वाम एकताबाट मुलुक र जनताले के अपेक्षा गर्ने ?

   चन्द्रप्रकाश बानियाँ
२०४६ सालको राजिनीतिक परिवर्तनपछिको पहिलो आम निर्वाचनसँगै मुुलुकमा वामपन्थी एकता र चुनावी तालमेलको हल्ला चल्दै आएकै हो । त्यसयता समय पनि धेरै बितिसकेको छ, दर्जनौपटक प्रयत्नहरू पनि हुँदै आएका छन् तर कहिल्यै हल्लाले मूर्तरूप पाएको भने छैन । त्यस अर्थमा वामपन्थी एकता नेपालको सन्दर्भमा बजार हल्लाको विषयमा मात्रै सीमित रहँदै आएको छ भन्नु अति ठहर्दैन । वामपन्थी पार्टीहरूबीच पार्टी एकता नभए पनि मिलेर निर्वाचन लड्ने सहमति हुने गरेका छन् । तर त्यस्ता सहमतिहरू कहिल्यै इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन हुने गरेका भने छैनन् । चुनावी तालमेल हुनै नसक्नु र भैहाले पनि कार्यान्वयन नहुनुको कारण पार्टी नेतृत्वको व्यक्तिगत अहम् र कार्यकर्ताहरूमा रहेको आ–आफ्नो शक्तिको अधिमूल्याङ्कन गर्ने हचुवा प्रवृत्ति हो । संविधान निर्माण पछिको पहिलो संसदीय निर्वाचनको सन्दर्भमा फेरि एकपटक सधैंभन्दा ठूलो स्वरमा तालमेलको हल्ला चलाइएको छ । सार्वजनिक खपतको लागि मात्र हल्ला गरिएको हो कि साँच्चै विषयको आवश्यकताबोध पार्टी नेतृत्वले गरेको हो भन्ने कुराको यथार्थ जान्न थोरै धैर्यधारण गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
हल्लामा साँच्चै गम्भीरता छ कि भनेर अनुमान गर्न सकिने एउटा कारण के रहेको छ भने यसपटकको हल्लाको प्रारम्भ आफूलाई हात्ती पार्टी भनेर दावी गर्नै एमालेले यस्तो एकताको हल्ला गरेको छ । अरुको सहयोग समर्थनविना पनि संसद्मा गतिलै उपस्थिति आर्जन गर्न सक्ने हैसियत उसले राख्छ भनेर मान्नै पर्छ । स्थानीय निर्वाचन परिणामका आधारमा संसदीय निर्वाचनमा एक्लैले बहुमत प्राप्त गर्न नसके पनि ठूलो पार्टीको रूपमा उपस्थित हुनेछ भन्नु अधिमूल्याङ्कन मानिदैन । निर्वाचन जितेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको पार्टीले चुनावपूर्व नै स्थायी गठवन्धन बनाउने कोसिस गर्नुको अर्थ आफ्नो नेतृत्वमा स्थीर सरकार बनाउने मनशाय हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । तालमेलको उसको सूचिमा राप्रपा नेपालसमेत पर्ने हुनाले त्यस विषयमा एमाले अरुभन्दा उदार देखिएको पनि छ । वामपन्थी, लोकतान्त्रिक र देशभक्त शक्तिहरूबीच चुनावी तालमेलको प्रस्ताव अघि सार्नुको अर्थ उसको परिभाषाको कित्ताभित्र काँग्रेस पनि अटाउँछ भनेर बुझिन्छ । काँगे्रं्रससँगको सहकार्य एमालेका लागि फलदायी रहँदै आएको पनि छ । अघोषित रूपमै किन नहोस, दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा काँग्रेससँग गरिएको सहकार्यमै तत्कालीन माओवादीलाई धेरै पछि पारेर दोश्रो संसदीय दलको हैसियत प्राप्त गर्न एमाले सफल भएको थियो । त्यसैले हुनुपर्छ दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन पछि काँग्रेससँग सगोलमा निर्वाचन जितेको सार्वजनिक दावी एमालेका तर्फबाट हुने गरेको हो । उसको दावीलाई अस्वीकार गरिदिएको हुनाले एमाले काँग्रेससँग टाढिएको हो । काँग्रेससँगको त्यही अन्तरविरोधले एमालेलाई वाम तालमेलतिर आकर्षित गरेको होइन भन्न सकिन्न ।
बजारमा हल्ला चलेजसरी वामदलहरूबीच चुनावी तालमेल भैहाल्यो भने एउटा सर्तमा मुुलुकले एक अवधिका लागि स्थीर सरकार पाउनेछ । पाँच वर्षसम्म अकन्टक सरकार चलाउने अवसर वामपन्थीहरूले प्राप्त गर्ने छन् । त्यो सर्त भनेको वामपन्थी मतदाताहरू इमान्दार भैदिनु प¥यो । अर्काको भोट भने लिने उसलाई भने जिल्लाउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पायो भने ‘दूधले भर्ने भनिएको कथाको पोखरी पानीले भरिए’जस्तो हुनेछ । वाम तालमेल भयो र मतदाताहरू इमान्दार रहिदिए भने मुकुलले पूर्णायुको वामपन्थी सरकार पाउने छ र सधै अस्थीर सरकार दिने भनेर आलोचित संवैधानिक कमजोरीको पनि ओखती फेला पर्ने छ । संविधानमा रहेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र झण्डै चारवटा बलिया राजनीतिक धुरीहरूको अस्तित्व मुलुकमा रहेको हुनाले हरेक निर्वाचनहरूको परिणाम त्रिशंकु संसद् नै हुनेछ भनेर राजनीतिक शास्त्रीहरूले अनुमान गर्छन् । संसद् र पार्टीहरू सरकार गठन विघटनको संसदीय खेलमा लिप्त रहने हाम्रो परम्पराका कारणले न मुलुकले स्थीर सरकार पाउने छ न सुशासनको अपेक्षा नै गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त हुने गरेको देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको कुरा पटक–पटक उठ्नुको कारण पनि त्यही हो । यतिबेला वाम तालमेल मात्रै होइन एमाले र माकेजस्ता ठूला वामपन्थी दलहरूबीच पार्टी एकीकरण हुने हल्लाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको इस्युलाई समेत कुना पारिदिएको छ । स्वयम् काँग्रेसकै उच्च नेतृत्वबाट वाम तालमेल वा एकता भयो भने काँग्रेसका लागि आगामी निर्वाचन अभेद्य र दुरुह किल्ला सावित हुनेछ भन्ने खालको स्वीकारोक्ति सार्वजनिक हुन थालेको छ । अर्थात तालमेलले मात्र पनि कमसेकम संसदको एउटा कार्यकाल वामपन्थी सरकार बन्ने कुरालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्छ र त्यस्तो सरकारले अस्थिरताको सामना गर्नुपर्ने छैन भनेर आशा गर्न सकिन्छ ।

 
‘भेंडा भेंडासँग, बाख्रो बाख्रासँगै’ भनेजस्तो राजनीतिक ध्रुवीकरण मुलुकको अहितमा हुनेछैन भन्ने मान्यताका कारणले वाम मतदाताहरूबीच एउटै डालोमा मत खसाल्ने लालसा रहँदै आएको छ । नत्र वामपन्थी हुन कि प्रजातन्त्रवादी, दुबै थरी सरकार सञ्चालनका दृष्टिले उत्तम सावित हुन नसकेको कुरा तीतो यथार्थ हो । बहुमत प्राप्त गरे पनि नगरे पनि विगत २५÷२६ बर्षदेखि सत्तामा यीनै दलहरू र उनै नेताहरू निरन्तर रहँदै आएका छन् । दल र नेताहरूको शासकीय क्षमता दृष्टिगत गर्दा दलहरूबीचको तालमेलबाट प्राप्त हुने उपलब्धी अर्थात सरकारको सम्बन्धमा नेपाली जनता उति उत्साहित हुने ठाउँ छ जस्तो लाग्दैन । कमसेकम अर्को ८÷१० बर्ष उही असफल पुस्ताको हातमा सत्ताको नेतृत्व रहने निश्चित छ । स्पष्ट बहुमतले स्थीर सरकार दिनसक्ला तर नेतृत्व फेर्न सक्ने सम्भावना पटक्कै देखिदैन । दृष्टिकोणविहीन कामचलाउ उही नेतृत्वले नयाँ गाउन पहिरेर सत्तारुढ हँुदैमा कार्यशैलीमा चमत्कारिक परिवर्तन आउने होइन । त्यसैले आगामी निर्वाचनमा दुई अलग राजनीतिक ध्रुवमध्ये जुनसकै पक्षको विजय भए पनि मुलुकले धेरै आशा गर्ने ठाउँ भने छैन ।
वामपन्थी दल र तिनका कार्यकर्ताहरूमा चुनावी तालमेल पार्टी एकतासम्म पुग्ने रुमानी कल्पनाले खुसी र उत्साहको सञ्चार भएको देखिन्छ । उनीहरूको उत्साह कति दीर्घजीवी हुनेछ भन्ने विषयको निक्र्योल वाम एकताको नाममा चुनावी तालमेल मात्र हुन्छ कि त्यसले पार्टी एकीकरणसम्म पु¥याउँछ भन्ने कुराले गर्ने हो । यदि तालमेलमै वाम एकता सीमित हुने भो भने त्यो एमालेका लागि मात्र फाइदाजनक हुनेछ । माके लगायतका अन्य साना दलहरूका लागि अस्तित्व समाप्तिको यात्रा ठहर्ने छ । चुनावी तालमेल वा संसदीय तालमेलका कारणले कसरी साना दलहरू अस्तित्वविहीन बन्दै जाँदा रहेछन् भन्ने कुराको उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । भाजपालाई सत्ता वञ्चित गर्ने अभियानको नाममा काँग्रेसआइसँग सहकार्य गर्दै जाँदा हाम्रो नजिकको छिमेक भारतको वामपन्थी आन्दोलन आफ्नै अस्तित्व गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ । पहिलो आम निर्वाचनमा ४०÷४५ सिट जितेर प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत पाएको वामपन्थी गठबन्धन पछिल्लो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा तन्नम बनिसकेको छ । बरु केही क्षेत्रीय पार्टीहरूले आफ्नो अस्तित्व अक्षुण राख्न सफल भएका छन् । तर वामपन्थीहरू खिइदै दुब्लाउँदै गएर मासिने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि माके लगायतका साना वामहरू चुनावी तालमेलको परिणामस्वरूप क्षयोन्मुख हुँदै जानेछन्, एमाले मोटाउँदै जाने निश्चित छ । त्यसैले साना वामहरूको हितमा चुनावी तालमेल होइन, पार्टीएकता हुनेछ । पार्टी एकीकरण हुँदा एजेण्डाविहीन भएर ‘नक्कली राष्ट्रवाद’ को वैशाखी टेक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको एमालेले नयाँ एजेण्डाको स्वामित्व लिने अवसर पाउने छ । एमाले भित्रको अपेक्षाकृत इमान्दार र प्रगतिशील पक्ष बलियो बन्दै जाने सम्भावना प्रबल बन्नेछ । पार्टी एकताले एमालेको पुनर्निर्माण हुने सम्भावनको ढोका खुल्ने छ र वनमारा झारझैं फस्टाउँदै गएको टपर्टुइयाँ र खुराफाती नेतृत्व मासिने वा किनारा लाग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

 
तालमेलभन्दा पार्टी एकीकरण वाम पार्टीहरूको लागि सगोलमा फलदायी हुनेछ । किनकि निर्वाचनको बेलामा भएको तालमेल निर्वाचनपछि पनि निरन्तर रहन्छ भन्न सकिन्न । सत्ताकै लागि पार्टीहरू अनेक पटक टुटफुट हुने गरेका घटना हामीकहाँ अनगिन्ती छन् । भोलि पनि सत्तालोभले वाम गठबन्धनलाई छिन्नभिन्न नबनाउँला भनेर कसैले प्रत्याभूति दिन सक्तैन । एमालेको हकमा भने तालमेल मात्र पनि नाफाको सौदा ठहरिनेछ । किनकि एमाले आफै एउटा सशक्त दल हो । अरुको सानो सहयोग र समर्थन पाउँदा उसले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने छ । स्थानीय निर्वाचनको परिणाम जस्ताको तस्तै दोहोरिने हो भने एकल बहुमत प्राप्त गर्न उसलाई धेरै ठूलो सहयोगको जरुरत पर्ने छैन । साना दलहरूको अवस्था भने आफैमा कमजोर हुने भएका हुनाले उनीहरू जीतहारका लागि एमालेको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । निर्धक्कसँग भन्न सकिने कुरा के हो भने न त एमालेका कार्यकर्ताहरू मतदानमा इमान्दार रहनेछन्, न त माके लगायतका साना दलका कार्यकर्ताहरूले हृदयदेखि नै एमालेका उमेदवारहरूलाई स्वीकार्ने छन । अर्थात क्रसभाोटिङ्गको व्यापक अभ्यास हुने परिस्थिति निर्माण हुनेछ । त्यसको अर्थ सबैतिर नोक्सान त हुनेछ छ तर ठूलो शक्ति अपेक्षाकृत कम नोक्सानमा पर्नेछ । पार्टी एकीकरण भैहाल्यो भने असन्तुष्टि सबै पार्टीभित्र रहने छ तर त्यसको असर सबभन्दा कम एमालेमा पर्नेछ । कमसेकम एमालेमा विद्रोहको सम्भावना क्षीण रहनेछ । माओवादी कार्यकर्ताहरू एकढिक्का भएर एमालेमा समाहित हुन रुचाउने छैनन् । दुई पार्टीबीच एकीकरणको हल्ला चल्दै गर्दा वैद्य र विप्लव खेमामा हर्ष उल्लासको वातावरण सिर्जना भैसकेको होला । तर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के रहन्छ भने आत्महत्या नै गर्नुछ भने एमालेमा पसेर किन विटुलिने भनेर पुरानो साथ खोजेछन् भने मात्रै हो नत्र ती घटकहरूले उति धेरै प्रगति गर्छन् भन्ने भरोसा सायद कसैमा बाँकी होला ! त्यसको अर्थ संगठित वा असंगठित विद्रोह त अवश्य हुनेछ र त्यसबाट सर्वाधिक घाटामा माओवादी केन्द्र पर्नेछ भन्नु अतिशयोक्ति नहोला ।   (- जनधारणा साप्ताहिक)