राधा बुढाथोकी मगर
अहिले मुलुक संविधान कार्यान्वयनको चरणबाट गुज्रिरहेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सहभागी भइरहेको भन्दै चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । चुनावी प्रतिस्पर्धामा देखिएको दलहरुबीचको गठबन्धन आश्चर्यजनक देखिएको छ । मिल्नै नपर्ने राजनीतिक चरित्रका दलहरुबीच गठबन्धन भइरहेको छ । यो अवस्थाले के संकेत गरेको छ भने हाम्रो देशमो विचारको राजनीति समाप्त भएको छ । राजनीतिक दलहरुबीच विचारमा कुनै भिन्नता छैन भन्ने सन्देश चुनावी गठबन्धनको अवस्थाले गरेको छ । मधेशवादी दलसहितका आदिवासी जनजाति तथा थारु समुदायको प्रतिनिधित्व जनाउने गरी गठन भएका दलहरु स्थानीय तहको चुनावका क्रममा अस्तित्व गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् । संविधानसभामा आफ्ना माग सुनिश्चित गरिनुपर्ने र सीमांकनको विषय सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका साना क्षेत्रीय तथा जातीय दलहरुलाई संविधान कार्यान्वयनको चरणले अस्तित्वको संकट सृजना गरिरहेको छ ।
विगतकालमा भएका सम्झौताका आधारमा मधेशी अधिकारका नाममा भइरहेको सीमांकनको मुद्दा पनि अब निरर्थक साबित भइसकेको छ । संविधान निर्माणका क्रममा गरिएका प्रयासहरु निरर्थक भइसकेपछि आन्दोलनका बलबाट संविधानमा आफ्ना एजेण्डा घुसाउन प्रयत्न गरिरहेका साना दलहरु अब अस्तित्व रक्षाको संकटमा पुगेका छन् । संविधान जारी गर्ने क्रममा भएका प्रयासहरुले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई संविधान निर्माणको बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्न अब झनै सहज बनाएको छ । अल्पमतलाई सम्बोधन गर्ने होइन बरु निषेध गरेर अगाडि बढ्न खोजेको आरोप खेपिरहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई स्थानीय तहको चुनाव सञ्जीवनी बुटी बनेको छ । स्थानीय तहको चुनावले स्वयं निषेधित बन्न पुगेका साना राजनीतिक दलहरुको उपस्थिति अब संसद्मा पनि सम्भव नहुने देखिएको छ ।
अब नेपालको राजनीतिमा साना दलहरुलाई निकै संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । निषेधको राजनीतिले ध्वस्त बनाएको हाम्रो देशमा थप निषेधको गतिविधि बढ्ने सम्भावना बढेको छ । हुन त जनताले यस्तो प्रवृत्तिलाई पटक–पटक देख्दै र भोग्दै आइरहेका पनि छन् । तत्कालीन जनमोर्चाका मागलाई ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरू कांग्रेस तथा एमालेले निषेध गरेर अघि बढ्न खोज्दा माओवादीका नाममा सुरु भएको जनयुद्धले मुलुकमा १० वर्ष द्वन्द्व निम्त्यायो । द्वन्द्वकै बीचमा दलहरूले राजालाई कमजोर ठान्दा राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएर अघि बढ्न खोजे । तर सत्ताको बागडोर सम्हालेका राजाले पुनःनिषेधको राजनीतिलाई निरन्तरता दिँदा मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । तर पनि मुलुकमा निषेधको प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले प्रमुख भनिएका तीन राजनीतिक दलहरुलाई अहंकारी बनाउने अवस्था सृजना भएको छ ।
हाल सत्ताको बागडोर सम्हालेका र सत्ताकै वरिपरि रहेका दलहरूले संविधान कार्यान्वयन भन्दै स्थानीय तहमा तीन दलीय आधिपत्य कायम गर्न सफल भएका छन् । यो तीन दलीय राजनीतिले स्थानीय तहमा अन्य दल समर्थित जनतामाथि अन्याय थोपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । मधेशी, जनजाति, थारु, महिला तथा अल्पसंख्यकहरूका मागलाई बेवास्ता गर्दै तीन राजनीतिक दलहरुका स्थानीय नेताहरु अघि बढ्ने काम गरे भने त्यसको नतिजा राम्रो आउने छैन । निषेधको राजनीतिका कारण विगतमा भोग्नुपरेको परिणति र निषेधकै कारण मुलुक द्वन्द्वमा फसेको तथा झण्डै दुई सय ५० वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको राजतन्त्रको अन्त्य भएको विषयलाई सामान्य रूपमा लिइनु हुँदैन । राजनीतिक दलहरुले तीन दलीय सिण्डिकेट कायम गर्ने क्रममा इतिहासलाई बिर्सिने गल्ती नगरुन् । यो सुझाव मात्र हो । radhabudhathoki@hotmail.com
-जनधारणा साप्ताहिक
