इन्दिरा अधिकारी
विश्वमा सम्पूर्ण जनसंख्याको आधारमा आधा हिस्सा महिलाले ओगटेका छन् । समाजको विकास र परिवर्तन महिलाको सहभागिताविना पुरुषबाट मात्र सम्भव छैन । इतिहास हेर्ने हो भने कुनै समय यस्तो थियो कि त्यहाँ महिलाको शासन चल्दथ्यो । सम्पूर्ण क्षेत्रमा महिला स्वयम् हकवाला हुने गर्दथे । सामान्य अर्थमा भन्दा आमाले शासन चलाउँथे । समाजमा महिला अत्यन्तै सम्मान र आदरका साथ पुकारिन्थे । जस्तै ः धनकी देवी लक्ष्मी, विद्याकी देवी सरस्वती, शक्तिकी देवी भगवती इत्यादि । यी सम्बोधनलाई धार्मिक ग्रन्थले काल्पनिक कथामा काल्पनिक पात्रको रुपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । त्यसकारण आज एउटा पंक्तिले भक्तिभावका साथ भजनका रुपमा ग्रहण गरिरहेको छ । महिलाले नै शासन गरेको समाज भएकाले त्यो बेलाको समाजमा कुनै प्रकारको भय, त्रास, असमानता र भेदभाव देखिँदैन थियो । झट्ट हेर्दा साम्यवादी ढंगको समाज लाग्दथ्यो । त्यतिखेरको समयमा प्रविधिको कुनै सिर्जना नभएता पनि सबैको सम्मान नहुने व्यवस्थाको निर्माण थियो । त्यो सुन्दर समाज लामो समयसम्म चल्न सकेन ।
समाजमा निजी सम्पत्ति र श्रम विभाजनको अवधारणले जब जन्म लियो तब मातृसत्तात्मक शासनको अन्त्य हुन पुग्यो । अर्थात् आमाको हातबाट शासन खोसियो र वाकको शासन सुरु भयो । जब पितृसत्तात्मक समाजले आकार लिँदै जाँदा महिलाका हकहित, अधिकार र सुन्दर भविष्य एकाएक दासतातिर धकेलिन पुगे, पुरुषबाट दिइने सम्पूर्ण यातनाहरु भोग्न विवश र वाध्य बनाइयो । महिलाले दासको जीवनयापन गर्नुप¥यो । पुरुष हकवाला भएको समाजमा महिलाको बारेमा भ्रमित कुरा सिर्जना हुन थाल्यो र भनियो महिला जैविक र बौद्धिक दुबै हिसाबबाट कमजोर हुन्छन् । उनीहरु पुरुषसरह कुनै पनि काम गर्न सक्दैनन् भनेर दोस्रो दर्जाको रुपमा राखिनुपर्छ भन्ने व्याख्या गरियो र उनीहरुलाई राजनीतिक तथा आर्थिक पक्षबाट वञ्चित गराई घरेलु र अनुत्पादक ठाउँमा सीमित पार्दै मताधिकारबाट वञ्चित गराइयो ।
पुरुष र महिलाको जन्म एउटै प्रक्रियाबाट भएता पनि जन्मपश्चात् गरिने विभेद र फरक तरिकाबाट दिइने स्कुलिङको सुरुवात घरबाटै गरियो र छोरा र छोरीबीचमा गरिने भेदभावलाई फरक तरिकाले समाजमा व्याख्या गरिन थालियो । त्यही फरकका कारणबाट महिलाले पुरुषबाट हुने जर्जर अत्याचार सहन गर्नुप¥यो । महिलाले भोग्नुपरेका सम्पूर्ण यातनाहरु अन्धविश्वासलाई आधार बनाएर जबर्जस्ती लादिएको इतिहासमा पुष्टि हुन पुग्दछ । यसको महत्वपूर्ण उदाहरण सती प्रथालाई लिन सकिन्छ । वि.सं. १९७४ सालमा दिव्यदेवी कोइराला, दुर्गादेवी दिक्षित, मेलवादेवी, तुलजादेवीलगायत योगमाया कोइरालाको संयोजकत्वमा पहिलो महिला संगठन गठन भएको पाइन्छ । जुन समिति सती प्रथा र राणाशासनको विरुद्ध नै क्रियाशील थियो । योगमायाको अगुवाइमा रहेको संगठित समूहले सति प्रथाको प्रतिकात्मक विरोधस्वरुप अरुण नदीमा हाम फालेर सामूहिक आत्मदाह गरे । यसैको प्रतिफल १९७७ मा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा सती प्रथाको अन्त्य गरियो । त्यसपश्चात् थोरै भए पनि महिलाले राहतको अनुभूति गरेको पाइन्छ ।
पछिल्लो समयमा पनि महिला अधिकारसम्बन्धी आवाजहरु उठेको इतिहास हाम्रा सामु छँदै छ । २००७, २०३६, २०४६, दश वर्षे जनयुद्ध र ६२।६३ सालको जनआन्दोलनमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता देखिन्छ । यी आन्दोलन सफल पार्न महिलाले निर्वाह गरेको महत्वपूर्ण भूमिका साहस, त्याग, बलिदान, वीरता प्रस्तुत गरेता पनि पुरुषप्रधान समाज भएकाले अन्ततः विजय पुरुषकै हुने, इतिहासमा नाम पुरुषकै लेखिने, जयजयकार पुरुषकै गरिने र सम्मानित पुरुष नै हुने अवस्था छ । तर, समाजमा आज पनि महिला हिंसाका शिकार बन्न बाध्य छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला आन्दोलनको सवालमा क्रान्तिकारी महिला नेता क्लारा जेट्किन र रोजा लक्जेमवर्गले महिलाले पुरुष बराबरीको समान परिश्रमबापत समान ज्याला पाउनुपर्ने माग राखी इतिहासमै पहिलोपटक सन् १८५७ मा अमेरिकाको सिकागो शहरको सुती कारखानाबाट हड्तालमा उत्रिएको पाइन्छ । त्यो नै विश्वको पहिलो महिला हकअधिकारका लागि सशक्त संगठित महिला विद्रोह थियो । तत्पश्चात् १८६० मार्च ८ मा पहिलो महिला संगठन स्थापना भएको थियो । यसै क्रममा सन् १८८९ मार्च ८ कै दिन फ्रान्सको पेरिसमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस पहिलोपटक मनाइएको थियो । रोजा र क्लारा जेट्लिनको प्रस्तामा सुरु गरिएको महिला हकहित र अधिकारको लागि मार्च ८ लाई संघर्ष र महिला मुक्ति दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको १०८ वर्ष बितिसकेको छ । मार्च ८ कै दिन विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउँदै आएको पाइन्छ । सन् १९९५ सेप्टेम्बर ४–१५ सम्म चीनको राजधानी बेइजिङमा सम्पन्न भएको विश्व महिला सम्मेलनले ३ वटा निष्कर्ष तर्जुमा गरेको छ । पहिलो महिला सशक्तीकरण, दोस्रो–नीति निर्माण तहमा महिलाको अनिवार्य सहभागिता र तेस्रो महिला र पुरुषबीच हरेक क्षेत्रमा समानतालगायत आदिवासी महिला आन्दोलनका लागि ५० बुँदे घोषणापत्रले विश्व महिला आन्दोलनले नवीन फड्को मारेको देखिएता पनि कम्युनिष्टधारबाट कि पूँजीवादीधारबाट आम महिलाको मुक्ति हुन्छ भन्ने विषयमा यतिबेला विश्वका महिला विभाजित भइरहेको अवस्था छ ।
लामो समयदेखि महिला हिंसाबाट ग्रसित हाम्रो समाजमा दिनहुँजस्तो कुनै न कुनै शीर्षकमा महिला हिंसाका घटनाहरु घटिरहेका छन् । अर्कोतर्फ महिला हिंसाका विरुद्धमा विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्था कार्यरत छन् । महिला हिंसाकै नाममा हिंसालाई न्यूनीकरण गर्ने अभियानका साथ मानवअधिकारकर्मीहरु, कानूनविद्हरु महिलावादी व्यक्तित्वहरु, विभिन्न राजनीतिज्ञहरु र राजनेताहरु सञ्चालित छन् । उहाँहरुले उठाएका महिला हिंसाका कुराहरु सुन्दा महिला हकहित र अधिकारका संवैधानिक नीतिगत कानून तथा राजनीतिक अभ्यासको सुन्दरतम परिदृश्यले सायद विभेदमुक्त, समतामूलक, हिंसारहित र समृद्ध समाजको कल्पना गर्दछ । लाग्छ, महिलाको उत्थान भइसक्यो तर हाम्रो व्यवहारमा सामाजिक यथार्थ ठ्याक्कै उल्टो देखिन्छ । हाम्रो समाज कहालीलाग्दो डरलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको पाइन्छ, महिला भएकै कारण समाजमा महिला कहीँकतै सुरक्षित छैनन् । दिनदिनै जहाँतहीँ विभिन्न हिंसाका शीर्षकमा पीडित भएका छन् । यो समस्या एउटा समाज, कुनै व्यक्ति, जाति, धार्मिक, राजनीतिक समुदायको नभएर युगौंदेखि राष्ट्रको समस्याको रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । महिलामाथि हुने हिंसा शोषण, उत्पीडन र भेदभाव परम्परागत, रुढिवादी अन्धविश्वासमा जेलिएको हाम्रो समाज पुरुषवादी सोच प्रदान भएर अगाडि बढिरहेको छ । त्यही सोचका कारण आज बालिकादेखि वृद्धासम्म यौनिक हिंसाबाट पीडित छन् । कोही दाइजो प्रथाको नामबाट, कोही छोरी जन्माएको हुनाले, कोही छाउपडी, कहिले विधवाको नाममा, कहिले छूवाछूतको नाममा र कहिले बोक्सीको नामबाट हिंसाका दर्दनाक, अमानवीय, पीडादायी शारीरिक र मानसिक यातनाको सिकार बनेका छन् । कतिले हिंसाको कारणबाट मृत्युवरण गरे भने कति मानसिक सन्तुलनबाट विचलित भई अंगभङ्ग भएर बाँच्न बाध्य छन् ।
भरखरै फागुन २४ गते १०८ औं अन्र्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवश देशैभर विभिन्न तरिकाले मनाइरहँदा कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका देउकली–५, थारु बस्तीकी १८ वर्षीया राधा चौधरीलाई बोक्सीको आरोपित नाममा दिइएको यातनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको थियो । साथसाथै घटनाको सनसनीपूर्ण समाचार र कहालीलाग्दो भिडियोले सबैको मन रुवाएको र दिमाग हल्लाइदिएको थियो । यो एउटा महिला हिंसाको यथार्थ उदाहरण हो । त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण समाजका मानिसहरु सडक नाटकको दृश्य हेरिरहेझैं मनोरञ्जनका साथ निर्दोष आफ्नै समाजकी छोरी चेली बोक्सीको नाममा अमानवीय यातना सहन गर्ने सन्दर्भमा आफू निर्दोष भएको प्रमाणित गर्न रुँदै, कराउँदै गुहार मागिरहँदा त्यो समाज उल्टै उनको चित्कारमा ताली बजाएर स्वागत गरिरह्यो र त्यो भोलेबाबा नामको पशु पीडकलाई उत्साहित बनाइरह्यो । के यो राज्य कानून तथा प्रशासनलाई महिला हक अधिकार निमित्त खोलिएका विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई दिएको एउटा चुनौती हैन ? हामी कुन अवस्थामा छौं ? मानवता के हो ? सबै मानिसहरुले न्यायिक रुपमा समान तरिकाले बाँच्न पाउने अधिकार छ कि छैन ? पाउनु पर्छ कि पर्दैन ? यही हो हाम्रो एक्काइसौ शताब्दीको सभ्य समाज ? यसको जवाफ व्यावहारिक रुपमा राज्यले उत्पीडित वर्ग हिंसाबाट मुक्त हुने र समाजमा सुरक्षित रहने अनुभूति दिलाउने कानून लागू गर्नुपर्छ ।
नेपाली समाजमा पुरुषको तुलनामा महिला नै बढी बोक्सी हुन्छन् भन्ने जनविश्वास रहेको छ । महिला नै बोक्सीको नामा आरोपित छन् । पुरुष भने अपवादमा मात्र सुनिन्छन् । भूत, प्रेत, मसान, वाण चलाएर, रगत लिएर बोक्सीको आरोप लगाउँछन् भन्ने धारणा रहेको छ । धामी र झाँक्रीको शंका, उपशंकाका कारण बोक्सी ठहर गरी कुटपिट गर्ने, हत्या गर्ने, दिसापिसाब खुवाउने, डाम्ने जस्ता अमानवीय कार्य हुने गर्दछन् । २०२० सालको मुलुकी ऐनमा बोक्सीको दोष लगाई दुव्र्यवहार गर्ने गरेमा, कुटपिट महल बमोजिक सजाय हुने व्यवस्था थियो । अपराध र समाज ऐन २०२६ र गाली बेइज्जती ऐन २०१६ जस्ता कानूनहरु गरी कार्यान्वयनमा आएको थियो । २०२० को महल १० (ख) मा थप गरी बोक्सीको दोष लगाउने कार्यलाई अपराध मानियो । नेपाल सरकारले सामाजिक कुरीति तथा अन्धविश्वासको रुपमा रहेको बोक्सीको आरोप लगाइएको पीडितलाई न्याय दिनका लागि बोक्सीको आरोप लगाई अपराध गर्नेलाई ८ वर्ष कैद तथा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने घोषणा नै ग¥यो । नयाँ संविधानमा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान बनाएता पनि महिलाको पक्षमा भने खासै सुधार देखिएको छैन ।
आज राष्ट्रको महत्वपूर्ण निकायहरुमा महिलाको उपस्थिति राम्रै देखिन्छ । हरेक क्षेत्रमा राष्ट्रको राष्ट्रपति, कानूनविद्, न्यायालयको उच्च स्थान तथा राष्ट्रसभाका सभाहरुमा बाक्लै महिलाको सहभागिता देखिन्छ । यो समग्र महिला र राष्ट्रकै निमित्त महत्वपूर्ण पक्ष हो तर उहाँहरुको प्रतिनिधित्वले मात्र सीमित उच्च घरानियाँ महिलाबाहेक सम्पूर्ण उत्पीडित, निमुखा गरिब, महिलाको उत्थान हुन सकेन । सीमित महिलाबाहेक सम्पूर्ण महिलाको अवस्था दयनीय हुनुका साथै आज पनि जस्ताको तस्तै छ ।
एकातर्फ सडकमा केही राजनीतिक चेत भएका महिला हिंसा विरुद्धका कडा नारा लगाउँदै आन्दोलित देखिएता पनि ती आन्दोलनहरुले सार्थकता पाउन सहिरहेको छैनन् । महिला हक, अधिकार र हिंसाका कुरा पाँच तारे होटलमा छलफल गरेर मात्र महिला मुक्ति सम्भव छैन । महिला उत्थानकै लागि भनेर संचालित एनजीओ, आईएनजीओहरुले सञ्चालन गरेका स–साना महिला हिंसा विरुद्धका नाराले पनि केही दाल गल्ने देखिँदैन । महिला हिंसाका विषयलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक र सामाजिक चेतनाले बस्तीबस्तीमा गएर त्यहाँका चुलाचौका, घाँस दाउरा, बनिबुतो गर्ने सम्पूर्ण महिलाको चेतनाको स्तर बढाउन पहल गर्नु पर्दछ । महिला हिंसा अन्त्यका लागि हिंसाका अवस्था हेरी कडा कानून बनाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्दछ । कानूको दायराभित्र हिंस्रकलाई बाँधिनु पर्दछ । कुनै पनि राजनीतिक दलले कुनै पनि नाममा पीडकलाई छुट्कारा दिलाउन नमिल्ने हुनु पर्दछ । इतिहासको अनुभवले के देखाउँछ भने, महिला मुक्तिको र महिला हिंसा अन्त्यको लागि सचेत वर्गकै आवश्यक देखिन्छ । यो वर्ग खोज्ने हो भने, राष्ट्रका विभिन्न निकायहरुमा कार्यरत शिक्षित, बु्द्धिजीवी, सरकारी र गैर सरकारी संघसंस्थामा आवद्ध, साथै राजनीतिक संगठनहरुमा संगठित महिला दिदीबहिनीहरु नै हुनुहुन्छ । त्यसकारण महिला हिंसा अन्त्यको जिम्मा पनि यही वर्गको काँधमा छ । सबै खाले महिला एकजुट भएर महिला हिंसा मुक्त बनाउने अभियानको थालनी गर्नुपर्दछ । हिम्मत गर्नुहोस्, पहल गर्नुहोस्, हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्न फेरि कैंयौ राधा चौधरीहरुको जन्म नहोस् । कि, महिला उत्पीडनको कालो पर्खाल भत्काउन हामी आम महिला एकत्रित भएर अगाडि बढ्न साहस बटुलौं । नवीन समाज निर्माण गर्न हामी महिलाद्वारा मात्र सम्भव छ । संसार जित्ने अभियान हातेमालो गरौं, सुन्दर संसार हाम्रै हातमा छ ।
ललितपुर महानगरपालिका–१५
