चन्द्रप्रकाश बानियाँ
चुनावप्रति नेपाली मतदाताहरूमा विलक्षण आकर्षण मात्र होइन, उग्र भोक पनि रहँदै आएको छ । प्रतिफल ‘हात लाग्यो शून्य’ रहने कुराको भुक्तभोगी भएर पनि निर्वाचनसँग नेपाली जनताको विछट्ट मोह रहेको छ । पञ्चायतकालदेखि नियमित मत दिँदै आएको नेपाली बानी झण्डै २० वर्षसम्म कुण्ठित रहन गएको कारणले पनि मत हाल्ने हुटहुटी नेपाली मतदातामा बढ्नुको एउटा अब्बल र स्वाभाविक परिणति थियो । स्वभावतः त्यो उत्कट रहर पूरा गरिदिने कुरामा एमालेले यसपटक पु¥याएको सराहनीय र सहयोगी भूमिकाका लागि नेपाली समाजमा कृतज्ञताभावको मनोविज्ञान विकसित भएको थियो । त्यसैले एजेन्डाविहीन राजनीतिक पार्टी नै भए पनि स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली मतदाताको पहिलो रोजाइ एमाले बनेको हो । दोस्रो चरणको निर्वाचन परिणाम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ र मत परिणाम अनपेक्षित थिएन । निर्वाचनका लागि कुर्कुच्चादेखि टुपीसम्मको बल खर्च गरिरहेको दलको रूपमा निर्वाचनपूर्व नै समाजमा आफ्नो छवि स्थापित गर्न एमाले सफल भएको थियो । नेपाली जनताले एमालेको त्यही गुन र ऋणको मूल्य मतको रूपमा चुकाएका हुन् । दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा त्यही कुरा प्रमाणित भएको छ र तेस्रो चरणमा समेत फरक परिणाम देखिएन भने पनि आश्चर्य नमान्दा हुनेछ ।
कुनै आकस्मिक र अकल्पनीय प्राकृतिक दुर्घटना निम्तिएन भने तेस्रो चरणको निर्वाचन तोकिएको मितिमा निर्विघ्न सम्पन्न हुनेछ । जसरी पनि निर्वाचन गराएरै छोड्ने कुरा सरकारका मुखियाले सार्वजनिक गर्ने गरेकै छन् । राजपाका असन्तुष्टिहरू अब एमालेले सम्बोधन गर्छ भनेर एमाले नेतृत्वले भन्न थालेको छ र राजपा पनि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने प्रक्रियामा लागेको छ । यी तीनवटै कुराको योगले निर्वाचन तोकिएको समयमै निर्विघ्नतापूर्व सम्पन्ने हुने कुरातर्फ संकेत गर्दछ । उल्लेखित तीनै थरीका अभिव्यक्ति र चेष्टाहरू असंगतजस्ता भने लाग्न छोडेका छैनन् । ती सबैले मुखले जे भनिरहेका छन् त्यो गर्दै जालान् अथवा तिनीहरूको चेष्टाहरू केबल ‘सर्प, भ्यागुतो र विच्छी’को कथाजस्तो विचित्र स्थितिको अभिव्यक्ति मात्र हो ? कथाको जस्तै कर्तव्यविमूढता र स्तम्भनको अवस्था हो भने जेजे भनिँदै आएको छ त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनेछैन । होइन, त्यसमा साँच्चिकै गम्भीरता छ भने पनि अनेक जोखिमको सम्भावना उत्तिकै छ । छलकपटको सम्भावना पनि उत्तिकै छ र सत्तालोलुपताको फोहोरी खेलको घीनलाग्दो प्रपञ्चको सम्भावनाले त झन् सगरमाथाको उचाइ नाघ्ने सम्भावना इन्कार गर्न मिल्दैन ।
अलिकता कुरा सत्तापक्षको गरौं । जसरी पनि चुनाव हुन्छ वा गराएरै छोडिन्छ भन्ने भनाइको आशयलाई कसरी कुन रुमा परिभाषित गर्नु ? ‘जसरी पनि’को सोझो अर्थ हुन्छ मधेश सहमत नभए पनि राज्यशक्तिको बलमा निर्वाचनको नौटंकी गरेर दुनियाँका आँखामा अब्बल प्रजातान्त्रिक अभ्यासको हरियो चश्मा पहि¥याइदिने चेष्टा गर्नु ! यहीँनेर अर्को स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ कि जसरी पनि चुनाव गराउने मनसाय थियो भने वैशाख ३१ मै एकैचोटि देशभर चुनाव गरेका भए भैहाल्थ्यो । मधेशलाई मनाउने नाममा पटकपटक निर्वाचनको मिति परसार्नुको के अर्थ थियो र ? त्यस्तो चेष्टा किन र केका लागि थियो त ? उत्तर स्पष्ट छ । मधेश असन्तुष्ट छ । मधेशको न्यूनतम माग सम्बोधन गरेर निर्वाचनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि बारम्बार तारेख सारिएको हो । मधेशको असन्तुष्टि सम्बोधनीय होइन, थिएन भने अदालतले झैं तारेख पर सार्दै जानुको कुनै तात्विक अर्थ थिएन । मधेशले उठाएका विषयहरूमा अलिकता गम्भीरता छ, तिनले आम जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने सम्बोधनका लागि इमानदारीपूर्वक वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो भने निर्वाचन दोस्रो प्राथमिकतामा पर्नुुपर्ने हो ।
प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट सार्वजनिक भएको अभिव्यक्ति त झन् उदेकलाग्दो छ । अब एमाले मधेशका मागहरू सम्बोधन गर्न तयार छ रे ! मधेशले उठाउँदै आएका विषयहरू सम्बोधन गर्नैपर्ने महत्वका थिए भने २÷३ वर्षदेखि झुलाउनुको अर्थ के थियो ? संविधान संशोधनको मार्गमा गरालो तेर्साएर राजनीतिक असहमतिलाई उत्कर्षमा पु¥याउने विज्याई गरेको एमालेले नै होइन र ? केवल उसकै कारणले जनताले पाएको दुःख, समाजमा उत्पन्न भएको तिक्तता, दर्जनौं मानिसहरूको सहादत र मुलुकलाई हुन गएको अपूरणीय आर्थिक सामाजिक क्षतिको दायित्व कसले लिने ? त्यो सबैको एक्लोे खतुकी एमाले होइन भन्न मिल्दैन । त्यसको क्षतिपूर्ति एमालेले गर्छ कसरी ? राष्ट्रवादी अडानका नाममा एमालेले यति बेलासम्म गर्दै आएको नौटङ्की केवल जनताको मत आकर्षित गर्नका लागि मात्र थियो त ? उसले प्रदर्शन गरेको पट्यारलाग्दो लाखेनाच केका लागि थियो त ? के नक्कली र खोक्रो राष्ट्रवादको अभिनेता हो एमाले भनेर समाजले लगाउँदै आएको आरोप र बनाएको धारणा सत्य सावित हुने नै भो त ? एमालेको पछिल्लो अभिव्यक्तिले अर्को एउटा थप कुरातिर पनि संकेत गर्छ । सत्तासँग मधेशविरोधीे अडानको समसाट्टे लेनदेन ! सत्तामा हिस्सेदारी पाउनुपर्ने शर्तमा मधेश समस्या समाधान गर्न एमाले लचिलो हुनेछ । उसको यतिञ्ज्यालको राष्ट्रवादी नौटङ्की सत्ताको लागि मात्र थियो ! हुनत नाक हुनेलाई लाजको अनुभूति हुने हो । देउवाको दौराको फेर समातेर प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्ने हावादारी गीत अलाप्दै ज्ञानेन्द्र शाहको निगाह थाप्न जाँदा जनताको भावनामाथि कुठराघात हुन्छ, जनताको अपेक्षामाथि विश्वासघात हुन्छ र जनमतमाथिको खेलबाड अक्षम्य अपराधको भारी बन्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि लाज पचाएको विलक्षण अभ्यासबाट खारिएको पार्टी हो ‘एमाले’ ! विनासत्ता हातबाट चुनदाम नझार्ने तर सत्ताको निमित्त सुरुवाल खोलेर मध्यदिनको उज्यालोमै सडक गस्ती गर्न पनि तयार हुने एमालेको चरित्र हो भन्न धक मान्नु पर्दैन ।
तेस्रो पक्ष अर्थात् मधेश राजनीतिमा दोस्रो चरणको निर्वाचनमै भाग लिन खुट्टो उचाल्नेहरूको उल्लेख्य संख्या थियो । राजनीतिक दलहरूले भाग लिए पनि नलिए पनि जनता सहभागी हुन्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के मात्रै हो भने एकपटकको निर्वाचनमा भाग नलिँदैमा राजनीतिक दलको अस्तित्व समाप्त हुँदैन । मधेशले उठाएको मुद्दाहरू जनपक्षीय छन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । ती माग र मुद्दाहरू मधेशका लागि मात्र होइन, हिमाल पहाडका लागि पनि उत्तिकै लाभकारी छन् । मधेशीहरूको लडाइँ मधेशका लागि मात्र होइन, सिंगो देशहितका लागि हो । मधेशले खुट्टा कमायो भने मधेश मात्र घाटमा पर्दैन, सिंगो देशले ठूलो लगानीमा प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक उपलब्धिको महत्वपूर्ण हिस्सा गुमाउनुपर्ने हुनेछ । सत्ताले देश र जनताप्रति गद्दारी र बेइमानी गरेको कुरा धु्रवसत्य हो । नेपाली समाज लोसे मात्र होइन बुद्धु पनि छ र कुराको चुरो निकै ढिलोगरी मात्र बुझ्छ भन्दैमा समाजलाई नेतृत्व दिन्छु भन्ने चेतनशील तप्काले धैर्य गुमाउनु हुँदैन । मधेश गल्न थालेको लक्षण देखिन थालेको छ । मधेशी नेताहरूका खुट्टा लगपकाउन थालेका छन् । इमान्दारीपूर्वक समाज र समुदाय हितका लागि लड्ने अठोट लिइएको हो भने तात्कालिक नाफा नोक्सानको हिसाबकिताब गर्नु नादानी ठहर्छ । त्यस्तो हिसाबकिताब गर्न त व्यापारी व्यवसायीलाई मात्र सुहाउँछ । समाजहितको समरयज्ञमा सामेल हुनेहरूमा त्यागको भावना हुनुपर्छ । ठूलो उपलब्धिका लागि सानो नाफा फाइदा तिलाञ्जली दिने उदात्तता हुनुपर्छ । दीर्घकालीन हितकल्याणका लागि तात्कालिक नाफानोक्सानमा अलमलिनु लोभिनु हुँदैन । मधेशी नेतृत्व लगपकाउन थालको लक्षण देखिनु देशको दुर्भाग्य हो ।
समग्रमा तीनवटै कित्ताका तीनथरि अभिव्यक्ति र चेष्टामा देशहितभन्दा नितान्त निजी अर्थात् पार्टीगत नाफानोक्सानको लेखाजोखा गरेर कदम चाल्ने अनि देश र समाजको हितकल्याण दाउमा राख्ने प्रवृत्तिको झलक देखिएको छ । देशको दीर्घकालीन हितकल्याण हेर्ने देख्ने निःस्वार्थभाव र दूरदृष्टि देखिँदैन । सबै आ–आफ्नै स्वार्थका झोलीतुम्वा भर्ने चेष्टामै तल्लीन देखिन्छन् । देश भडखालेमा परोस्, जनताले दुःखकष्ट झेल्न परोस्, समाजमा विग्रह र विखण्डित मानसिकताबाट थला परोस्, कसैलाई चिन्तावास्ता देखिँदैन । सत्ता अन्धो हुन्छ, सत्तामोह विवेकहीन हुन्छ र सत्ताकांक्षी नैतिकताविहीन हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको राजनीतिले प्रमाणित गरिदिएको छ भन्नु बढी हुँदैन होला ।
जनधारणा साप्ताहिक
