– हुकुमबहादुर सिहं
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीनामको सरकार छ, तर उसका हरेक निर्णय र क्रियाकलापले नेपालको राष्ट्रियतामाथि आँच ल्याउने खालका परिणामहरू देखिन थालेका छन् । सरकारले ल्याउन थालेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले नेपाललाई फिजीकरणतर्फ लैजाने सम्भावना प्रबल रूपमा बढेको छ भने भरखरै त्यसले संघीय संसदमा हालै दर्ता गरेको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्वन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा साना तथा मझौला उद्योगमा विदेशी लगानी खुला गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । साना तथा मझौला उद्योग भनेको नेपालका उद्योगपतिहरू, जसलाई हामी राष्ट्रिय पुँजीपति भन्दछौ, उनीहरूको लगानी सुनिश्चित गर्न पर्ने क्षेत्र हो ।
विगतमा यो क्षेत्र राष्ट्रिय लगानीको क्षेत्र थियो तर अब यो विधेयकले गर्दा त्यसमा उनीहरूले वैदेशिक दलाल पुँजीपतिसित प्रतिस्पर्दा गर्न पर्ने हुनेछ । यसले समग्रमा नामधारी कम्युनिष्ट सरकारको तथाकथित समुन्नत नेपालको आधार नेपालका राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्ग नभई वैदेशिक एकाधिकार दलाल पुँजीवादी शक्ति र व्यक्ति बन्न गएको स्पष्ट हुन्छ । अहिले नेपालका केही घरेलु उद्योगका क्षेत्रहरू आत्मनिर्भर बन्दै गएको अवस्थामायी क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई खुला गर्दा यी उद्योगहरूले ती वैदेशिक लगानीसित प्रतिस्पर्दा गर्न सक्दैनन् अनि नेपालको उद्योगका हरेक क्षेत्रबाट नेपालका राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू कि त विस्थापित हुने कि त उनीहरूको भूमिका क्रमशः दलाल पुँजीपतिहरूको सहयागी बन्नैपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुने निश्चित छ । यसले नेपाली युवाहरूलाई स्वदेश तथा विदेशमा सधैं विदेशी दलालहरूको मजदुरीमा जीवन विताउनपर्ने अवस्था आउने छ । उनीहरूका लागि आफै काम गरेर खाने वातावरणबाट सदाका लागि विमुख बनाइने छ ।
यो विधेयकले विगतमा लघु उद्यम र घरेलु उद्योग तथा कृषि, प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्र एवम् मत्स्यपालन वा मौरी पालन उद्योगलाई विदेशी लगानीगर्न नपाउने सुचीबाट हटाएको छ । यो सरकारले यदि देशको राष्ट्रियताको पक्षमा गम्भीर भएर सोचेको भए उसले त्यस्ता कानुनहरू बनाउने थिएन, जसले अफ्रिकी मुलुकहरूमा ठूला समस्याहरू निम्ताएको छ, तिनलाई अब नेपालमा लागु गरेर नेपाललाई पनि ती देशहरूलाई जस्तै विदेशी दासताको चंगुलमा लैजाने खालका विधेयकहरू संसदवाट पारित गराउने थिएन । नेपाली जनताले यस्तै राष्ट्र विरोधी कानुन निर्माणका लागि र यस्तै देश र जनताविरोधी काम गर्नका लागि यो नामधारी कम्युनिष्ट सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमत दिने थिएनन् । समाजवादको नारा दिने यो सरकारले देशकै विद्यमान उद्योगहरूलाई धरासायी बनाउने खालले संसदमा कानुनहरू बनाउने थिएन । नेपालका उद्योगपतिहरू भन्दै छन्– ‘नेपालमा प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरू र घरेलु उद्योगहरू आत्मनिर्भर छन् । यिनमा विदेशी लगानी खुला गर्दा हाम्रा ती उद्योगहरू धरापमा पर्छन् । सरकारले आत्मनिर्भर भइसकेका स्वदेशी उद्योगलाई सुरक्षा दिएर तिनलाई फस्टाउने वातावरण बनाएर प्रोत्साहन दिनुको बदलामा तिनीहरूमाथि वैदेशिक लगानीको सौता ल्याउने काम गरेको छ ।’
नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रलगायत प्रशासनतन्त्र र सुरक्षा क्षेत्र पनि ज्यादै नोकरशाही तथा दलाल पुँजीपति वर्गको प्रभावमा छ र उसले राष्ट्रिय हितभन्दा पनि विदेशी कमिशनतन्त्रको आड र भरोसामा सरकार र सत्ता चलाउन चाहन्छ, त्यसैको परिणाम यो संघीय संसदमा हालै दर्ता गरेको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्वन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ हो । यो विधेयकको दफा ३ मा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा तोक्ने प्रावधान छ तर के स्पष्ट हो भने यो सरकार राष्टवादी सरकार होइन, यसले गर्ने कुनै पनि निर्णय चाल्ने कदमप्रति नेपाली जनता विश्वस्त छैनन् र यो वर्तमान सत्ता नै राष्ट्रवादी नहुनुको पीडा नेपाल र नेपालीजनताले कतिपछि सम्ममहशुस गर्दै जाने हुनभन्न कठिन बन्दै गएकोछ । भरखरै चर्चामा के आएको छ भने भारतको आमूल कम्पनीजस्तो कम्पनीलाई नेपाल भित्रयाएर यहाँका करीब २ हजार ८ सय ५० डेरी उद्योगलाई तहसनहस पार्न खोजिरहेको छ ।
यो जस्तै अन्य भारतीय कम्पनीहरूलाई नेपालमा भित्रयाएर नेपालका उद्योगहरूलाई धरासायी पार्ने यो सरकारले कसरी समाजवादी सरकारको चरित्रलाई कायम गर्न सक्नेछ, स्पष्ट हुन्छ । डब्बल नेकपाभित्रका राष्ट्रियता पक्षधरहरूले बेलैमा यसतर्फ ध्यान नदिए, नेपाललाई पनि अफ्रिकी मूलुकको स्तरमा लैजान उनीहरू पनि ओली र दाहालसित काँधमा काँध मिलाएको ठहर्ने छ । ओली र दाहाल सरकार राष्ट्रवादी सरकार नहुनुको पींडा आम नेपाली जनताले कतिञ्जेल सहेर बस्ने ? यसबाट मुक्तिका लागि जनताको विद्रोह अनिवार्य बन्दै गएको छ । singhhukum683@gmail.com- जनधारणा साप्ताहिक
