डा. दिपेन्द्र रोकाया
संंविधान निर्माण भएको दुई वर्षभित्र तीन वटा सरकार परिवर्तन भैसकेको छ । यो निर्वाचन सम्पन्न हुनेबित्तिकै नयाँ सरकार आउने हुँदा तीन वर्ष नबित्दै चार वटा सरकार हुने निश्चित भएको छ । २००७ सालदेखि यही संसदीय अभ्यासले गर्दा पाँच वर्षसम्म चल्न सक्ने कुनै सरकार आउन सकेको छैन । पछिल्लो चरणमा दश वर्षमा दश वटा सरकार फेरिएका छन् । पटक पटकको संघर्ष, विद्रोह र बलिदानबाट जनताले स्थिर राजनीतिक व्यवस्था र व्यापक विकासको अपेक्षा गरेका थिए तर कुनै पनि सरकार नौ महिनाभन्दा बढी टिक्न नसक्दा मुलुकको विकास तहसनहस भएको छ । जनताले आफ्नो जीवनमा कुनै परिवर्तन महशुस गर्न सकेका छैनन् । यो सरकार बारम्बार फेरिरहनाले अस्थिरता, अन्यौल, अराजकता र भ्रष्टचार हुँदा जनताको जीवन कष्टकर हँुँदै गएको छ । यसैले कम्तीमा पनि अस्थिर सरकार हुने स्थितिको अन्त्य गरी पाँच वर्षसम्म टिक्न सक्ने शासकीय स्वरूपा व्यवस्था हुनुपर्छ भनी अहिले मुलुकले नै महशुस गरेको छ ।
दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न अवरोध नहोस् भनी माओवादी तथा अन्य राजनीतिक दलहरूले पहिलो संविधानसभामा उठाउँदै आएको स्थिर सरकारको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने मागलाई स्थगन गरी संसदीय व्यवस्थाअनुसारको शासकीय स्वरूपमा संविधान घोषणा गरेको थियो । तर संविधान घोषणा गरेको लगत्तैपछि अस्थिरता, अन्यौल उत्पन्न भई जनताको अस्थायी सरकारबाट आर्थिक क्रान्ति गरी समुन्नत नेपालको निर्माण गर्ने र जीवनको रूपान्तरण हुने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो टाढा हुँदै गएको महशुस गरिएको छ । दुई वर्षमा तीन वटा सरकार फेरिएको र नौ महिनाभन्दा बढी कुनै पनि सरकारले काम गर्न नपाएकोले सरकार बन्नसाथ सरकार विघटन हुने र सबै सरकारहरू म्यादि सरकारको रूपमा मात्र रहने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
वर्तमान सरकार पनि ६ महिना नपुग्दै हुने निर्वाचनपछि विघटन हुने र नयाँ सरकार आउने कुराले अरु अन्यौल उत्पन्न हुने स्थिति पैदा भएको छ । यसले संविधानको कार्यान्वयनमा समेत अन्यौल उत्पन्न गरेको छ । अब बन्ने सरकार पनि स्थायी प्रकृतिको नबनेर छोटो समयमा नै फेरिने परम्परा कायम रहने अवस्था छ । यी सबै कुराहरू शासकीय स्वरूपमा भएको कमजोरीले नै हो । पहिलो संविधानसभाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री सहमति समेत गरी मिश्रित कार्यकारीको अवधारणामा सहमति गरेको थियो । तर दोस्रो संविधानसभामा देशमा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको बलियो आधार स्तम्भ बन्न सक्ने संभावनालाई उल्टाउने काम गर्न पुग्यो र यसको परिणाम अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ । यसका साथै स्थिर सरकार र निर्वाचन पद्धतिमा सबैको पहुँचको विरुद्ध निर्वाचन समेत अत्यन्त खर्चिलो भएकाले केही हुने खाने र पहुँचवालाले मात्र निर्वाचित हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
यसैले गर्दा नै स्थायी सरकारको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र वास्तविक जनताको प्रतिनिधित्वको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनको सट्टा पूर्ण समावेशी निर्वाचन पद्धति अपनाउन माग भैरहेको छ । माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको लागि संघर्ष गर्ने घोषणा समेत गरिसकेको छ । अन्य दलहरू पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् भने नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्र पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिनेहरूको बहुमत देखिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन भएमा यो विकृति आउने भएकोले सामान्य नागरिक, गरिब, निमुखा, अल्पसंख्यकहरू राज्यको प्रमुख धारबाट बाहिरिने संभावना रहन्छ । केही धनीमानी अपराधी र सिमित दलल व्यक्तिको हातमा सत्ता पुग्नेछ । यसलाई रोक्नका लागि खर्चिलो हुँदै गएको निर्वाचन पद्धतिमा समेत सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनका लागि व्यक्ति निर्वाचनमा खर्च नगरेर पनि दलका माध्यमबाट पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन गरी सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ । यसो भयो भने मात्र मुलुकलाई अस्थिरताबाट बचाउन सकिने देखिन्छ ।
यो बहसको व्यवस्थित अभ्यास माओवादी केन्द्रले अगाडि बढाएको त छ, त्यसको निर्णायक क्षणमा पुुग्ने गरी छलफल हुन आवश्यबक छ । देशको शान्ति र विकासका लागि आफ्नो कार्यसुचीसहित निश्चित समयको लागि निर्वाचित हुने राष्ट्रपतीय पद्धति र तल्लो तहको जनताका सबै पक्षलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनका लागि पूर्ण समावेशी निर्वाचन पद्धति अपनाउन आवश्यक छ । तर त्यसमा पनि रहने खरावीक बारेमा बेलैमा ध्यान दिनपर्दछ । संंविधान निर्माण भएको दुई वर्षभित्र तीन वटा सरकार परिवर्तन भैसकेको छ । यो निर्वाचन सम्पन्न हुनेबित्तिकै नयाँ सरकार आउने हुँदा तीन वर्ष नबित्दै चार वटा सरकार हुने निश्चित भएको छ । २००७ सालदेखि यही संसदीय अभ्यासले गर्दा पाँच वर्षसम्म चल्न सक्ने कुनै सरकार आउन सकेको छैन । पछिल्लो चरणमा दश वर्षमा दश वटा सरकार फेरिएका छन् । पटक पटकको संघर्ष, विद्रोह र बलिदानबाट जनताले स्थिर राजनीतिक व्यवस्था र व्यापक विकासको अपेक्षा गरेका थिए तर कुनै पनि सरकार नौ महिनाभन्दा बढी टिक्न नसक्दा मुलुकको विकास तहसनहस भएको छ । जनताले आफ्नो जीवनमा कुनै परिवर्तन महशुस गर्न सकेका छैनन् । यो सरकार बारम्बार फेरिरहनाले अस्थिरता, अन्यौल, अराजकता र भ्रष्टचार हुँदा जनताको जीवन कष्टकर हँुँदै गएको छ । यसैले कम्तीमा पनि अस्थिर सरकार हुने स्थितिको अन्त्य गरी पाँच वर्षसम्म टिक्न सक्ने शासकीय स्वरूपा व्यवस्था हुनुपर्छ भनी अहिले मुलुकले नै महशुस गरेको छ ।
दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न अवरोध नहोस् भनी माओवादी तथा अन्य राजनीतिक दलहरूले पहिलो संविधानसभामा उठाउँदै आएको स्थिर सरकारको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने मागलाई स्थगन गरी संसदीय व्यवस्थाअनुसारको शासकीय स्वरूपमा संविधान घोषणा गरेको थियो । तर संविधान घोषणा गरेको लगत्तैपछि अस्थिरता, अन्यौल उत्पन्न भई जनताको अस्थायी सरकारबाट आर्थिक क्रान्ति गरी समुन्नत नेपालको निर्माण गर्ने र जीवनको रूपान्तरण हुने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो टाढा हुँदै गएको महशुस गरिएको छ । दुई वर्षमा तीन वटा सरकार फेरिएको र नौ महिनाभन्दा बढी कुनै पनि सरकारले काम गर्न नपाएकोले सरकार बन्नसाथ सरकार विघटन हुने र सबै सरकारहरू म्यादि सरकारको रूपमा मात्र रहने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
वर्तमान सरकार पनि ६ महिना नपुग्दै हुने निर्वाचनपछि विघटन हुने र नयाँ सरकार आउने कुराले अरु अन्यौल उत्पन्न हुने स्थिति पैदा भएको छ । यसले संविधानको कार्यान्वयनमा समेत अन्यौल उत्पन्न गरेको छ । अब बन्ने सरकार पनि स्थायी प्रकृतिको नबनेर छोटो समयमा नै फेरिने परम्परा कायम रहने अवस्था छ । यी सबै कुराहरू शासकीय स्वरूपमा भएको कमजोरीले नै हो । पहिलो संविधानसभाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री सहमति समेत गरी मिश्रित कार्यकारीको अवधारणामा सहमति गरेको थियो । तर दोस्रो संविधानसभामा देशमा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको बलियो आधार स्तम्भ बन्न सक्ने संभावनालाई उल्टाउने काम गर्न पुग्यो र यसको परिणाम अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ । यसका साथै स्थिर सरकार र निर्वाचन पद्धतिमा सबैको पहुँचको विरुद्ध निर्वाचन समेत अत्यन्त खर्चिलो भएकाले केही हुने खाने र पहुँचवालाले मात्र निर्वाचित हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
यसैले गर्दा नै स्थायी सरकारको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र वास्तविक जनताको प्रतिनिधित्वको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनको सट्टा पूर्ण समावेशी निर्वाचन पद्धति अपनाउन माग भैरहेको छ । माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको लागि संघर्ष गर्ने घोषणा समेत गरिसकेको छ । अन्य दलहरू पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् भने नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्र पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिनेहरूको बहुमत देखिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन भएमा यो विकृति आउने भएकोले सामान्य नागरिक, गरिब, निमुखा, अल्पसंख्यकहरू राज्यको प्रमुख धारबाट बाहिरिने संभावना रहन्छ । केही धनीमानी अपराधी र सिमित दलल व्यक्तिको हातमा सत्ता पुग्नेछ । यसलाई रोक्नका लागि खर्चिलो हुँदै गएको निर्वाचन पद्धतिमा समेत सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनका लागि व्यक्ति निर्वाचनमा खर्च नगरेर पनि दलका माध्यमबाट पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन गरी सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ । यसो भयो भने मात्र मुलुकलाई अस्थिरताबाट बचाउन सकिने देखिन्छ ।
यो बहसको व्यवस्थित अभ्यास माओवादी केन्द्रले अगाडि बढाएको त छ, त्यसको निर्णायक क्षणमा पुुग्ने गरी छलफल हुन आवश्यबक छ । देशको शान्ति र विकासका लागि आफ्नो कार्यसुचीसहित निश्चित समयको लागि निर्वाचित हुने राष्ट्रपतीय पद्धति र तल्लो तहको जनताका सबै पक्षलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनका लागि पूर्ण समावेशी निर्वाचन पद्धति अपनाउन आवश्यक छ । तर त्यसमा पनि रहने खरावीक बारेमा बेलैमा ध्यान दिनपर्दछ । संंविधान निर्माण भएको दुई वर्षभित्र तीन वटा सरकार परिवर्तन भैसकेको छ । यो निर्वाचन सम्पन्न हुनेबित्तिकै नयाँ सरकार आउने हुँदा तीन वर्ष नबित्दै चार वटा सरकार हुने निश्चित भएको छ । २००७ सालदेखि यही संसदीय अभ्यासले गर्दा पाँच वर्षसम्म चल्न सक्ने कुनै सरकार आउन सकेको छैन । पछिल्लो चरणमा दश वर्षमा दश वटा सरकार फेरिएका छन् । पटक पटकको संघर्ष, विद्रोह र बलिदानबाट जनताले स्थिर राजनीतिक व्यवस्था र व्यापक विकासको अपेक्षा गरेका थिए तर कुनै पनि सरकार नौ महिनाभन्दा बढी टिक्न नसक्दा मुलुकको विकास तहसनहस भएको छ । जनताले आफ्नो जीवनमा कुनै परिवर्तन महशुस गर्न सकेका छैनन् । यो सरकार बारम्बार फेरिरहनाले अस्थिरता, अन्यौल, अराजकता र भ्रष्टचार हुँदा जनताको जीवन कष्टकर हँुँदै गएको छ । यसैले कम्तीमा पनि अस्थिर सरकार हुने स्थितिको अन्त्य गरी पाँच वर्षसम्म टिक्न सक्ने शासकीय स्वरूपा व्यवस्था हुनुपर्छ भनी अहिले मुलुकले नै महशुस गरेको छ ।
दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न अवरोध नहोस् भनी माओवादी तथा अन्य राजनीतिक दलहरूले पहिलो संविधानसभामा उठाउँदै आएको स्थिर सरकारको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने मागलाई स्थगन गरी संसदीय व्यवस्थाअनुसारको शासकीय स्वरूपमा संविधान घोषणा गरेको थियो । तर संविधान घोषणा गरेको लगत्तैपछि अस्थिरता, अन्यौल उत्पन्न भई जनताको अस्थायी सरकारबाट आर्थिक क्रान्ति गरी समुन्नत नेपालको निर्माण गर्ने र जीवनको रूपान्तरण हुने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो टाढा हुँदै गएको महशुस गरिएको छ । दुई वर्षमा तीन वटा सरकार फेरिएको र नौ महिनाभन्दा बढी कुनै पनि सरकारले काम गर्न नपाएकोले सरकार बन्नसाथ सरकार विघटन हुने र सबै सरकारहरू म्यादि सरकारको रूपमा मात्र रहने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
वर्तमान सरकार पनि ६ महिना नपुग्दै हुने निर्वाचनपछि विघटन हुने र नयाँ सरकार आउने कुराले अरु अन्यौल उत्पन्न हुने स्थिति पैदा भएको छ । यसले संविधानको कार्यान्वयनमा समेत अन्यौल उत्पन्न गरेको छ । अब बन्ने सरकार पनि स्थायी प्रकृतिको नबनेर छोटो समयमा नै फेरिने परम्परा कायम रहने अवस्था छ । यी सबै कुराहरू शासकीय स्वरूपमा भएको कमजोरीले नै हो । पहिलो संविधानसभाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री सहमति समेत गरी मिश्रित कार्यकारीको अवधारणामा सहमति गरेको थियो । तर दोस्रो संविधानसभामा देशमा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको बलियो आधार स्तम्भ बन्न सक्ने संभावनालाई उल्टाउने काम गर्न पुग्यो र यसको परिणाम अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ । यसका साथै स्थिर सरकार र निर्वाचन पद्धतिमा सबैको पहुँचको विरुद्ध निर्वाचन समेत अत्यन्त खर्चिलो भएकाले केही हुने खाने र पहुँचवालाले मात्र निर्वाचित हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
यसैले गर्दा नै स्थायी सरकारको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र वास्तविक जनताको प्रतिनिधित्वको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनको सट्टा पूर्ण समावेशी निर्वाचन पद्धति अपनाउन माग भैरहेको छ । माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको लागि संघर्ष गर्ने घोषणा समेत गरिसकेको छ । अन्य दलहरू पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् भने नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्र पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिनेहरूको बहुमत देखिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन भएमा यो विकृति आउने भएकोले सामान्य नागरिक, गरिब, निमुखा, अल्पसंख्यकहरू राज्यको प्रमुख धारबाट बाहिरिने संभावना रहन्छ । केही धनीमानी अपराधी र सिमित दलल व्यक्तिको हातमा सत्ता पुग्नेछ । यसलाई रोक्नका लागि खर्चिलो हुँदै गएको निर्वाचन पद्धतिमा समेत सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनका लागि व्यक्ति निर्वाचनमा खर्च नगरेर पनि दलका माध्यमबाट पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन गरी सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ । यसो भयो भने मात्र मुलुकलाई अस्थिरताबाट बचाउन सकिने देखिन्छ ।
यो बहसको व्यवस्थित अभ्यास माओवादी केन्द्रले अगाडि बढाएको त छ, त्यसको निर्णायक क्षणमा पुुग्ने गरी छलफल हुन आवश्यबक छ । देशको शान्ति र विकासका लागि आफ्नो कार्यसुचीसहित निश्चित समयको लागि निर्वाचित हुने राष्ट्रपतीय पद्धति र तल्लो तहको जनताका सबै पक्षलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनका लागि पूर्ण समावेशी निर्वाचन पद्धति अपनाउन आवश्यक छ । तर त्यसमा पनि रहने खरावीक बारेमा बेलैमा ध्यान दिनपर्दछ । संंविधान निर्माण भएको दुई वर्षभित्र तीन वटा सरकार परिवर्तन भैसकेको छ । यो निर्वाचन सम्पन्न हुनेबित्तिकै नयाँ सरकार आउने हुँदा तीन वर्ष नबित्दै चार वटा सरकार हुने निश्चित भएको छ । २००७ सालदेखि यही संसदीय अभ्यासले गर्दा पाँच वर्षसम्म चल्न सक्ने कुनै सरकार आउन सकेको छैन । पछिल्लो चरणमा दश वर्षमा दश वटा सरकार फेरिएका छन् । पटक पटकको संघर्ष, विद्रोह र बलिदानबाट जनताले स्थिर राजनीतिक व्यवस्था र व्यापक विकासको अपेक्षा गरेका थिए तर कुनै पनि सरकार नौ महिनाभन्दा बढी टिक्न नसक्दा मुलुकको विकास तहसनहस भएको छ । जनताले आफ्नो जीवनमा कुनै परिवर्तन महशुस गर्न सकेका छैनन् । यो सरकार बारम्बार फेरिरहनाले अस्थिरता, अन्यौल, अराजकता र भ्रष्टचार हुँदा जनताको जीवन कष्टकर हँुँदै गएको छ । यसैले कम्तीमा पनि अस्थिर सरकार हुने स्थितिको अन्त्य गरी पाँच वर्षसम्म टिक्न सक्ने शासकीय स्वरूपा व्यवस्था हुनुपर्छ भनी अहिले मुलुकले नै महशुस गरेको छ ।
दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न अवरोध नहोस् भनी माओवादी तथा अन्य राजनीतिक दलहरूले पहिलो संविधानसभामा उठाउँदै आएको स्थिर सरकारको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने मागलाई स्थगन गरी संसदीय व्यवस्थाअनुसारको शासकीय स्वरूपमा संविधान घोषणा गरेको थियो । तर संविधान घोषणा गरेको लगत्तैपछि अस्थिरता, अन्यौल उत्पन्न भई जनताको अस्थायी सरकारबाट आर्थिक क्रान्ति गरी समुन्नत नेपालको निर्माण गर्ने र जीवनको रूपान्तरण हुने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो टाढा हुँदै गएको महशुस गरिएको छ । दुई वर्षमा तीन वटा सरकार फेरिएको र नौ महिनाभन्दा बढी कुनै पनि सरकारले काम गर्न नपाएकोले सरकार बन्नसाथ सरकार विघटन हुने र सबै सरकारहरू म्यादि सरकारको रूपमा मात्र रहने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
वर्तमान सरकार पनि ६ महिना नपुग्दै हुने निर्वाचनपछि विघटन हुने र नयाँ सरकार आउने कुराले अरु अन्यौल उत्पन्न हुने स्थिति पैदा भएको छ । यसले संविधानको कार्यान्वयनमा समेत अन्यौल उत्पन्न गरेको छ । अब बन्ने सरकार पनि स्थायी प्रकृतिको नबनेर छोटो समयमा नै फेरिने परम्परा कायम रहने अवस्था छ । यी सबै कुराहरू शासकीय स्वरूपमा भएको कमजोरीले नै हो । पहिलो संविधानसभाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री सहमति समेत गरी मिश्रित कार्यकारीको अवधारणामा सहमति गरेको थियो । तर दोस्रो संविधानसभामा देशमा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको बलियो आधार स्तम्भ बन्न सक्ने संभावनालाई उल्टाउने काम गर्न पुग्यो र यसको परिणाम अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ । यसका साथै स्थिर सरकार र निर्वाचन पद्धतिमा सबैको पहुँचको विरुद्ध निर्वाचन समेत अत्यन्त खर्चिलो भएकाले केही हुने खाने र पहुँचवालाले मात्र निर्वाचित हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
यसैले गर्दा नै स्थायी सरकारको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र वास्तविक जनताको प्रतिनिधित्वको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनको सट्टा पूर्ण समावेशी निर्वाचन पद्धति अपनाउन माग भैरहेको छ । माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको लागि संघर्ष गर्ने घोषणा समेत गरिसकेको छ । अन्य दलहरू पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् भने नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्र पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिनेहरूको बहुमत देखिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन भएमा यो विकृति आउने भएकोले सामान्य नागरिक, गरिब, निमुखा, अल्पसंख्यकहरू राज्यको प्रमुख धारबाट बाहिरिने संभावना रहन्छ । केही धनीमानी अपराधी र सिमित दलल व्यक्तिको हातमा सत्ता पुग्नेछ । यसलाई रोक्नका लागि खर्चिलो हुँदै गएको निर्वाचन पद्धतिमा समेत सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनका लागि व्यक्ति निर्वाचनमा खर्च नगरेर पनि दलका माध्यमबाट पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन गरी सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ । यसो भयो भने मात्र मुलुकलाई अस्थिरताबाट बचाउन सकिने देखिन्छ ।
यो बहसको व्यवस्थित अभ्यास माओवादी केन्द्रले अगाडि बढाएको त छ, त्यसको निर्णायक क्षणमा पुुग्ने गरी छलफल हुन आवश्यबक छ । देशको शान्ति र विकासका लागि आफ्नो कार्यसुचीसहित निश्चित समयको लागि निर्वाचित हुने राष्ट्रपतीय पद्धति र तल्लो तहको जनताका सबै पक्षलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनका लागि पूर्ण समावेशी निर्वाचन पद्धति अपनाउन आवश्यक छ । तर त्यसमा पनि रहने खरावीक बारेमा बेलैमा ध्यान दिनपर्दछ ।
जनधारणा साप्ताहिक
