काठमाडौं । भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले भारतले नेपालको महाकाली नदीको पानी आफ्नो यमुना नदीमा लैजान योजना बनाएको खुलासा गरेको छ । उक्त पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार भारतले त्यस्तो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणताका गर्ने भएको छ ।
यस विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालालाई प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ । तर, त्यस किसिमको छलफल सार्वजनिक भने भएको थिएन । समाचारअनुसार भारतले महाकाली नदीको पानी यमुना नदीमा लैजाने योजनाबारे नेपाल सरकारसँग छलफल अघि बढाउने भएको छ । यसरी एक नदीलाई अर्को नदीलाई जोड्नुलाई ‘रिभर लिंकिङ परियोजना’ भनिन्छ, जुन विवादास्पद मानिएको छ ।
भारतको जलस्रोत मन्त्रालयले महाकालीको पानी यमुना नदीमा लैजाने विषयमा नेपालसँग छलफल चलाउन विदेश मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । ‘यो प्रस्ताव सचिवालय कमिटीले स्वीकृत प्रदान गरेको छ र नेपालसँग प्रारम्भिक संवाद सुरु गर्न विदेश मन्त्रालयमा अनुरोध पठाइएको छ’, भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव युपी सिंहलाई उद्धृत गर्दै सो पत्रिकाले लेखेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अघि बढाएको सुख्खा क्षेत्रमा सिंचाइ गर्ने ३१ वटा नदीलाई जोड्ने महत्वकाक्षी परियोजनामा शारदा यमुना नदी जोड्ने परियोजना पनि एक हो । यमुना नदी राजधानी दिल्ली भएर बहन्छ । महाकाली नदी भारतमा शारदा नामले चिनिन्छ । महाकाली नदीमा पानी उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेश हुँदै यमुना नदीमा खसाउने भारतीय योजना छ । जसको फाइदा हरियाना, राजस्थान र पञ्जाबललाई समेत पुग्नेछ ।
रिभर लिंकिङ परियोजनामा जोड्न लागेका १५ वटा नदी हिमनदी भने १६ वटा भारतभित्रैका हुन् । जसलाई १५ हजार किलोमिटर लामो नहरबाट १ खर्ब ७४ अर्ब क्युबिक मिटर पानी सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पठाउने योजना छ । संसारकै सबैभन्दा ठूलो सिंचाइ परियोजना भनिएको यस परियोजनामा सानो ठूलो गरी ३ हजार बाँध निर्माण हुनेछन् । यो परियोजनाको सन् २००० मै लागत १ खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर थियो । परियोजनाबाट भारतले थप ३ करोड ४० लाख हेक्टरमा सिंचाइ र ३४ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्नेछ । यसले बाढी नियन्त्रण हुने र जनताको सामाजिकस्तर उकास्ने दाबी छ ।
विगतमा नेपालका कोशी, गण्डक, टनकपुरलगायतका नदीमा पनि नेपाल–भारत सन्धिसम्झौता भएको थियो । यद्यपि, यी सम्झौताबाट नेपालले भने वर्षेनि घाटा व्यहोरिरहनु परेको छ । नेपाललाई घाटा हुने र भारतलाई फाइदा हुने किसिमका अन्य सन्धिसम्झौता जस्तै यो ‘रिभर लिंकिङ परियोजना’ अघि सारिएको नेपालका विज्ञहरूको भनाइ छ ।
(- जनधारणा साप्ताहिक)
