–निमकान्त पाण्डे
१ सय ४ वर्षसम्म राणा शासन र त्यसपछिका १० वर्ष संसदीय राजनीतिक अभ्यास हुँदै ३० वर्षसम्म निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र त्यसपछिका संवैधानिक राजतन्त्रका १२ वर्ष र राजाको सक्रियताको लगभग डेढ वर्षको अस्तव्यस्त राजनीतिक अवस्थापछि देशमा देखा परेको राजनीतिक उथलपुथल भए पनि नेपाली जनतालाई शान्तिको अनुभूति गराउने खालको गतिविधि देखिएको छैन । लामो समयको द्वन्दपश्चात मुलुकलाई दीर्घकालिन शान्ति, सुशासन र आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको संविधान निर्माणको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको भए पनि यसको कार्यान्वयन त्यति सहज होला जस्तो देखिंदैन । संविधान कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा मुलुक पुनः द्वन्दको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । एकातर्फ प्रमुख राजनीतिक दलहरू जसरी भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउने कसरतमा लागिरहेका छन् भने राजनीतिको एउटा सशक्त पक्ष निर्वाचनलाई जसरी पनि असफल तुल्याउने चेष्टाका साथ आन्दोलित देखिएको छ । १० वर्षसम्म देशमा चलेको सशस्त्र युद्धले विकसित गरेको परिवर्तनको चाहना अधूरै छोडेर संसदवादी राजनीतिलाई नै स्थापित गर्ने प्रयासमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू लागेपछि यो अभ्यासले राजनीतिमा असन्तुष्टिको विजारोपण गरिरहेको छ ।
विभिन्न जातजाति, धर्म संस्कृति र क्षेत्रका मनिसहरू जसले नयाँ संविधानमा आफ्ना अधिकार सुनिश्चत हुन्छन् भन्ने आशा लिएका थिए संविधानसभाबाट त्यस्तो सम्भावना नदेखिएपछि असन्तोष व्यक्त गरिरहेका छन् । असन्तोषका शान्तिपूर्ण आवाजहरू नसुनिएपछि बम विस्फोट गराएर आफ्ना आवाज सत्ता पक्षीय राजनीतिक दलका नेताहरूका कानसम्म पु¥याउन सफल पनि भएको छन् । संसदवादी राजनीतिलाई बलियो बनाउने लक्षका साथ लागिपरेका राजनीतिक दलका नेताहरूले विगतकालको १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्ध कुन उद्देश्यका लागि थियो भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न सकिरहेका छैनन् । आमूल रूपान्तरणको सपना बाँडेर जनतालाई हतियार बोक्न लगाइएको थियो । तर जनताले त्यो रूपान्तरणको स्वाद महसुस गर्न नपाउँदा निराशा व्याप्त छ । जनतामा व्याप्त निराशालाई कुनै न कुनै शक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनाप्रति दलका नेताहरूले बेवास्ता गरेका छन् । संविधान निर्माण जुन प्रयोजन र जसका मागसम्बोधनका लागि सुरु गरिएको हो, त्यो वर्ग नयाँ संविधानमा आफ्ना माग समेटिनेमा ढुक्क थियो । परन्तु त्यो वर्गलाई निराश तुल्याइएको छ ।
संविधानतः नेपाललाई गणतन्त्रमा प्रवेश गराइएको छ । तर आम जनसाधारणमा गणतन्त्रप्रति मोह बढाउन सकिएको छैन । नयाँ संविधानले गणतन्त्र दिंदैमा जनताको मनमस्तिष्कबाट राजतन्त्र हटेको छैन । देशमा गणतन्त्रको आवश्यकताबोध किन गरियो ? निश्चय पनि जनतालाई सार्वभौम तुल्याउन गणतन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू स्वयं सार्वभौम बन्न नसकेपछि नेताहरूबाट शासित हुने जनता सार्वभौम हुने कुरा असम्भव हो । यही स्थिति हाम्रो देशमा विद्यमान छ । हाम्रो देशका नेताहरू छिमेकी देशबाट नियन्त्रित र निर्देशित देखिंन्छन् । त्यसैले नेपाली जनतालाई सार्वभौम भन्नु बकवास मात्र हो भन्ने स्पष्ट छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले गणतन्त्र स्थापना र नयाँ संविधानसभामार्फत् पिछडिएका, दलित, गरीव आदिवासी जनजातिहरूका हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्दै उनीहरूलाई नै प्रयोग गर्दै जनयुद्ध सुरु गरेको थियो, शान्तिप्रक्रियामा आएपछि अन्य दलहरूले पनि माओवादीले उठाएका मुद्दामा सहमति जनाएपछि मुलुकमा गणतन्त्रहुँदै पूर्वसर्त अनुसार नै संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो । २०४७ सालको संविधानले पिछडिएका र सिमान्तकृत वर्गका भावना र अधिकारहरूलाई समेटन नसकेको भनेर नै पिछडिएका र सिमान्तकृतहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनका लागि नयाँ संविधानको आवश्यकताबोध गरिएको थियो । प्रमुख दलहरूले पिछडिएका र सिमान्तकृतहरूका मागलाई सम्बोधन गरेमा मुलुक विभेदपूर्ण अवस्थाबाट मुक्त हुने र दिगो शान्ति र विकास निर्माणको प्रकृया सुरु हुने विश्वास दिलाएका थिए । त्यही कारणले गर्दा नै आम नेपाली जनताले राजनीतिक दलहरूलाई विश्वास गरेर नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियाका लागि सहयोग गर्दै दुईपटक संविधानसभाको चुनावमा सहभागिता देखाएका थिए । दलहरूले संविधानमा सिमान्तकृत र पिछडिएका वर्गको मागलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्न खोजेपछि जनता निराश बनेका छन् । जनतामा देखिएको निराशालाई बेवास्ता गरिएपछि फेरि देशमा हतियार उठ्न सुरु भएको छ । दमनले क्षणिक आनन्द दिलाउला तर देश अशान्तिको भुंग्रोमा जाकिने निश्चित भइसकेको छ । आगे नेताजीहरूलाई चेतना भया !
(- जनधारणा साप्ताहिक)
