हो । यही अवस्था अहिले हाम्रै छिमेकी देश भारतमा देखिएको छ । भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा भारतको छत्तिसगढ राज्यमा यसले नांगो रुप देखाएको छ । त्यहााका आदिवासीहरुमाथि नरेन्द्र मोदीको सरकारले बर्बर दमन र हत्या चलाएर भए पनि भारतीय दलाल सरकार त्यहााको प्राकृतिक स्रोत र साधन विदेशी पूाजीपतिहरुलाई बेचिरहेको छ । त्यहााका आदिवासीहरुमाथि बर्बर दमन र हत्या नगर, उनीहरु नै ती स्रोत र साधनका वास्तविक मालिक हुन् भन्ने भारतीय बुद्धिजीवी तथा जनतामाथि आतंककारी माओवादी/नक्सालवादी आरोपमा हत्या र दमन गरिरहेको छ । नेपालको अब बन्ने सरकारबारे पनि यही सत्य हो ।
त्यसैले माक्र्सवादी विश्वदृष्टिकोणले वर्तमान निर्वाचनको लक्ष्य दीर्घकालका लागि नेपालका गरिब तथा मध्यम किसान तथा सुकुम्वासीहरुका लागि यो संविधानको कार्यान्वयनमा मत हालेर होइन, आफ्नै वर्गीय शासनसत्ताका लागि सडक, जनप्रदर्शन, जनआन्दोलन र जनसंघर्षको उच्चतम रुप क्रान्तिद्वारा अन्तिम उद्देश्य प्राप्ति नै हो ।
