–निमकान्त पाण्डे
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजधानीबाट प्रकाशित हुने केही सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर आफ्नो मनका व्यथाहरू पोख्नुभएको सुनियो र पढियो पनि । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ६ महिने कार्यकालमा देश र जनताका लागि के–के काम गर्न सकियो भनेर कुनै दावी गर्न सक्नुभएको पाइएन । भ्रष्टाचारीहरूलाई कुनै हालतमा नछोड्ने बचनबद्धता उहाँले फेरि दोहो¥याउनुभएको छ । आफ्नो नजिकैको नातेदार भए पनि भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण पाएपछि कारबाही गरिहाल्ने अठोट प्रधानमन्त्रीले सम्पादकहरूसामु गर्नुभएको रहेछ । प्रधानमन्त्री ओलीका गुनासा सम्पादकहरूसामु व्यक्त भइरहँदा उहाँले नेपालको हालै जारी भएको मुलुकी संहिताबारे पनि गुनासो राख्नुभएको सुनियो । यो मुलुकी संहिता एक वर्ष अगावै तयार भएको र आफूले अध्ययन गर्न समेत नपाएको गुनासो पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पादकहरूसामु गर्नुभएको सुनियो, पढियो । यो पंक्तिकार पनि सम्पादककै पृष्ठभूमिमा विगत ३२ वर्षदेखि कार्यरत रहेकाले प्रधानमन्त्रीबाट केही सम्पादकहरूसमक्ष व्यक्त भएका गुनासाहरू आफ्नो हकमा पनि सरोकारको विषय भएकाले केही प्रतिक्रिया जनाउन आवश्यक ठानेको छु ।
सर्वप्रथम त केपी ओली कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिबाट राजनीतिक व्यक्तित्व बनाएर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुग्न सफल हुनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमिबारेमा अरु कसैले उहाँलाई सम्झाइरहनुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो यो पंक्तिकारलाई लाग्दैन । झापा आन्दोलनको थालनी गर्दा किन हतियार उठाइएको हो ? त्यही झापा आन्दोलनबाट राजनीतिक व्यक्तित्व बनाएर प्रधानमन्त्रीको आशनमा पुगिसकेपछि झापा आन्दोलनका एजेण्डाहरूलाई चटक्कै बिर्सनु कति राजनीतिक चिन्तन हो ? यति मात्र पनि प्रधानमन्त्री ओलीजीले समीक्षा गर्न समय निकाल्नुभयो भने देश र जनताको लागि आफूले केही गर्न सकेको रहेनछु भन्ने कुरा बुझ्न कठिन हुने थिएन ।
सञ्चारकर्मीहरूले सरकारबाट भएका कामहरूबारे सकारात्मक चर्चा गर्न नसकेको गुनासो पनि प्रधानमन्त्रीले सम्पादकहरूसमक्ष राख्नुभएको रहेछ । मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मात्र होइन, वर्तमान सरकारका कुनै पनि मन्त्रीहरूको विरोधमा कलम चलाउन पटक्कै इच्छा हुँदैन । सरकारविरुद्धका केही विषयहरू पाइहाले पनि केही समय पर्खनुपर्छ भन्ने भावना भित्रैबाट जागृत भएर आउँछ । यही भावनाले नै आजका मितिसम्म ६ महिनाका अन्तरालमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र उहाँको मन्त्रिपरिषद्का कुुनै पनि सदस्यहरूबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्न लेखिएको छैन । तर अब चुप लागेर बस्नु मूर्खता हुने महसुस हुन थालेको छ ।
वर्तमान सरकारको पृष्ठभूमि उथलपुथलकारी सशस्त्र युद्धबाट विकसित भएका दुई राजनीतिक शक्तिको मिलनबिन्दु हो भन्ने स्पष्ट छ । झापाबाट सुरु भएको किसान विद्रोहको विकसित व्यक्तित्व केपी ओली स्वयं हुन् भने १० वर्षे जनयुद्धको विकसित व्यक्तित्व प्रचण्ड हुन् । यी दुवैले नेतृत्व गरेका पार्टीहरूलाई नेपाली जनताले सरकार सञ्चालन गर्ने बहुमत दिएका हुन् । जनताले दिएको मतको सम्मान हुन सक्यो कि सकेन ? यो स्वयं केपी ओली र प्रचण्डले सोच्ने कुरा हो । अझ साँच्चै हो भन्ने हो भने प्रचण्डले भन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्दछ । नेपाली जनताले मतदान गरेर बहुमतको सरकार निर्माण गर्न पाइएको कुरा यथार्थ हो । यो वास्तविकतालाई बेवास्ता गरिएको छ । नेपाली जनताले सरकारबाट के अपेक्षा गरेका छन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री र उहाँका मन्त्रिपरिषद्का सारथीहरूलाई जानकारी नभएको विषय होइन । हो, संसदवादलाई उपयोग गरेर कम्युनिष्ट पार्टीले बहुमतको सरकार बनाएको अवस्थामा साम्यवाद आइहाल्ने विश्वास जनताले गरेका होइनन्, त्यो आशा मात्रै पनि जनतामा छैन । तर, कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बन्यो भने जनताका छोराछोरीले निःशुल्क पढ्न पाउनेछन् भन्ने विश्वास जनतामा अवश्य थियो । कम्युनिट पार्टीको सरकार बन्यो भने अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचारको सुविधा जनताले पाउने विश्वास जनतामा अवश्य थियो । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बन्यो भने जनताका छोराछोरीले देशभित्रै रोजगारी पाउने छन्, विदेशिनु पर्ने छैन भन्ने विश्वास जनतामा अवश्य थियो । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बन्यो भने सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने विश्वास पनि जनतामा अवश्य थियो ।
कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बन्यो भने देशका महत्वपूर्ण जनसम्पदाहरूको सदुपयोग देशकै हितका निम्ति गरिने विश्वास जनतामा अवश्य थियो । त्यसैगरी कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बन्यो भने देशलाई दैनिक उपभोग्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन अपनाउनुपर्ने सबै उपायहरू अपनाइने छन् भन्ने विश्वास पनि जनतामा अवश्य थियो । परन्तु, दैनिकी गुजारा चलाउन नसकिरहेका नेपाली जनतालाई ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ’मा भन्ने नाराको मोहजालमा फसाएर करको भार थोपरिएला भन्ने विश्वास पटक्कै थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई एउटा सम्पादकको हैसियतले यो जानकारी गराउन आवश्यक लागिरहेको छ । जनताले हिजोसम्म जति कर तिरेका थिए, त्यसको सदुपयोग भएन भन्ने गुनासो आइरहेकै हो । जनताको मन जित्नका लागि केही गर्न खोजिएको हो भने कर बढाएर होइन, उठाइरहेको करको सदुपयोगतर्फ ध्यान पुग्नुपथ्र्याे । उठाइरहेको करको दुरूपयोग भएको गुनासो विगतकालमा नआएको होइन । दुरूपयोगलाई रोक्न मात्र सक्ने हो भने जनताबाट लिइरहेको कर पनि बरु अझै घटाएर राहत दिन सकिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्ने हो भने उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारबाट जनताले गर्ने अपेक्षा यही हो ।
जनतामाथि करको भार थोपरेर राणा शासकहरूले नेपाली जनतामाथि शासन गरेका थिए । राणाहरूको शासनको निरन्तरताका निम्ति तत्कालीन भारतका बृटिश शासकहरूको सेवा नै पर्याप्त थियो । बृटिश शासकहरूको इच्छा पूरा गराएपछि नेपाली जनतामाथि जतिसुकै निरंकुशता र अन्याय, अत्याचारपूर्ण व्यवहार गरे पनि राणाहरूलाई बृटिश शासकहरूको संरक्षण थियो ।
भारतबाट बृटिश शासकहरूको बहिर्गमनसँगै नेपालबाट राणा शासनको पनि अन्त्य भएको इतिहासलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाली जनता त्यसपछि भारतीय संरक्षणमा नेपाली शासकहरूबाट शासित हुँदै आएको बुझ्न कठिन छैन । राजा त्रिभुवनले देशलाई संविधानसभा मार्फत् संविधान निर्माण गर्न मार्ग प्रशस्त नगर्नु र राजा महेन्द्रले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर आफ्नो निर्दलीय हुकुमी शासन लागू गर्न सफलता हासिल गर्नुमा राणा शासकहरूकै शैलीको निरन्तरता स्पष्ट छ । निर्दलीयतालाई भारतीय शासकहरूको समर्थन रहनु र कालापानीमा भारतीय सैन्य अखडा राखिनु त्यसैको प्रमाण हो ।
राजा महेन्द्रको निधनपछि राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव गरेपछि भारतको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने कुरा इतिहास सिद्ध छ । राजा वीरेन्द्रको हत्यापछि नेपालको राजनीति भारतको डिजाइनमा जबर्जस्तीपूर्वक चलिरहेको देखिन्छ । यो वास्तविकतालाई वर्तमानमा भइरहेका गतिविधिहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् । जुनसुकै बहानामा भए पनि एउटा सार्वभौमसम्पन्न देश नेपालको भूमिमा विदेशी सेनाको सघन उपस्थितिले हाम्र्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यो अवस्था एकातिर विकसित हुनु र अर्काेतिर राणाकालीन बर्बरतापूर्ण युगलाई समेत उछिन्ने गरी कानुनको निर्माण गरिनु संयोग मान्न सकिंदैन । संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधानमा आपत्ति जनाएर नेपाली जनतामाथि नाकाबन्दी लगाएको छिमेकी भारतले नेपाली जनतामाथि नयाँ कानुनका नाममा राणा शासनको युग फर्काउन सहयोग पु¥याइरहेको छ भन्ने कुरालाई नेपालमा उसले गरिरहेको सैन्य गतिविधिले सजिलैसँग पुष्टि गरिरहेको छ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सम्पादककै हैसियतबाट अनुरोध राख्न मन लागेको छ– अरु सबै विषयहरू आन्तरिक छलफलका माध्यमबाट पनि समाधान गर्न सकिएला, जहिले समाधान होलान्, उहिल्यैदेखि राम्रो कामको पक्षमा कलम चलाउँला, परन्तु काठमाडौंमा विगत दुई दिनदेखि देखिएको भारतीय सैन्य गतिविधिलाई कसरी स्वाभाविक भनेर लेख्न सकिएला र ?
