काठमाडौं/ बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) जसको लक्ष्य नै सदस्य मुलुकहरूबीच अर्थात क्षेत्रीय रूपमा प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ । तर यो संगठन यो क्षेत्रभित्रकै एउटा महत्वपूर्ण शक्तिराष्ट्र पाकिस्तानलाई अलग बनाएर भारतले शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलोको रूपमा विकसित गराउन खोजिएबाट जुन लक्ष्य हासिल गर्न खोजिएको हो, त्यसविपरीत परिणाम आउने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन ।
हालै नेपालमा सम्पन्न भएको बिम्स्टेकको चौथो सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सदस्य मुलुकबीचमा संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई विशेष महत्व दिएकाले पनि यो संगठनको उद्देश्य स्पष्ट भएको छ ।
गैरसैन्य क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न स्थापना भएको क्षेत्रीय संगठनलाई एशियाको शक्तिको रूपमा उदाउँदै गरेको भारतले संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई विशेष जोड दिएपछि यसका विषयमा व्यापक बहस तथा आलोचना सुरु भएको छ।
दक्षिण एशियाली मुलुकबीचमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न स्थापना भएको सार्कलाई कोमामा पु¥याएर बिम्स्टेकलाई उद्देश्य विपरित प्रयोग गर्न खोजेपछि कतिपयले यसलाई चीन र पाकिस्तानलाई चुनौती दिन भारतले अवलम्वन गरेको रणनीतिका रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
सार्कमा पाकिस्तान सदस्य मुलुक हो भने चीनलाई पनि सदस्य मुलुक बनाउने विषयमा छलफल भए पनि चीनले महत्वपूर्ण पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ ।
नेपालमा आयोजना भएको बिम्स्टेक सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रस्तावपछि नेपालको मुख्य सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा समेत विवाद चुलिएको छ । नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं पूर्व परराष्ट मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल नै नभएको भन्दै पार्टी बैठकमा यो विषयलाई उठाउने चेतावनी दिएका छन् । त्यसैगरी सोही पार्टीका अर्का नेता एवं पूर्व गृह तथा रक्षामन्त्री समेत भइसकेका भीम रावलले समेत संयुक्त सैन्य अभ्यास बिम्स्टेकको नीति विपरीत भएको र यो नीति नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत भएको भन्दै पार्टी भित्रैबाट सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले समेत संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्ने गरेका छन् । पराराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले पनि बिम्स्टेक फोरमलाई गलत प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न लागिएको भन्दै यसले नेपालका अन्य छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा असमझदारी उत्पन्न हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपालसहित बिम्स्टेक सदस्य मुलुकहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यास यही भदौ २८ देखि भारतको पुणेमा आयोजना हुँदैछ । प्रत्येक देशका ४० जना सैनिक अधिकारीहरूको सहभागिता हुने सैन्य अभ्यासलाई भारतले आफ्नो प्रतिद्वन्दीलाई चिढाउन यस्तो प्रस्ताव ल्याएको अभिव्यक्ति भारतीय सुरक्षाविद्हरूले नै दिँदै आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागिता जनाउनुले नेपालको चीन र पाकिस्तानसँगको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पुग्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको तर्क छ ।
नेपालले चीनसँग गर्न लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यासको पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेको बिम्स्टेकको क्षेत्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यासले विशेष गरी चीनसँगको सम्बन्धमा असर पुग्ने परराष्ट्रविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
भारतीय रक्षा मामिलाका जानकारहरूले नेपाल र चीनसँगको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई भारतका विरुद्ध चीनको खेलका रूपमा विश्लेषण गर्दै आएका छन् । चीन र नेपालकाबीच असोज १ देखि संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजना हुन गइरहेको छ ।
गत मंगलबार सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिम्स्टेक संयुक्त सैन्य अभ्याससम्बन्धी कुनै सहमति नभएको जनाएका थिए । जबकि हिजोमात्र सरकारले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति सहितको ३० जनाको सैन्य अधिकृतहरुको टोलीलाई भारत पठाउने निर्णय गरेको बुझिएको छ । सेनाले बिम्स्टेकका १६ वटा बुँदामध्ये प्रतिआतंकवाद र सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि यस्तो अभ्यास हुन लागेको जनाएको छ ।
एकातर्फ प्रधानमन्त्रीले कुनै सम्झौता नभएको भनिरहनु र अर्काेतर्पm सेनाले संयुक्त अभ्यासका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा गरिसकेको जनाउनुले झनै अन्योलको वातावरण विकसित भएको देखिन्छ । यसले पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेको कुरामा कुनै तुक छैन भन्ने ठहर विश्लेषकहरूको रहेको छ ।
नेपाल पहिलेदेखि नै शान्ति र सहअस्तित्वका पक्षमा वकालत गर्दै आएको मुलुक हो । विगतदेखि नै सैन्य गठबन्धन नेपालको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छैन । तर अहिले भारतले बिम्स्टेकका नाममा गर्न लागेको सैन्य गठबन्धनलाई भने नेपालले पनि अनुमोदन गरेको देखिएको छ । यो नेपालको असंलग्न नीति विपरीत देखिन्छ ।
कुनै अर्काे मुलुकको शक्ति प्रदर्शनको माध्यम नेपाल बन्नु हुँदैन । तर यसपटक भारतको लहलहैमा नेपालले पनि आफ्नो असंलग्न नीतिलाई उल्लंघन गरेको देखिएको छ । यस्ता विषयमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको विश्लेषकहरूको सुझाव छ । बिम्स्टेकका नाममा आफ्नो मुलुकले अवलम्बन गरिरहेको नीति विपरित जाने नेपाल सरकारको निर्णयले भविष्यमा नकारात्मक स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ । यस्ता विषयमा सरकारले राम्रोसँग सोचेर मात्र निर्णय लिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
यसैबीच नेपालमा भारतीय उच्च नेतृत्वका भ्रमणका बेला भारतीय सैनिक नेपाल आउनुका पछाडि नेपाल र भारतकाबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको मानार्थ प्रधानसेनापति आदान–प्रदान एउटा कारण रहेको चर्चा पछिल्लो समय सुनिँदै आएको छ । मानार्थ सेनापतिको आदेशमा विना कुनै अनुमति भारतीय सेना नेपालमा आउने गरेको दावी एकजना परराष्ट्रसम्बन्ध विश्लेषणले गरेका छन् । यो कुरा सत्य हो भने नेपालका लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण हो र यस्तो प्रवृत्ति सच्याइनु जरुरी छ । यो विषयमा नेपाली सेनाले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ ।
