राज्यलक्ष्मी शाक्य
गत महिना भारत भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नेपाल र भारतबीचको बढ्दो व्यापारघाटाको प्रसंग उठान गरे । ओलीले दुई देशबीचको व्यापारघाटा चरम विन्दु पुगेको बताउँदै यसलाई घटाउन भारतको पनि सहयोग आवश्यक भएको बताएका थिए । मुलुकमा व्यापारघाटा दर वर्षेनि बढिरहेको छ । यसैका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र दुर्घटनातर्फ उन्मुख रहेको विषयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत महिना नै सरकारको तर्फबाट श्वेतपत्र जारी गर्दै संकेत गरेका थिए ।
केही महिनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालको व्यापारघाटा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा करिब ५ खर्ब पुगेको छ । यसको अर्थ वार्षिक रूपमा हामीले करिब बजेटकै हाराहारीमा व्यापारघाटा बेहोर्ने निश्चित जस्तै छ । यस तथ्यांकको अर्को अर्थ हो हामी दिन प्रतिदिन परनिर्भर हुँदै गएका छौं । प्रत्येक वर्ष व्यापारघाटाको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । निर्यातको ग्राफ भने धेरै तल छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा व्यापार घाटा १४ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ । रु. ४ खर्ब ९३ अर्ब ४२ करोड व्यापारघाटा पुगेको छ । यसलाई गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा तुलना गर्ने हो भने त्यसबेला रु. ४ खर्ब २९ अर्ब ८७ करोड व्यापारघाटा रहेको थियो । गत आवको तुलनामा चालू आवमा व्यापारघाटा रु. ७१ अर्ब ४० करोडले बढेको हो ।
व्यापारघाटा बढ्नुको अर्थ हामी उत्पादनका हिसाबले कमजोर बन्दै जानु र हरेक वस्तुको आयात बढ्नु पनि हो । कुनै पनि देश अत्यधिक व्यापारघाटा हुँदाहुँदै समृद्ध भएको विश्वमा कहीँ उदाहरण छैन । हरेक देशले आफ्नो व्यापारिक क्रियाकलापलाई सन्तुलनमा राखे वा निर्यात बढी गरे पक्कै पनि देशको अर्थतन्त्र सबल रहन सम्भव छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले व्यापारघाटा कम गर्नका लागि सर्वप्रथम स्वदेशमा नै आवश्यक वस्तुको उत्पादनलाई महत्व दिनुपर्छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम त देशको आधा जनसंख्या रहेको महिला शक्तिलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । हालै मात्र विश्वविख्यात फोब्र्स पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको ३० वर्षभन्दा मुनिका प्रभावशाली एशियाली व्यक्तिको सूचीमा २ नेपाली महिला परेका थिए । एशियाका २४ राष्ट्रलाई आधार बनाएर सार्वजनिक गरेको सूचीमा नेपालबाट आयुषी केसी र कञ्चन अमात्यको नाम समावेश गरिएको थियो ।
उनीहरुले नेपाललाई परिवर्तन गर्ने काम गरेबापत फोब्र्सको सूचीमा पर्न सफल भएका हुन् । यस्तै, थुप्रै नेपाली महिलाहरु अहिले उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित छन् । उनीहरुले घरेलु उद्योगदेखि ठूला उद्योग तथा विभिन्न संस्थाको नेतृत्व गर्न सक्षम रहेको उदाहरण हामी सामु प्रशस्तै छन् । तर, केही सफल महिलाको उदाहरण दिँदैमा देशका सबै महिलालाई उद्यम गर्न सजिलो वातावरण छ भन्न सकिँदैन । जति सफल भएका छन् उनीहरु पनि अनेकन् कठिन मार्ग र परीक्षाबाट गुज्रिँदै यो अवस्थासम्म आएका छन् । त्यसकारण महिलालाई उद्यमशील बन्न सरकारले थोरै पनि सहयोग गर्ने हो भने आगामी केही वर्षमा नै अर्थतन्त्रमा केही प्रगति देखिने कुरामा कुनै शंका छैन ।
पछिल्लो समय नेपालमा महिलाहरु पनि उद्यम तथा व्यवसायमा चासो राख्न थालेका छन् । तर, उनीहरुलाई सहयोग र प्रोत्साहनको भने आवश्यकता देखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढी छ । तर, महिला हकअधिकार र नेतृत्वका हिसाबले निकै नै पछि परेका छन् । हामी आर्थिक क्षेत्रको समृद्धिका लागि चिन्तित त बन्छौं तर ठूलो संख्यामा रहेका महिलालाई आर्थिक योगदान दिनबाट वञ्चित गर्छौं । जबसम्म महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोडिँदैन, तब आर्थिक समृद्धि कल्पना मात्र रहन्छ । मुलुक अहिले संघीय व्यवस्थामा गएको छ । तीन तहको सरकार बनेको छ । स्थानीय तहका थुप्रै जनप्रतिनिधिमा महिला पनि निर्वाचित भएका छन् । अब उनीहरुले पनि सरकार र महिलालाई जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । त्यसका लागि महिलाकेन्द्रित बजेटलाई उनीहरुकै हितमा खर्च गर्न महिला जनप्रतिनिधिले दबाब दिन आवश्यक छ । महिला लक्षित बजेट महिलाका लागि नै खर्च होस् भन्नेमा महिला जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार सचेत हुन आवश्यक छ ।
