राधा बुढाथोकी मगर
आज यी पंक्ति लेख्न बसिरहँदा देशव्यापी रूपमा दोस्रो चरणको निर्वाचनको चर्चा व्यापक छ । तीन वटा प्रदेशहरूमा आज निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ । राजपाले पहिलो चरणको निर्वाचन बहिष्कार गरेजस्तै दोस्रो चरण पनि बहिष्कार गरेको छ । राजपाको यो बहिष्कार अभियान अब बाँकी रहेको र असोज २ गते निर्वाचन हुने भनी मिति निर्धारण गरिएको २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा राजपाले सहभागिता जनाए पनि उसको पक्षमा मतपरिणाम लज्जाजनक अवस्थामा देखिने निश्चित छ ।
७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा २०७४ वैशाख ३१ गते आइतबार तीनवटा प्रदेशका ३४ जिल्लाका २ सय ८३ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र देश २०७४ असार १४ मा हुन गइरहेको प्रदेश १, २, ५ र ७ का ४३ जिल्लाका ४ सय ६१ स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटेको अवस्थामा सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को मागलाई सम्बोधन गर्न १, ५ र ७ नम्बर प्रदेशका ३५ जिल्लाका ३ सय ३४ स्थानीय तहमा असार १४ गते निर्वाचन गरी २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असोज २ गतेका लागि सार्ने निर्णय ग¥यो । सरकारले गरेको यो निर्णय निर्वाचन आयोग, सत्तासाझेदार दल, प्रतिपक्षी र स्वयं मधेशको ठूलो पार्टीकै रूपमा रहेको संघीय समाजवादी फोरम र फोरम लोकतान्त्रिक र मधेशका जनतालाई समेत मन परेको थिएन । तर, राजपालाई सहमतिमा ल्याउनकै लागि गरिएको भनिएको यो निर्णयलाई राजपाले समेत स्वागत गरेको छैन र आफ्नो विरोध जारी राखेको छ ।
यो निर्णयसँगै राजपा निर्वाचनमा आउने अपेक्षा गरिए पनि तराईका जिल्लाहरूमा निर्वाचन आयोगका सामग्री खोस्ने, जलाउने, निर्वाचन अधिकृतहरूलाई कब्जामा लिने, अन्य दलका नेताको पुत्ला दहनदेखि झण्डा ब्यानर जलाउनेसम्मका जुन कार्यहरू भए, त्यसबाट राजपा झनै जनताबाट अलग हुने अवस्था सृजना भएको छ । राजपाका नेताहरूले अगाडि सारेका मागहरू तराईलाई बिखण्डन गर्ने अभियानमा लागेका सिके राउतसँग ठ्याक्कै मिल्न पुगेका छन् । यसले गर्दा राजपाको नियत नेपाललाई बिखण्डन गराउने अभियानमै छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ ।
कुनै बेला मधेश केन्द्रित दल (हालको राजपासहित) लाई मधेशका गद्दार घोषित गर्दै आन्दोलन गरिरहेका सिके राउतलाई साथमा लिएर अहिले निर्वाचन बिथोल्न राजपाले गरिरहेका कार्यलाई कुन दृष्टिले लोकतान्त्रिक मान्न सकिएला ? लोकतन्त्रमा आफ्नो विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सबैलाई हुन्छ । तर, यसको नाममा अरुको लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म दर्जनौंपटक मन्त्री खाइसकेका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो वा शरदसिंह भण्डारीहरूले नबुझेका पक्कै छैनन् ।
९० प्रतिशतको जनताको समर्थन र स्विकारिएको संविधानमा समेत विभिन्न बहानामा प्रहार गर्नेदेखि विदेशीलाई गुहारेर देशलाई नाकाबन्दी गराउनेसम्मका काममा उत्रिनु राजपामा आबद्ध नेताहरूको लागि लोकतान्त्रिक व्यवहार भन्न मिल्ला ? यी सबै प्रश्न अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने नैतिक दायित्व राजपाको होइन र ? प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गरेका, जनताकै अधिकारका लागि आफ्नो जीवन समर्पण गरेका राजनीतिक दल तथा नेताहरूले जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, मताधिकारको सम्मान गर्न र आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई छान्न पाउने मतदाताको सार्वभौम अधिकारलाई पूर्ण सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा जतनालाई त्यो अधिकारबाट वञ्चित गराएर राजपाले लोकतन्त्रवादको आवरणमा अराजकताको बिजारोपण गरिरहेको छ । यसको प्रतिफल राजपाले नराम्रो पाउने निश्चित छ । -जनधारणा साप्ताहिक
