काठमाडौँ, १९ भदौ । मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि ऐन, २०७४ का चिकित्सासम्बन्धी केही प्रावधानलाई लिएर अ आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारकाबीच सोमबार सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादव र नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच भएको वार्तामा सङ्घले उठाएका माग सम्वोधन गर्न सरकार तयार भए पछि सहमति भएको हो ।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पहुँच गाउँगाउँसम्म पुगिसेकेको सन्दर्भमा विना शैक्षिक योग्यता तथा विना दर्ता उपचारमा सङ्लग्न भएमा बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने हुँदा दफा २३० को उपदफा खारेज हुनुपर्ने लगायत चिकित्सकले भने अनुसार ऐन संसोधनका लागि सरकार तयार भएपछि सहमति जुटेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ चिकित्सक सुशीलनाथ प्याकुरेल र सङ्घका अध्यक्ष चिकित्सक मुक्तिराम श्रेष्ठसहित सङ्घका उच्च नेतृत्वबीच सोमबार भएको वार्तामा सङ्घले उठाएका माग सम्वोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन दुबै पक्षले सहमति जनाएको छ ।
आफ्नो मागलाई सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै सङ्घले आइतबार विरोध प्रदर्शन गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र र एप्रोन काउन्सिलमा बुझाएको थियो । चिकित्सकले आकस्मिकबाहेक अन्य सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रेपछि बिरामी सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका थिए ।
