नेपालमा बनेको नयाँ कानूनले चिकित्साकर्मीहरूलाई अत्यन्त आतकिंत बनाउने प्रावधान राखेकोले चिकित्सा पेशा निरुत्साहित बन्न पुगेको छ । मानिसलाई मृत्युको मुखबाट बचाउने चिकित्सकहरूलाई भगवान सरह मान्ने बिरामीहरू चिकित्सक प्रति अपार विश्वास गर्ने गर्दछन् । आफूलाई चिकित्सकले छुँदा मात्र पनि उपचार भएको जस्तो ठान्दछन बिरामीहरू । सामान्य रोगदेखि लिएर ठूला प्राणघातक रोगसमेत डाक्टरको उपचारबाट निको हुने हुँदा आफूलाई रोगीबाट निरोगी एंव स्वस्थ राख्न उपचार गराउन अस्पताल धाउने गर्दछन् । तर पछिल्लो समययता देवता सरह मानिएका डाक्टरहरूबाट गरिएका उपचारमा भएका लापरबाहीले बिरामीहरू नै आतकिंत बन्नुपर्ने अवस्था विकसित भएको छ । रोग निको हुने आशामा आएका बिरामीहरू चिकित्सकका लापरबाहीका कारण झन बिरामी पर्ने गरेका पनि छन् । सबै भन्दा मर्या्दित र सम्मानित पेशा मानिएको चिकित्सा क्षेत्रमा चिकित्सकको लापरबाहीका कारण ठूलो नोक्सानी साथै बिरामीले ज्यान समेत गुमाउनु परेको अवस्था छ ।
एउटा खुट्टाको अप्रेसन गर्नु पर्नेमा अर्को खुट्टाको अप्रेसन गर्ने, प्रसुति सेवा गर्दा बच्चाको हात भाच्ने, मिर्गौला तस्करीमा संलग्न हुने चिकित्सकलाई के गर्ने ? उनीहरूको गल्तीलाई आम जनताले स्वीकारेर छोड्दिने ? उनीहरूलाई के कस्ता कारबाही गर्ने ? यस विषयमा चिकित्सकको योग्यता र दक्षता, आफ्नो पेशाप्रति मर्यादामा ल्याउन उनीहरूलाई सजग गराउन जरुरी छ ।
सरकारले चिकित्सा क्षेत्रमा त्रुटि कम होस, चिकित्सकको लापरबाहीका कारण कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस् , चिकित्सक दक्ष होउन् जिम्मेवार बनून, स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनोस् , नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा कसैले खेलवाड नगरोस् भनेर ल्याइएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ मा २३० देखि २४० सम्मको दफामा चिकित्सासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका साथै अपराध र लापरबाहीका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको पाइन्छ।
तर चिकित्सासम्बन्धी यही प्रावधानलाई लिएर चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिए । देशभरका चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रेपछि अस्पतालमा सेवा प्रभावित भयो । बिरामी जचाउन आउनेहरू धेरै अलपत्र परे । चिकित्सक र सरकारकबीच गत सोमबार सहमति भएको छ । चिकित्सकले आकस्मिकबाहेक अन्य सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि बिरामी सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका थिए । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पहुँच गाउँगाउँसम्म पुगिसेकेको सन्दर्भमा विना शैक्षिक योग्यता तथा विना दर्ता उपचारमा सङ्लग्न भएमा बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने हुँदा दफा २३० को उपदफा खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग सहित आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र र एप्रोन काउन्सिलमा बुझाए ।
उपचारमा खटिनुपर्ने चिकित्सकहरू आन्दोलनमा लाग्नु उचित होइन तर उपचारकै क्रममा बिरामीको मृत्यु भएमा चिकित्सकलाई ज्यानमाराको अभियोग लगाउनु पनि अवश्य ठीक होइन । चिकित्सकहरूले बिरामीको उपचार नगरी आन्दोलनमा उत्रिनु एक गैर जिम्मेवारी हर्कत हो । यसमा कानून सशोंधनका माग अघि सारे मागबमोजिम सरकार सकारात्मक हुँदै चिकित्सकका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएपछि स्थिति जटिल बन्नबाट रोकिएको छ ।
दफा २३० को उपदफा (२) मा ‘लामो अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाई सानोतिनो रोग लागेको बिरामीको अंगलाई कुनै खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्ने छैन’ भनिएको छ । त्यस्तै संहिताको दफा २३३ को उपदफा (३) को ‘क’ मा ‘प्राकृतिक विपद्, सडक दूर्घटना वा महामारी जस्तो विशेष परिस्थितिमा बिरामीको ज्यान जोगाउनका लागि सम्बन्धितलाई जानकारी बेगर उपचार गर्न बाधा पुग्ने छैन ‘भन्ने वाक्य थप्ने दुवैपक्षबीच सहमति भएको छ। विशेष परिस्थितिमा सम्बन्धित बिरामीको हकवाला वा संरक्षक उपस्थित हुन सम्भव नहुने भएकाले संहितामा त्यस्तो व्यवस्था गर्ने सहमति भएको हुन सक्दछ । यो व्यावहारिक पक्ष तर्फ सबैको सजगता जरुरी हुन्छ ।
संहिताको दफा २३९ पछि ‘सम्बन्धित काउन्सिलको छानविन प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै चिकित्सकलाई विभिन्न प्रकरणमा सजाय गर्नु पर्ने ‘ भन्ने वाक्य थप्न सहमति बनेको छ। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सजाय गर्नु अघि सम्बन्धित विषयको राय र परामर्श आवश्यक पर्ने भन्दै त्यस्तो सहमति भएको जनाइएको छ ।
संहिताको दफा २३९ को (ख) मा ‘कर्तव्य पालनामा रहेका स्वास्थ्यकर्मी उपर कसैले गालीगौलज, हातपात वा कुटपिट गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई बिना धरौटी थुनामा राखी कुटपिट तथा अंगभगसम्बन्धी परिच्छेदमा उल्लेखित सजाय हुनेछ ‘ भन्ने वाक्य थप्ने सहमति पनि भएको छ। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाका लागि र उपचारार्थ सेवाग्राहीको सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि संहितामा यस्तो सहमति बनेको हो। त्यस्तै उजुरी गर्ने हदम्याद निश्चित हुनु पर्ने भएकाले संहिताको दफा २४० को उपदफा (१)मा ‘जुनसुकै अवस्थामा पनि उजुरी लाग्ने छ’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘ज्यान मरेको मितिले ५ महिना नाघेपछि उजुरी लाग्ने छैन ‘ भन्ने शब्द राख्नु पर्ने समेत सहमति बनेको छ।
गत सोमबार सरकार र नेपाल चिकित्सक महासंघबीच भएको वार्ताले चिकित्सकहरूकालागि त खुःशी प्रदान गर्ला तर सर्वसाधारणले पाउने दुःखको महसुस उही पुरानै रहने भयो, अर्थात चिकित्सकहरूबाट बिरामी लुटिने र लापरवाही गरिने परम्पराबाट बिरामीहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था बन्न सकेन ।
