लोकतन्त्रको नाममा निरंकुशता, निरपेक्षताको नाममा इशाइकरण, समावेशिताको नाममा भ्रष्टहरूको हालीमुहाली,संघीयताको नाममा बिखण्डन प्रयास
काठमाडौं / नेपालमा लामो समयसम्म विकास र प्रगतिको बाधकका रूपमा रातन्त्रलाई देखाइयो । राजनीतिक स्वतन्त्रता, समृद्धि, विकास र जनताका अपेक्षा सम्बोधनका लागि व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै झण्डै सात दशकदेखि विभिन्न किसिमका बहस तथा आन्दोलनहरू भए । हरेक आन्दोनका पछाडि जनताको नाम झुन्ड्याउन छाडिएन । सदियौँदेखि विभिन्न राज्य व्यवस्थाबाट प्रताडित जनताले पनि ‘हो मा हो’ मिलाउँदै राजनीतिक दलहरूलाई निरन्तर साथ दिँदै आए । जनताका लागि लड्छाँै भन्ने शक्ति र लामो समयदेखि सत्ताको स्वाद लिँदै आएका शक्ति एकैठाउँमा उभिए । दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । संविधानसभाको निर्वाचन भयो । पहिलो बैठकबाटै लामो समयदेखि विकास र समृद्धिको बाधक मानिएको राजतन्त्रलाई हटाइयो ।
गणतन्त्रका खम्बाको रूपमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र लोकतन्त्रलाई देखाइयो । तर व्यवस्था परिवर्तन भएको झण्डै एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि जनता भने पहिलेकै अवस्थामा छन् । अझै साँच्चै भन्ने हो भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाल पहिलेको भन्दा संकटपूर्ण अवस्थामा पुगिरहेको छ । समयसँगै परिवर्तनको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयमा पनि थोरै भए पनि राहत पाउने आशामा बसेका जनताको जीवनशैली झन जर्जर बन्दै गइरहेको छ । आफू बसेको राज्यमा आम्दानीबापतको कर तिरिरहेका जनताले राज्यको अनुभूतिसमेत गर्न नपाउने अवस्था विकसित हुँदै गएको छ ।
राज्य व्यवस्थामा हुने परिवर्तन एउटा प्राकृतिक नियम हो । किनभने जंगली युगबाट सुरु भएको मावन समाज वर्तमान विज्ञान र प्रविधिको युगसम्म आइपुग्नका लागि परिवर्तनले नै सम्भव गराएको हो । तर नेपालको हकमा भने परिवर्तनको शाब्दिक परिभाषा बदलिए पनि संरचनागत र व्यवस्थापकीय हिसाबले बदलिएको पाइँदैन । हिजो राजालाई सामन्त भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरू आज महासामन्त बनिरहेका छन् । राजाले जनताको करबाट सुविधा भोग गरिरहेको आरोप लगाउने नेताहरू जो सहर पस्दा सामान्य चप्पल लगाउने हैसियतका हुँदैनथे, आज उनीहरूकै करोडौँ पर्ने महल, करोडौं पर्ने महँगा गाडी र अर्बांैको सम्पत्ति जोडिएको अवस्थामा छ । उनीहरूको न व्यापार छ न कुनै उद्योगधन्दा नै छ । जनताको करको दुरूपयोग नगरी नेताहरूको आर्थिक सम्पन्नताको हैसियत कसरी सम्भव भए होला र ? आज पनि राज्य व्यवस्थाको संरचना र व्यवस्थापकीय भूमिका राजतन्त्र रहँदाभन्दा फरक छैन, बरु राज्यका संयन्त्र भ्रष्टाचार र अनियमिततामा चुर्लुम्म डुबेका छन् । के हिजो जनतालाई देखाइएको उत्कृष्ट राज्यको सपना यही र यस्तै थियो ? नेताहरूले छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।
हिजो संघीयता आएपछि जनताले घरघरमा सुविधा पाउँछन्, मुलुक समृद्ध हुन्छ, नेपालमा रामराज्य स्थापना हुन्छ भनेर भ्रममा पार्ने काम गरियो । आज संघीयताबाट जनताले सुखभन्दा बढी दुःख पाइरहेका छन् । घरघरमा सिंहदरबार भनिए पनि महत्वपूर्ण र शासकको स्वार्थसँग जोडिएका विषय अहिले पनि सिंहदरबारमै सीमित छन् । बरु संघीयताका नाममा क्षेत्रीय रूपमा पृथक्तावादी गतिविधि देखापर्न थालेका छन् । छिमेकी मुलुकले संघीय राज्यभित्र खेल्ने प्रयास गरिरहेको छ । छिमेकी मुलुकका सरकार प्रमुख केन्द्र सरकारलाई बेवास्ता गर्दै जस्केलाबाट छिर्ने कोसिस गरिरहेको छ । अहिले हेर्दा सामान्यजस्तो लाग्ने यो विषयले कालान्तरमा निकै ठूलो अर्थ राख्छ र विकराल समस्या निम्त्याउने निश्चित छ । भोलि छिमेकीको आडमा राज्य सरकारले केन्द्र सरकारसँग अनावश्यक र असम्भव माग तेस्र्याउने र आन्तरिक रूपमा द्वन्द्व सिर्जना गरिदिने अवस्था नआउला भनेर ढुक्क हुने अवस्था छिमेकीकै गतिविधिले देखिंदैन ।
सबै जात, धर्म र संस्कृतिका मानिस मिलेर बसेको शान्त मुलुक नेपालमा जनतासँग सल्लाहै नगरी केही व्यक्तिको आर्थिक लाभका कारण धर्मनिरपेक्षता ल्याइयो । परन्तु निरपेक्षताको अर्थ हिन्दू धर्मको विरोध र क्रिश्चियन धर्मको विस्तार बाहेक अरु बुझ्न र बुझाउन सकिन्छ । त्यसैले आज मुलुक धार्मिक अतिवाद तथा साम्प्रदायिकतातर्फ जाने सम्भावना बढेर गएको छ । एकातर्फ धर्म निरपेक्षताको फाइदा उठाउँदै पश्चिमाहरूले धर्मान्तरणलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरेका छन् भने यहीँका रैथानी धर्मावलम्बीहरूमा पनि अतिवादको सोच पलाउन थालेको छ । हालै सञ्चारमाध्यममा आएका दुई घटना हेरे पुग्छ । एउटा धार्मिक युद्ध गराउन आफैलाई गोली हान्न लगाउने हिन्दू धर्मका गुरुको दुस्साहस र अर्काे पश्चिम नेपालका जेलमा धर्म परिवर्तन, एक चौधरी थरका व्यक्तिलाई जबरजस्ती मोटरसाइकलमा हालेर अपहरण शैलीमा लगेर धर्म परिवर्तन गराएको घटना तथा आफ्नो दाङमा रहेको घर लिपपोत गरेर बसेकी एक महिलाको घरको आँगनमा आएर इसाई धर्म मान्ने महिलाले पिसाब गरिदिएर घर शुद्ध भनिएको घटना होस् वा उनका छोराले धर्म परिवर्तन गर्न नमान्दा गम्भीर घाइते हुने गरी दुर्घटनामा पारेको घटना ! यी केही उदाहरण मात्र हुन्, केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि ल्याइएको धर्मनिरपेक्षताले मुलुकलाई दीर्घकालसम्म धार्मिक युद्धतर्फ धकेल्ने सम्भावना प्रष्टै देखिन्छ । गणतन्त्रको खम्बा मानिने समावेशिता राजनीतिक दलहरूको भ्रष्टाचार गरिखाने ‘भाँडो’ बनेको छ । समावेशिताका नाममा वास्तविक प्रतिनिधित्व हुने व्यक्तिलाई बेवास्ता गर्दै सम्पन्न र हुनेखाने तथा नातागोता र चाकडीबाज व्यक्तिलाई आर्थिक लाभ लिएर प्रतिनिधित्व गराउने प्रवृत्तिले कर ठगी गर्ने व्यापारीहरू र मान्छे मार्दै हिंड्ने गुन्डाहरूलाई समावेशिताको लाभ प्राप्त भइरहेको छ । यो भन्दा लज्जाजनक अवस्था के हुन सक्छ ?
गणतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण खम्बा लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र पनि नाममा मात्र सीमित भएको छ । लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो । जहाँ जनताले हरेक किसिमका विभेदलाई अन्त्य गर्दै राज्यले दिने सेवा विना रोकटोक जनताले पाउने र शान्ति तथा कानुनको शासनको महसुस गर्न पाउने हुनुपर्दछ । तर अहिले लोकतन्त्र लुटतन्त्र बनिरहेको छ । हरेक क्षेत्रमा अनियमितता, ठगी र भ्रष्टाचारले गाँजिरहेको छ । हालै सरकारले अन्त्य गरेको भनिएको सिन्डिकेटकै उदाहरण दिँदा हुन्छ । राज्यले सिन्डिकेट तोडेको दाबी गरेको छ । यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने बहानामा राज्यले आफ्नो व्यापारलाई प्रभावित बनाएको गुनासो गरिरहेका छन् । तर जनताले भने त्यसबाट कुनै परिवर्तनको महसुस गरिरहेको वा लाभ लिइरहेको देखिँदैन । जनता हिजो पनि सुविधाजनक ढंगले यात्रा गर्न पाउँदैनथे आज पनि अवस्था त्यस्तै छ । त्यसैले परिवर्तन त भयो तर त्यो जनताले महसुस गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । यो लोकतन्त्रको असफलता नै हो ।
राजनीतिक दलहरूले व्यवस्था परिवर्तन गरेपछि मुलुकमा कायापलट हुन्छ भने पनि एक दशकको अवधिमा कसैको कायापलट भएको छ भने त्यो राजनीतिक नेतृत्व वा त्यससँग जोडिएका दलाल पुँजीपतिहरूकै हो । जनताको अवस्था पहिलेभन्दा झन् कमजोर भइरहेको छ । देशको अवस्था पनि पहिलेभन्दा कमजोर भइरहेकै छ, धार्मिक अतिवादले टाउको उठाउने अवस्था विकसित भएको छ । देश बिखण्डनको डरलाग्दो कसरत भइरहेकोजस्तो जनताले अनुभव गर्नु परिरहेको अवस्था छ । यी सबै कारणले गर्दा गणतन्त्रका खम्बा मानिएका परिवर्तनका आधारहरू असफल हुँदै गइरहेको संकेत भएको छ ।
(- जनधारणा साप्ताहिक)
