डा. दीपेन्द्र रोकाय
नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सचिवालय बैठकले केही नयाँ प्रस्तावना अगाडि सारेको पाइन्छ । जसलाई गहिरो अर्थमा विश्लेषण गर्न सकिएको खण्डमा नेपाली समाजको अर्थबोध गर्न सहज हुने देखिएको छ । यस कार्यले राजनैतिक समीक्षा पनि हुने र वर्तमानमा परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने सवालको आँकलन गर्न पनि सकिने भएको छ ।
एक, विगत सात दशकको निर्वाचन र हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको गतिविधिले राजनीति केवल लखपति, करोडपति र अर्बपतिले मात्र गर्ने विषय हुनेजस्तो भएको छ । यस भ्रष्ट पद्धतिलाई नसच्याउने हो भने उत्पीडित वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र लिंगको प्रतिनिधित्व नहुने निश्चित छ । यसैकारण पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि सबै राजनीतिक दलसँग गम्भीर छलफल चलाउने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेको पाइन्छ । यो निर्णय एउटा विकृतिका विरुद्ध लिइएको देखिन्छ । तर जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि अपनाइएको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व गराउँदा पनि दलहरूभित्र नेतृत्व तहले करौडौ रूपैयाँ र आफ्ना पकेटका मान्छेलाई सभाषद पद किनबेच गरेका सन्दर्भहरू देखिएकै छन् । यस तथ्यलाई पनि माओवादी केन्द्रले कसरी सच्याउन सकिन्छ ? भनी विश्वसनीय आधार देखाउन आवश्यक छ ।
दुई, नेपालमा २००७ सालदेखि २०७४ सम्मको राजनैतिक इतिहासलाई हेर्दा लगातार ५ वर्ष सरकार कसैले पनि चलाएको देख्न पाइदैन । हरेक पटकको विद्रोह तथा संघर्षमा जनताले स्थिर राजनीतिक व्यवस्थाको चाहना गरेका हुन्छन् । व्यापक विकासको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । सबैले आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना गरेका हुन्छन् । अझ भन्ने हो भने राष्ट्रिय एकताको अभिमत प्रकट होस् भन्ने चाहेकै हुन्छ । तर त्यस अनुरूप राजनैतिक नेतृत्वबाट व्यवस्थापकीय सम्बोधन गर्न नसक्नाले यी सबै आशा, अपेक्षा र परिकल्पना पुरा हुन सकेको छैन । यसैले माओवादी केन्द्रले सबै जनताको प्रत्यक्ष मतबाट पाँच वर्षका लागि कार्यकारी प्रमुख चुन्ने व्यवस्थाका लागि अपिल गर्नेमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । यो राजनैतिक रूपमा सही ठम्याई हो । आजकल हरेक ठाउँमा राजनीति र तिनका नेताहरूलाई गाली गरेको तथ्यले पनि यही बोध गराउँदछ । वास्तवमा पहिलो संविधान सभाको सर्वसम्मतिले सहमति भइसकेको यो व्यवस्थालाई परिमार्जनसहित संविधान संशोधन गरेर स्थापित गर्न आवश्यक छ । यसले देश र जनताको दीर्घकालीन हित हुने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय स्वाधिनता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि गुणात्ममक रूपले सुदृढ गराउन सक्छ । यस विषयको उठान किन पनि जरुरी छ भने नेपालीले बुद्ध र जंगेको रूप एकै शासकमा रहेको रूपमा हेर्ने चाहना त्यतिकै राख्न पुगेका होइनन् ।
तीन, माओवादी केन्द्रले निर्वाचनलाई रुसमा लेनिनले दुमाको उपयोग गरेको अर्थमा नभई सर्वहारा वर्ग र श्रमजीवी जनताको संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धीलाई संस्थागत, उपलब्धी र हस्तक्षेप गर्दै नयाँ चरणको क्रान्तिको तयारीको अर्थमा ग्रहण गर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । यस विषयमा काफी मात्रामा बहस चल्नु पर्ने हो तर माओवादी केन्द्र वैचारिक काम कम, अरु अवसरको खेतीपातीमा बढी केन्द्रित हुनाले परिस्थिति अनुकुल हुँदा पनि जनताले भनेजस्तो परिवर्तन देखाउन सकेको छैन । कतिपय विषयमा निकै फेरवदल ल्याएपनि त्यसको जस माओवादी केन्द्रलाई भन्दा अर्कैलाई पगरी गुथाउने चलन बस्न थालेको छ । जबकि नेतृत्वको राजनीतिक इच्छाशक्ति विना कुनै पनि परिवर्तन सम्भव हुन सक्तैन । विभिन्न तथ्यहरूबाट अनुभव गर्न सकिने कुरा के छ भने राजनीति सैद्धान्तिक मान्यता अनुसार व्यवहारिक हुन पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा परिवर्तनको एजेण्डा अगाडि सार्ने र संघर्ष गर्ने माओवादी केन्द्रले विभिन्न समयमा आफ्नो वर्गीय मौलिकता गुमाउँदा विरोधीले ललकार्ने र मित्रहरू टाढिने अवस्था निर्माण भएको छ । यसैले रणनीतिक दृढता र कार्यनीतिक लचकताबारे माओवादी केन्द्र स्पष्ट भएको हो वा होइन ?
नेपालको सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रले अगाडि सारेका यी नयाँ प्रस्तावहरू सैद्धान्तिक बहसको विषय बन्नै पर्दछ । ऐतिहासिक संघर्षका बेला एक भएर वर्गवैरीहरूसँगको संघर्षमा जीवनमरणको लडाई लडेका योद्धाहरू विभिन्न पार्टीका रूपमा विभाजन भई शक्ति कमजोर हुन पुगेको छ । यसो गर्नमा देशी विदेशी शक्ति केन्द्रले निकै ठुलो भूमिका खेलेको थिए र छन् । यस कमजोरीलाई मुलतः मुल नेतृत्वले आफ्नो कारणबाट विभाजन आएको तथ्य स्वीकारी पार्टी र जनतासँग क्षमा याचना गर्न सकेमा क्रान्तिकारीहरूको एकता असम्भव भने देखिदैन । आम जनतामा राजनीतिप्रति रहेको नकारात्मक धारणालाई सकारात्मकता तर्फ अगाडि बढाउने हो भने राजनीति जनतामा आधारित हुनपर्छ । विगतको संघर्षका दिनहरूमा झै जनतासँग नङ र मासुको सम्बन्ध राखी सैद्धान्तिक पहलकदमी अगाडि बढाए मात्र माओवादी केन्द्रले अगाडि बढाउन थालेको प्रस्तावनाले सार्थकता पाउने छ । यो भन्नै पर्दछ, सरोकारवालाहरूलाई चेतना भया ।
जनाधारणा साप्ताहिक
