राधा बुढाथोकी मगर
सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा सार्ने भन्दै देशमा करिब २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको हो । तर अधिकार होइन, भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा सरेको जस्तो घटनाक्रमहरुले देखाउन थालेका छन् । देशका ७ सय ४४ स्थानमा भएको निर्वाचनले सिंहदरबारको अधिकार अब जनताको घरगाउँमा पुगेको चर्चा गरियो । स्थानीय तहमा थुप्रै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । यो हालसम्मकै नयाँ प्रयोग पनि हो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनताले अब आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नका लागि सिंहदरबार नै धाउनु नपर्ने होला भन्ने ठानेका थिए । आफ्नो हकअधिकार अब आफ्नो घरछेउमा नै प्राप्त गर्न सकिने, विकास हुने सपना देखेका थिए । तर, पछिल्लो समय स्थानीय तहको बेथितिका समाचारहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । जनप्रतिनिधिका गतिविधि हेर्दा यसका राम्रा पक्षभन्दा पनि नराम्रा पक्ष उजागर हुन थालेका छन् । जनप्रतिनिधिले आफ्नै सुखसुविधाका लागि स्थानीय तहको बजेट प्रयोग गर्न थालेपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार त पुग्यो तर सिंहदरबारमा हुने भ्रष्टाचार पनि सँगसँगै गएको आभाष हुन थालेको छ ।
स्थानीय तहमा अहिले नगर कार्यपालिका वा गाउँपालिकाको धमाधम गठन हुन थालेको छ । स्थानीय तहको बजेट घोषणा गर्न थालिएको छ भने विभिन्न क्षेत्रका लागि बजेट घोषणा पनि गरिएको छ । तर, बजेट घोषणाको अवस्था हेर्दा दीर्घकालीन विकासका लागि भन्दा पनि जनप्रतिनिधिले आफ्नै सुखसुविधाका लागि खर्च गर्न छुट्याएको देखिन्छ । वडा सदस्यहरुलाई पनि तलबको व्यवस्था, आकर्षित गर्नका लागि वृद्धवृद्धाको सामाजिक सुरक्षाभत्ता वृद्धि गर्न थालिएको छ । यसले तत्काल केही फाइदा त देला तर दीर्घकालीन दृष्टिकोणले भने कुनै प्रभाव पार्ने देखिँदैन । त्यस्तै, अहिले सिंहदरबारमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि दलहरुको दाउपेच सुरु भएको छ । स्थानीय नेता तथा जनप्रतिनिधि कार्यपालिका बनाउने क्रममा असहमति, बार्गेनिङ, राजनीतिक षड्यन्त्र सुरु भएको छ । यसले गर्दा जनप्रतिनिधिलाई पनि दलविशेषको मात्र प्रतिनिधिको रुपमा परिचित गराएको छ । यद्यपि, स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन दलबाट उठेर विजयी भए पनि निर्वाचनपश्चात् त जनप्रतिनिधि जनताका हुन् । उनीहरुले आफ्नो पार्टीलाई छाडेर जनताको हितका लागि योजनाहरु बनाउने, विकासको खाका तयार पार्ने, त्यसका लागि बजेट छुट्याउने र धमाधम काम थालनी गर्नुपर्ने हो । तर, जनप्रतिनिधि भने त्यसको ठीक विपरीत काममा लागेका छन् । जनप्रतिनिधि मोबाइल, विलासी सवारीसाधन किन्नका लागि बजेट विनियोजन गर्न तल्लीन छ । यसले वर्षौंपछि देशमा भएको निर्वाचनले केही विकास गर्ला, जनताले केही राहत पाउलान् भन्नेहरुको सोचलाई निराशामा परिणत गरिदिएको छ ।
स्थानीय तहमा अहिले विकृति फैलिएको छ । ७ सय ४४ स्थानमा नै उचित नियमन र जिम्मेवारीबोध नहुने हो भने यी स्थान भ्रष्टाचारको अखडा बन्ने सम्भावना बोकेको छ । अनियमितताका सन्दर्भमा नेपालमा जुनसुकै दलहरु मिल्ने गरेका छन् भने एकअर्काको रिसकै कारण विकास निर्माण अवरुद्ध गर्ने गतिविधि पनि चल्दै आएका छन् । त्यसकारण राज्यले अधिकार प्रत्यायोजनका साथसाथै अनुगमन गर्न पनि आवश्यक छ । साथै, जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गर्नुपर्ने बेला आएको छ । आफूले जनतासँग गरेका वाचा र आफ्ना प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्नेतर्फ जनप्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षण भएन भने स्थानीय तह नै गणतान्त्रिक व्यवस्थाको असफलताको कारक बन्ने निश्चित छ । [email protected] (- जनधारणा साप्ताहिक)
