राज्यलक्ष्मी शाक्य
वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्दै छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले आगामी जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नेछ । बजेटका लागि हाल विभिन्न क्षेत्रमा छलफल तथा बहस भइरहेको छ । विभिन्न क्षेत्रले सरकारलाई बजेट कस्तो हुने भन्दै आफ्नो क्षेत्रको हितलाई ध्यानमा राखेर सुझाव पनि दिँदै आएका छन् । सांसददेखि व्यापारी व्यवसायी र विभिन्न संस्थाले आगामी बजेटबारे आआफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । मुलुक राजनीतिक संक्रमण सकिएर अघि बढेको यो समयमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने निकै महत्वपूर्ण मानिनेछ । विशेषगरी अबको एजेण्डा आर्थिक समृद्धि भएकाले पनि सरकारले बजेटमा कुनकुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दछ भन्ने विषय अहिले सर्वाधिक चासोमा रहेको छ ।
सामान्य अर्थमा बजेट भनेको आय र व्ययको दस्तावेज हो । यसले आम्दानी तथा खर्च कति गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । तर, आधुनिक अर्थशास्त्रअनुसार बजेट भनेको संवैधानिक तथा राजनैतिक दस्तावेज हो, जसमा नीति तथा आयव्ययको कुराहरू पनि उल्लेख हुन्छ । बजेटले आम जनताका रुचिहरू र सरकारका नीतिहरूको संयोजन गर्ने काम गर्छ । सरकार, राज्य तथा राजनीतिक दलहरूले विकास निर्माणका कुराहरू जनतामाझ लैजान खोजेका हुन्छन् । ती कुराहरू संविधान र आवधिक योजनालाई बजेटकै माध्यामबाट अन्तिम रूप दिई नतिजा दिने काम हुन्छ ।
बजेट सर्वसाधारण, उद्योग व्यवसायी, राजनैतिक दल, राज्य सबैलाई सरोकार भएको विषय हो । नेपालमा वि.सं. २००८ सालदेखि औपचारिकरूपमा बजेट घोषणा सुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेरले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रूपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रूपैयाँ राखिएको थियो । अहिलेको बजेटले ५ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्वको लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०२७÷२८ देखि नेपालको बजेट १ अर्ब नाघेको हो । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको बजेटको आकार ३६ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँको थियो । जसमा १६ अर्ब ८९ करोड विकासका लागि छुट्याइएको थियो । त्यसैगरी २०६१÷६२ सालमा पहिलोपटक नेपालको बजेटको आकार १ खर्ब रूपैयाँ नाघेको हो । त्यसयता बजेटको सामान्यरूपमा बढे पनि ०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि त्यसको पुनर्निर्माणका लागि बजेट थप्नु परेकाले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आब २०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ पु¥याइयो । त्यसअघि आब २०७१÷७३ मा ६ खर्ब १७ अर्बको बजेट महतले नै ल्याएका थिए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित रकममध्ये आठ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार रूपैयाँ चालूतर्फ र तीन खर्ब ३५ अर्ब १५ करोड ५९ लाख ७० हजार रूपैयाँ पुँजीगततर्फ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेट संविधान कार्यान्वयन, संघीयता कार्यान्वयन भूकम्प पीडितलाई राहत, रोजगार वृद्धि कृषि आधुनिकीकरण, जलविद्युत्मा लगानी, सडक र पर्यटन विस्तार लगायतका विषयमा बजेट केन्द्रित रहेको थियो ।
तर, धेरै विकास खर्च भने हुन सकेको छैन । जबसम्म बजेट उल्लेख्य रूपमा खर्च हुन सक्दैन, त्यसले आर्थिक समृद्धिलाई पनि अगाडि बढाउन सक्दैन । पछिल्ला वर्षहरूको बजेट खर्चलाई हेर्ने हो भने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून छ । अधिकांश खर्च पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा मात्र भएको पाइन्छ । त्यसकारण त्यस्तो टिकाउ, गुणस्तरीय र उपभोक्ता लक्षित हुने सम्भावना कम हुन्छ भने खर्च गर्ने हिसाबले मात्र काम हुने गर्दछ । त्यसकारण सरकारले निर्धारित क्षेत्रमा शत प्रतिशतको हाराहारीमा विकास बजेट खर्च गर्नुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले ध्यान दिन सके त्यसले रोजगारीे र आर्थिक गतिविधि पनि बढ्नेछ । आर्थिक गतिविधि बढ्न सके मात्र सरकारको आर्थिक समृद्धिको एजेण्डा पूरा हुन सम्भव छ । त्यसैले सरकारले बजेट ल्याउने मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । rajyalaxmishakya@gmail.com
(- जनधारणा साप्ताहिक)
