राज्यलक्ष्मी शाक्य
हालै मात्र विश्वविख्यात फोब्र्स पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको ३० वर्षभन्दा मुनिका प्रभावशाली एशियाली व्यक्तिको सूचीमा २ नेपाली महिला परेका थिए । एशियाका २४ राष्ट्रलाई आधार बनाएर सार्वजनिक गरेको सूचीमा नेपालबाट आयुषी केसी र कञ्चन अमात्यको नाम समावेश गरिएको थियो । उनीहरूले नेपाललाई परिवर्तन गर्ने काम गरेबापत फोब्र्सको सूचीमा पर्न सफल भएका हुन् । केसीले खाली सिसीलाई पुनः प्रयोग गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेकी छिन् । उनी खाली सिसी म्यानेजमेन्ट प्रालिका संस्थापक हुन् । यसका लागि उनले खाली सिसी डटकमसमेत सञ्चालनमा ल्याएकी छिन् । उनी अहिले २८ वर्ष भएकी छिन् । यसैगरी अमात्यले नेपालमा मत्स्य व्यवसायलाई दीर्घकालीन हुने गरी काम गरेको भन्दै उनलाई प्रभावशाली महिलाको सूचीमा राखिएको हो । उनले दिगो मत्स्य खेती अभियान सञ्चालन गरेकी छिन् । उनी अहिले २३ वर्ष भएकी छिन् । कञ्चनले ग्रामीण भेगका महिलाको जीवनस्तर उकास्न तथा खाद्य असुरक्षा र गरिबी हटाउन पहल गर्दै आएकी छिन् ।
माथिको प्रसंगले नेपाली महिलाहरूले पनि अवसर पाउने हो भने उनीहरूले विश्वस्तरमा नै आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्षम रहेको उदाहरण पेश गर्दछ । पछिल्लो समय नेपालमा महिलाहरू पनि उद्यम तथा व्यवसायमा चासो राख्न थालेका छन् । तर, उनीहरूलाई सहयोग र प्रोत्साहनको भने आवश्यकता देखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढी छ । तर, महिला हकअधिकार र नेतृत्वका हिसाबले निकै नै पछि परेका छन् । हामी आर्थिक क्षेत्रको समृद्धिका लागि चिन्तित त बन्छौं तर ठूलो संख्यामा रहेका महिलालाई आर्थिक योगदान दिनबाट वञ्चित गर्छौं । यो भेदभाव एउटा परिवारबाट नै सुरु हुन्छ । उचित शिक्षादीक्षाको अभावका कारण बाबुआमा नै छोरा र छोरीमा विभेदको व्यवहार जानीनजानी गर्दै आएका छन् । जबसम्म महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोडिँदैन, तब आर्थिक समृद्धि कल्पना मात्र रहन्छ ।
मुलुक अहिले संघीय व्यवस्थामा गएको छ । तीन तहको सरकार बनेको छ । स्थानीय तहका थुप्रै जनप्रतिनिधिमा महिला पनि निर्वाचित भएका छन् । अब उनीहरूले पनि सरकार र महिलालाई जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । त्यसका लागि महिलाकेन्द्रित बजेटलाई उनीहरूकै हितमा खर्च गर्न महिला जनप्रतिनिधिले दबाब दिन आवश्यक छ । यसअघि केन्द्रीकृत व्यवस्थामा महिलाका लागि बजेट त छुट्याइने गरिन्थ्यो तर त्यो बजेट लक्षित वर्गले भने प्राप्त नगरेका प्रशस्त उदाहरण सञ्चारमाध्यमबाट पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । महिला तथा बालबालिका लागि छुट्याइएको बजेट सचेतताका अभावका कारण अरु नै स्थानमा खर्च गरिएका हुन्थे । यस्तो हुनुमा महिलामा जागरुकताको कमी, शिक्षाको अभाव र प्रक्रिया नजान्नु प्रमुख कारण थिए । यसले गर्दा महिलाको बजेट भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतमा खर्च हुने गरेको थियो । बजेटमा महिलाको लागि खर्च छुट्याइएको प्रचारप्रसार भए पनि वास्तवमा महिलाले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । त्यसकारण अब महिला लक्षित बजेट महिलाका लागि नै खर्च होस् भन्नेमा महिला जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार सचेत हुन आवश्यक छ ।
अब स्थानीय तहमा नै महिलाको अवस्था सुधार, शैक्षिक व्यवस्था, स्वास्थ्योपचारको सुविधा दिन सकिन्छ भने महिलाको आर्थिक अवस्था उकास्न महिलालाई लक्षित गरी विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ । साथै, उक्त अभियान कत्तिको प्रभावकारी बनिरहेको छ भन्ने कुराको अनुगमनमा पनि कुनै कठिनाइ हुनेछैन । यसका लागि आवश्यक छ त केवल इच्छाशक्तिको । त्यसैले त्यस्ता गतिविधिमा स्थानीय सरकारले ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । अझै पनि नेपालका दूरदराजका महिलाहरूको अवस्था दयनीय नै छ । उनीहरूको पुरुषहरूको आयआर्जनको आश गरेर बस्नुपरिरहेको छ । त्यस्तै, उनीहरूलाई विभिन्न तालीम तथा अवसरको पनि खाँचो रहेको छ । उनीहरूलाई तालीम दिएर मात्र हुँदैन, काम गर्न लगानी, वातावरण र प्रोत्साहनको पनि खाँचो छ । त्यसलाई केवल सरकारले मात्र पूरा गर्न सक्छ ।
[email protected]
(- जनधारणा साप्ताहिक)
