डा.दीपेन्द्र रोकाया डा. नन्दबहादुर सिंह
हामीले कर्नाली प्रदेशको वास्तविकता के रहेछ र हामीलाई विद्यमान तथ्याङ्कहरूले कहाँ छौ भनेर देखाएको छ ? भनी हेर्ने कोशिस ग¥यौ । खोजी गरिएका तथ्याङ्कले विश्वमा नेपालको स्थान नाजुक लाग्दछ भने नेपालको कर्नाली प्रदेश त्यही हालतमा देखा पर्दछ । तर पनि यस पटक कर्नाली प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षमा प्रति व्यक्ति आय २१०० डलर पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि के कस्ता संकल्पका साथ काम गर्नु पर्दछ ? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । यहाँ हामी उभिएको कर्नालीको धरातल बुझ्न सजिलो होस् भनी तथ्याङ्कमा कर्नाली हेरिरहेका छौ ।
विश्व आर्थिक मञ्च (ध्भ्ँ, द्दण्ज्ञड) का अनुसार समावेशी विकास सुचकांक (क्ष्म्क्ष्, द्दण्ज्ञड) को आधारमा नेपाल १०३ राष्ट्र मध्ये २२ औं स्थानमा पर्दछ । नेपाल उदयमान तथा विकासोत्मुुख अर्थतन्त्र भएका देशहरूमध्ये चीन, वंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान र भारतलाई उछिनेर तेस्रो स्थानमा पर्दछ । सन् २०१५ को अनुमानको आधारमा मार्च २१, २०१७ मा जारी गरिएको मानव विकास सूचकांकका अनुसार, १८८ देश मध्ये नेपाल १४४ औ स्थानमा रहेको छ ।
राष्ट्र निर्माणका लागि पारवहन र विद्युतीकरण पूर्व शर्त हुन् । यसमा हुम्ला र डोल्पालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा १ वर्षभित्रै जोड्न आवश्यक छ । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन (ज्म्क्ष्) सन् २०१४ का अनुसार नेपालको औसत मानव विकास सुचकांक ०.४५८ रहेको छ । जुन सार्क देशमा सबभन्दा कम हो । राष्ट्रिय औषतको तुलनामा कर्नाली प्रदेशको औसत मानव विकास सुचकांक ०.४१२ रहेको छ । जिल्लागत हिसावले सबभन्दा बढी देशको राजधानी काठमाडौको मानव विकास सुचकांक ०.६३२ रहेको छ । कर्नाली प्रदेशको सबभन्दा बढी मानव विकास सुचकांक प्रदेशको राजधानी रहेको जिल्ला सुर्खेतको ०.४७६ रहेको छ । यसैगरी प्रदेशको सबैभन्दा कम मानव विकास सुचकांक भएको जिल्ला कालिकोटको ०.३७४ रहेको छ । यसमा ०.४ भन्दा कम मानव विकास सुचकांक रहेका जिल्लाहरू कालिकोट, हुम्ला, जाजरकोट र मुगु पर्दछन् ।
यस्तै नेपालको राष्ट्रिय मानव विकास सुचकांकको मूल्य ज्यामितीय तथा गणितीय औषतको आधारमा क्रमसः ०.४९० र ०.५४१ हुन आउँछ । नेपालमा विकास क्षेत्रको अनुसार, मानव विकास सुचकांक सबभन्दा बढी मध्यमाञ्चलको ०.५१० भएको देखिन्छ भने कर्नाली प्रदेश रहेको मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको मानव विकास सुचकांक ०.४४७ भएको पाइन्छ । कर्नाली प्रदेशको मध्य पश्चिम हिमाली क्षेत्रमा सबभन्दा कम मानव विकास सुचकांक ०.४४० भएको देखिन्छ ।
नेपालको कुल साक्षरता ६३.९ प्रतिशत रहेकोमा कर्नाली प्रदेशको कुल साक्षरता ५८.४९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको प्रौढ साक्षरता ५९.५७ रहेको छ भने कर्नाली प्रदेशको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा तलको तालिकाबाट प्रष्ट हुनेछ । यस प्रदेशमा सबभन्दा पछि परेका जिल्लाहरू डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट र हुम्ला हुन् । यसमा पनि कर्नाली प्रदेशको मध्य पश्चिमी हिमाली जिल्ला हुम्ला र मुगु शिक्षा क्षेत्रमा सबभन्दा पछि परेको पाइन्छ ।
आर्थिक आय आर्जनका हिसावले कालिकोट सबभन्दा पछि परेको देखिन्छ । १५ वटा पर्या–विकास क्षेत्रका अनुसार, मानव विकास सुचाकांक हेर्दा कर्नाली प्रदेशको मध्य पश्चिम हिमाली क्षेत्रको सुचकांक ०.३९२ रहेको पाइन्छ । समग्र राष्ट्रलाई ९ पर्या–विकास क्षेत्रमा विभाजन गरेर हेर्दा काठमाडौ उपत्यकाको सुचकांक ०.६२२ रहेको पाइन्छ भने सबभन्दा कम कर्नाली प्रदेशको मध्य पश्चिम हिमाली तथा पहाडी भू–भागको सुचकांक क्रमसः ०.३९८ र ०.४२३ भएको देखिन्छ ।
दुर्गम र सुगमबीचको मानव विकास सुचकांकको दुरी गणितीय औषतमा ११.२ प्रतिशतभन्दा ज्यामितीय औषत १९.७ प्रतिशत ठुलो भएको देखिन्छ । लैंगिक विकास सुचकांक (न्म्क्ष्) अनुसार परिस्थितिकीय तथा विकास क्षेत्रको सन् २००१, २००६ र २०११ को तुलनात्मक लैंगिक विकास सुचकांकलाई हेर्ने हो भने नेपालको लैंगिक विकास सुचकांक क्रमसः ०.४५२, ०.४९९ र ०.५३४ रहेको देखिन्छ भने साविकको मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको लैंगिक विकास सुचकांक क्रमसः ०.३८५, ०.४४१ र ०.४९८ भएको पाइन्छ । त्यस्तै लैंगिक सशक्तिकरण मापदण्ड (न्भ्ः) सन् २००१, २००६ र २०११ को तथ्याङ्कको आधारमा नेपालको औषत मुल्य क्रमसः ०.३९१, ०.४९६र ०.५६८ छ । साविकको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्र सबभन्दा कम क्रमसः ०.३६३, ०.४३१ हुन आउँछ भने सन् २०११ मा कर्नाली प्रदेशको लैंगिक सशक्तिकरण मापदण्ड सुधारउन्मुख रूपमा ०.५५६ भएको देखिन्छ ।
मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ को अनुसार सन् २००१ र २०११ को तथ्याङ्क प्रयोग गर्दा जिल्लागत हिसावले सबभन्दा बढी मानव गरिवी सुचकांक भएका जिल्लाहरूमा क्रमसः हुम्लाको ६३.८ प्रतिशत र ४९.२६ प्रतिशत, मुगुको ६१.१ प्रतिशत र ४५.२२ प्रतिशत देखिन्छ भने सबभन्दा कम गरिबी भएको जिल्ला कास्कीको २०.९ प्रतिशत र १६.५० प्रतिशत रहेको पाइएको छ । पर्या–विकास क्षेत्र २०११ को तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी मानव गरिवी सुचकांक भएको क्षेत्र कर्नाली प्रदेशको मध्य पश्चिम हिमाली क्षेत्रको ४४.६ प्रतिशत छ भने मध्यमाञ्चलको पहाडी क्षेत्र सबभन्दा कम २४.७ प्रतिशत भएको देखिन्छ ।
स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट सबभन्दा पछि परेको कर्नाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा डोल्पा र कालिकोट, शिक्षाको दृष्टिकोणले हुम्ला र मुगु, सुरक्षित खानेपानीबाट बन्चितको दृष्टिकोणबाट दैलेख, जाजरकोट र सल्यान पर्न आउँछन् । नेपालमा सबैभन्दा कम मानवीय गरिबी सुचकांक ललितपुर जिल्लाको १९.२७ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । तलको तथ्याङ्कबाट नेपालको प्रतिब्यक्ति औषद राष्ट्रिय आय १,१६० अमेरिकी डलर छ भने कर्नाली प्रदेशको औसत प्रतिब्यक्ति आय ८०६ अमेरिकी डलर रहेको छ । त्यस्तै आम नेपालीको औषद आयु ६८.८० वर्ष छ भने कर्नाली प्रदेशको आषद आयु ६५.६७ वर्ष रहेको पाइन्छ ।
औषत घरेलु सम्पन्नता सुचकांक (ःभबल ज्यगकभजयमि ध्भिि(द्यभष्लन क्ष्लमभह) २०११ को तथ्याङ्कमा आधारित ९ वटा पर्या–विकास क्षेत्रको मुल्य हेर्ने हो भने देशको राजधानी काठमाडौको सबभन्दा बढी १ अंक हुन आउँदछ भने सबभन्दा पछि परेको कर्नाली प्रदेशको मध्य पश्चिमी हिमाली क्षेत्रको ९ अंक र मध्य पश्चिमी पहाडी क्षेत्रको ५ अंक हुन आउँछ ।
श्रम उत्पादकत्व (ीबदयगच एचयमगअतष्खष्तथ) का हिसावले नेपालको औसत राष्ट्रिय श्रम उत्पादकत्व रु. १ लाख १८ हजार १०७ रूपयाँ ७० पैसा छ । यस हिसावले नेपालका ५६ जिल्ला राष्ट्रिय औषतभन्दा तल र १९ वटा जिल्ला राष्ट्रिय औषतभन्दा माथि वा सो सरह भएको पाइन्छ । कर्नाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरू सबभन्दा पुछारमा देखा पर्दछन् भने काठमाडौको श्रम उत्पादकत्व राष्ट्रिय औषतभन्दा ३ गुणाले बढेको पाइन्छ । राष्ट्रमा योगदान दिने हिसावले कर्नाली प्रदेशको देन कृषिजस्तो प्राथमिक क्षेत्रमा निम्न, निर्माण, उत्पादन, विद्युत, ग्याँस तथा पानीजस्ता द्धितीय क्षेत्रमा राम्रो र सेवाजस्तो तृतीय क्षेत्रमा उत्साहजनक सेवा प्रदान गर्न नसक्नुले समग्रमा कर्नाली प्रदेशको मानचित्र प्रष्ट हुन्छ । यसो त कुल ग्राहस्थ उत्पादन (न्म्ए) मा कृषि तथा वन पैदावारतर्फ ५ प्रतिशत, निर्माणतर्फ ४ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यावसायमा ३ प्रतिशत, पर्यटन अन्तर्गत होटल तथा रेष्टुराँमा २ प्रतिशत योगदान गरेको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल सरकारले नेपालको बहुआयामिक गरिवी सुचकांक (ःएक्ष्, द्दण्ज्ञड) का अनुसार, नेपालमा सन् २००६ देखि २०१४ को बीचमा नेपालमा बहुआयामिक गरिवी सुचकांक घटेको देखिन्छ । नेपालको बहुआयामिक गरिवी सुचकांक १२.७ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालको कुल जनसंख्याको २८.६२ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिवीको परिधी (एयखभचतथ या क्ष्लअष्मभलअभ) मा पर्दछन् भने यसको औषत तीव्रता (एयखभचतथ या क्ष्लतभलकष्तथ) ४२.२३ प्रतिशत रहेको छ । कर्नाली प्रदेशमा प्रत्येक २ जनामा १ जना अर्थात् ५१.२ प्रतिशत मानिसहरू बहुआयामिक गरिवी भएको पाइन्छ ।
बहुआयामिक गरिवीको परिधि सन् २००६ मा ५९ प्रतिशत, सन् २०११ मा ३९ प्रतिशत र सन् २०१४ मा २९ प्रतिशत भएको देखिन्छ । वहुआयामिक गरिवी जनसंख्यालाई आधार मानेर हेर्दा कुल जनसंख्यामा ७ प्रतिशत मानिसहरू शहर र ३३ प्रतिशत गाउँमा बसोवास गरेको पाइन्छ । नेपालको ८० प्रतिशत जनसंख्या गाउँमा बसोवास गर्छन्, त्यसको ९० प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिवीले किचिएका छन् । बहुआयामिक गरिवी सुचकांकले निर्धारण गरेका १० वटा सुचकांकहरू मध्ये कुपोषण वा न्युन पोषण (ःब ियच गलमभच लगतचष्तष्यल) र विद्यालयमा अध्ययन वर्ष (थभबचक या क्अजययष्लिन) को कारणले कर्नाली प्रदेशमा बहुआयामिक गरिवी बढेको देखिन्छ ।
नेपाल जनसाङ्खिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (ल्म्ज्क्, द्दण्ज्ञट) का अनुसार ५ वर्ष मुनीका बच्चामा हुने पुड्कोपनको दर औषत ३६ प्रतिशत भएकोमा कर्नाली प्रदेशमा ५५ प्रतिशत रहेको छ । सन् १९९६ मा वाल मृत्युदर प्रति हजारमा ७८ जनाबाट घटेर सन् २०१६ मा प्रति हजार ३२ जनामा पुगेको छ । कर्नाली प्रदेशमा प्रति आमाले २.८ बच्चा जन्माएको पाइएको छ भने नेपालको राष्ट्रिय औषतमा २.३ बच्चा जन्मेको देखिन्छ ।
नेपालको जीवनस्तर सर्वेक्षण (ल्ीक्क् द्दण्ज्ञण्रज्ञज्ञ) का अनुसार, कर्नाली प्रदेशको प्रतिब्यक्ति गरिवी दर ३८.६ प्रतिशत देखिन आउँछ । यो गरिवी बढाउनमा खाना पकाउने इन्धन सबैभन्दा बढी ७४.५१ प्रतिशत र छाना तथा भूईको अवस्थाले ६७.२८ प्रतिशत प्रभाव पारेको देखिन्छ । नेपालमा कुपोषण भएको जनसंख्या १५.८५ प्रतिशत छ भने कर्नाली प्रदेशमा कुपोषण भएका वालवालिकाको प्रतिशत ५५.४ प्रतिशत रहेको छ ।
कर्नाली प्रदेशमा वहुआयामिक गरिवी सुचकांकले गरिव जनताको जनसंख्या सन् २०११ मा ५८.८ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०१४ मा ५१.२ प्रतिशत हुन पुगेको देखिन्छ । यसको मतलव हालको कर्नाली प्रदेशको जनसंख्यामा करिव ९० हजारभन्दा बढी जनता गरिवीको दुस्चक्रबाट बाहिर आएको देखिन्छ । यद्यपि कर्नाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी वहुआयामिक गरिवीको दर तथा गरिवीको तीव्रता सबैभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । यस गरिवीको दुस्चक्रबाट बाहिर ल्याउन कर्नाली प्रदेशको सम्वृद्धिका परियोजना तथा त्यसमा पनि जिल्लागत प्रदेशको गौरवपूर्ण आयोजनाहरू सिघ्र किटान गरी दु्रत गतिमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
(- जनधारणा साप्ताहिक)
