डा. दीपेन्द्र रोकाया
नेपालमा स्थायी सरकार नहुनुको मूल कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नहुनु हो । यसैले गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग भइरहेको छ । यसैगरी वास्तविक जनताको प्रतिनिधित्व नभई ठेकेदार, व्यापारी र तस्करले पैसाको भरमा जित्ने प्रत्यक्ष निर्वाचनको सट्टा पूर्ण समावेशी निर्वाचन पद्धति अपनाउन माग भइरहेको छ । यो माग जोडतोडका साथ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले उठाइरहेको छ । राजनीतिमा यो कुरा उठाउनुको गहिरो अर्थ रहेको छ । जसलाई आम जनताले बुझ्न जरुरी छ । साथै, यसो हुन सकेमा हुन जाने फाइदाले नेपालको के कति विकास र प्रगति हुन सक्छ ? यस सम्बन्धमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
विश्वका सबै मुलुकले आफ्नो आवश्यकता र विशेषताअनुसार सरकारको शासन व्यवस्था निर्धारण गर्ने गर्दछन् । नेपालले अहिले संसदीय व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको छ । शासकीय स्वरूपको आधारबाट राष्ट्रको आवश्यकता, स्थायित्व, विकास, मुलुकको सुरक्षा र समद्धि हुने हुन्छ । शासकीय प्रणालीहरूको चर्चा गर्ने हो भने संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली, मिश्रित राष्ट्रपतीय संसदीय शासन प्रणाली, परिषदीय शासन प्रणाली, तानाशाही तन्त्र, सर्वसत्तावाद, धर्मतन्त्र, राजतन्त्र, गणतन्त्र, अल्पतन्त्र जस्ता सयौँ किसिमका शासकीय प्रारूपहरूको चर्चा गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले संसदीय शासन प्रणालीलाई अपनाएको छ । यस दुई वर्षको अनुभवले यो संसदीय व्यवस्थाले स्थिरता, शान्ति र समद्धिभन्दा नौ÷नौ महिनामा शासन बदलिने अस्थिरता, अशान्ति, सधैँ तनाव उत्पन्न गरिरहको छ । यो पद्धतिको सत्ता अध्यक्षात्मक पद्धति भएको भए पाँच वर्षसम्म स्थिर रूपमा शासन सञ्चालन हुन सक्दथ्यो भनी चिन्तनमनन गर्न थालिएको अवस्था छ । स्मरण गर्नैपर्ने विषय के हो भने विगत सात दशकको अनुभव तथा पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनसम्मका गतिविधि र परिणामले यही बोध गराएको छ ।
संसदीय सरकार संसदप्रति उत्तरदायी सरकार हो । लोकतन्त्र भनेको जनताले आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा आफूमाथि शासन गर्ने र जनताले नै नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था हो । संसदीय व्यवस्था संसदीय व्यवस्थामा वास्तविक कार्यपालिका विधायिकाका लोकप्रिय प्रतिनिधिसभाप्रति प्रत्यक्ष तथा वैधानिक रूपमा उत्तरदायी हुन्छ । आर्थिक चलखेलको आधारमा निर्वाचन हुने र निर्वाचित भएकाहरूलाई पनि त्यस्तै प्रलोभनमा पारी सरकार निर्माण गर्ने कार्य हुनाले नेपालको राजनीतिक क्षेत्र बद्नाम हुन पुगेको छ । यसैले राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको बारेमा बहस हुन थालेको हो ।
राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली हुँदाको अवस्थामा के हुन्छ त भने राष्ट्रपति आलंकारिक रूपमा बस्दैन । व्यवस्थापिकाबाट स्वतन्त्र रहन्छ । राष्ट्रपतिले नै आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को नियुक्ति र सल्लाहकारको नियुक्ति गर्न स्वतन्त्र रहन्छ । यो व्यवस्थामा राष्ट्रपति राष्ट्रको अध्यक्ष हुन्छ । ऊ जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ । राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको अधिकार अरुको सहयोग नलिई स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछ । राष्ट्रपति कार्यपालिकाको अध्यक्ष रहन्छ । राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी रहन्छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई हटाउन परे महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन पर्ने हुन्छ । नेपालमा आधुनिक राज्य स्थापना भएपछि केन्द्रीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्था, पारिवारिक निरकुंश राज्यव्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतान्त्रिक व्यवस्था अपनाउन पुगेको छ । यसमा मूलतः सन् १९५० देखि संसदीय व्यवस्था अपनाइरहेको छ । यस अवधिमा अस्थिरता, अशान्ति, आपसी द्वन्द्व हुनाले जनताले अपेक्षा गरेको स्थायी शान्ति र विकास देख्न पाएका छैनन् । मुलुकमा आएको परिवर्तनसमेत जनताले अनुभव गर्न पाएका छैनन् । पुरानै नेता, पुरानै व्यवस्था र पुरानै कार्यशैली छ । यसैले यो के भएको होलाझैं लाग्ने गर्दछ ।
संसदीय व्यवस्था सन् १६८८ मा बेलायतमा गौरवपूर्ण क्रान्तिपछि स्थापित भएको व्यवस्था हो । यो व्यवस्था राजा र भारदारहरूले मिलिजुली सत्ता सञ्चालन गर्न भएको सम्झौताअनुसार स्थापित राज्य व्यवस्था हो । यो क्रमिक सुधार र सम्झौतावादी राज्य व्यवस्था हो । सम्झौताअनुसार राजाले राज गर्ने र भारदारहरूले शासन गर्ने काम हुन्छ । नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भएपछि भारतबाट प्रभावित भई संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरियो । यही कालखण्डमा प्रत्येक वर्ष नयाँ सरकार बन्ने र ढल्ने स्थिति निर्माण भएको छ । निर्वाचनमा २९ किसिमका धाँधली हुने गर्दछ भन्ने कुरा नेपालकै संसदीय समितिले अध्ययन गरिसकेको विषय हो । यी विभिन्न कुराले के अनुभूति हुने गर्दछ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख जनताले चुन्न पाउनुपर्ने देखिन आएको छ ।
नेपालको संसदीय इतिहासलाई सम्झना गर्दा देखिन्छ कि, पहिलो संसदीय व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेसले ७४ प्रतिशत मत लिएर विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनले १८ महिना मात्र पुग्दै थियो, नेपाली कांग्रेसभित्रै विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाई हटाएर सुवर्ण शमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ५५ जना सांसदले राजालाई दरखास्त हाले । राजाले विश्वेश्वरलाई हट्न भनेपछि सहजै नहट्दा सैनिक कु गरी सत्ताबाट हटाए । संसदीय व्यवस्था नै भंग भएर पञ्चायतको स्थापना भयो । पञ्चायतको पतनपछि २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा बहुमतीय सरकार गठन भए पनि पार्टीभित्रकै असन्तुष्टिले मध्यावधि चुनावमा जानप¥यो । यो क्रम हुँदै जाँदा शेरबहादुर देउवाले संसदीय व्यवस्थालाई ज्ञानेन्द्र शाहको हातमा बुझाएर बाहिरिन पुगेका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला अपमानित भएर बालुवाटारबाट निस्किँदा नै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय पद्धति र गणतन्त्रको पक्षमा पुगेका थिए । आखिर यो कुरो अपमानित भएपछि मात्र सम्झने विषय नभई देशको स्थायित्व र विकासका लागि पनि सोच्न पर्ने विषय बन्न गएको छ । यतिबेला एकथरीले माओवादी केन्द्रले कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग गर्नु र देखिएका शीर्ष नेताहरूमा प्रचण्डको व्यक्तित्व उच्च देखिएको सन्दर्भलाई लिई विभिन्न धारणा बनाइएको पाइन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुँदा यो तानाशाही बन्ने हल्ला चल्न थालेको पनि देखिएको छ । यसका फाइदा बेफाइदा दुवै छन् तर नेपालको स्थायित्वका लागि राष्ट्रपतीय प्रणाली नै उपर्युक्त विषय बन्न गएको छ ।
