–निमकान्त पाण्डे
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले देशमा सशस्त्र युद्धको घोषणा नगरे पनि माक्र्सवाद–लेनिनवादकै जगमा टेकेर नेपालका वामपन्थी समर्थक मतदाताहरूको मत पाएर बहुमतको सरकार निर्माण गरेको अर्काे कम्युनिष्ट पार्टीले एक किसिमको युद्धको वातावरण विकसित गराइरहेको महसुस हुन थालेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाका तर्पmबाट गतवर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको चुनावी अभियानको दौरानमा बाहेक यतातिर कुनै हिंसात्मक गतिविधिहरू भएका पाईदैन । चुनावलाई बहिष्कार गरेको अवस्थामा आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति जनाउनका लागि पनि केही चर्का भाषणहरू र त्यस्तै खालका चुनावलाई असर पु¥याउने गतिविधिहरू भएका थिए । कतै व्यक्ति हत्या वा भौतिक क्षति हुने खालका कामहरू भएका थिएनन् । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरूमा लागेका व्यक्ति वा कम्पनीका विरुद्ध भएको छिटफुट विस्फोटका घटनाहरू बाहेक अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति वा सरकारी र जनताको सम्पत्तिमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले नोक्सानी पु¥याएको उदाहरण छैन । तर पनि सरकारको रवैया विप्लव र विप्लवका पार्टीका नेताहरू विरुद्ध अराजनीतिक देखा परिरहेको छ ।
शान्तिपूर्ण सभा र सम्मेलनका कार्यक्रमहरूमा उपस्थिति जनाउन हिंडिरहेका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई बीच बाटोबाटै पक्राउ गरेर थुन्ने गतिविधिहरू विगत ६ महिनादेखि नै भइरहेका छन् । यो स्थितिले देशमा युद्ध जारी रहेको सन्देश दिइरहेको छ, सरकारको तर्फबाट । देशको सर्वाेच्च न्यायिक निकायबाट रिहाइ गर्ने आदेश पटक–पटक भइरहँदा पनि सर्वाेच्च अदालत परिसरबाटै प्रकाण्डलगायतका नेताहरूको गिरफ्तारीले सरकार युद्धको मानसिकतामा छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । हैन भने यो खालको गिरफ्तारी आवश्यक थिएन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले नै विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिहरू आतंककारी प्रकृतिका रहेको भनी आरोप लगाएका छन् । विप्लवहरूले गरेका चुनावी अभियानका केही आक्रमणका घटनाहरूलाई आधार बनाएर सरकारले मुद्दा लगाइरहन खोज्दा सर्वाेच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर गर्दै रिहा गर्न आदेश गरिरहेको छ । प्रकाण्ड, कृष्ण धमला ‘गम्भीर’, उमा भुजेल ‘शिलु’ र मोहन कार्की ‘जीवन्त’समेतलाई सरकारले विगत चुनावी अभियानका क्रममा भएका घटनाहरूमा दोषारोपण गर्दै मुद्दा चलाउने प्रयासस्वरूप गिरफ्तार गरेको अवस्थामा सर्वाेच्च अदालतले गैरकानुनी कारबाही ठहर गरिदिएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतबाट भएका आदेशहरू कुनै पनि पालना गर्नु नपर्ने शैलीमा सरकार प्रस्तुत भइरहेको छ । यो अवस्थाले देशमा कानूनी राज समाप्त हुँदै गरेको सन्देश पनि प्रवाह भएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले समेत सरकारको रवैयाँको विरोधमा वक्तव्यबाजी गरिसकेको छ । स्वयं सर्वाेच्च अदालतले सर्वाेच्चका आदेशहरू पालना नभइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । प्रकाण्डको तेस्रोपटकको गिरफ्तारी सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा आदेश गर्दै सर्वाेच्चले सरकारको पटक–पटकको गिरफ्तारीप्रति आपत्ति जनाएको छ । सरकारले गरेको गिरफ्तारीप्रति सर्वाेच्च न्यायिक निकायले अत्यन्त संवेदनशील ढंगले व्याख्या गर्दै चौथोपटक प्रकाण्डलाई रिहाइको आदेश गर्दा पनि अदालतकै परिसरबाट प्रकाण्ड गिरफ्तार गरिए । यो अवस्थाले देशमा न्यायिक निर्णय मान्नु नपर्ने नजीर सरकार स्वयंबाट कायम गर्न खोजिएको पुष्टि हुन्छ । यो गम्भीर विषयमा सरकार संवेदनशील बन्न सकिरहेको छैन । यसको दूरगामी परिणाम कस्तो होला ? न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू सबैले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको पाइन्छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूलाई गैरन्यायिक तरिकाले पटक–पटक गिरफ्तार गर्दै बेपत्ता बनाउने काममा स्वयं सक्रिय भएको वाम आवरणको सरकारले वार्ताको प्रसंग पनि चर्चामा ल्याएको छ । सरकारले वार्ताको निम्ति टोलीसमेत गठन गरेको छ । युद्ध घोषणा नभएको अवस्थामा वार्ता केको लागि ? थुनामा राखिएका नेताहरूसँग वार्ता कसरी गर्ने ? थुनाभित्रैका नेताहरूसँग सरकारले वार्ता गरे पनि हुनसक्ने अवस्था छँदैछ । एकातिर गिरफ्तार गर्दै कानुनी राज्यको सीमा बाहिर गएर सरकार स्वयंले क्रियाकलापहरू देखाउने, अनि आफै वार्ताको नौटंकी किन गर्ने ? विप्लव नेतृत्वको नेकपाले देशमा आमूल रूपान्तरणका विषयहरूलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ । यो पार्टीले देशलाई बिखण्डन गर्ने कुरा गरेको छैन, यो पार्टीले देशमा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुप¥यो भनेर आवाज उठाएको छ । यो पार्टीले जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूतर्पm सरकारको ध्यान पुग्नुप¥यो भनेर अनुरोध गरिरहेको छ । जनताका समस्याहरू झन्पछि झन् बिकराल बन्दै गइरहेका छन् । देशमा विदेशी चलखेल व्यापक भइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको अवस्था चिन्ताजनक छ । विदेशी कम्पनीहरू देशको राजस्व ठगेर कानूनी संरक्षण प्राप्त गर्दै लुट मच्चाइरहेका छन् । महँगीले जनताको ढाड भाँचिरहेको छ । यस्ता सबै गतिविधिहरूलाई विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आफ्नो राजनीतिक एजेण्डाभित्र समेटेर संगठनलाई सुदृढ बनाउने अभियान जारी राखेको छ । यो वास्तविकता देखिएको सत्य हो । सरकारले यो सत्यलाई ढाकछोप गर्न विप्लवका सहकर्मीहरूलाई आतंककारीको बिल्ला भिराउँदै मुद्दा लगाउने अराजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ । यस्तो रवैयाले वार्ताको नौटंकीको पर्दाफास भइरहेको छ ।
सरकारले राजनीतिक तहबाट गर्न सकिने कामहरू गर्नुपर्दछ । एनसेलजस्ता देशको राजस्वमारा विदेशी कम्पनीलाई लूट मच्चाउन छूट किन दिइएको छ ? यस्तो कम्पनीलाई हतोत्साही गराउन आवश्यक हुने नै भयो । राज्यले लूट्न संरक्षण गर्छ, सर्वाेच्च अदालतले समेत राजस्वमारा कम्पनीकै पक्षमा निर्णय सुनाउँछ भने यस्ता लूटेरालाई कारबाही गर्नु जनताको अधिकारको कुरा हुन आउँछ । जनताले सरकारबाट भइरहेका गलत कामहरूको निगरानी गरिरहेका छन् भन्ने सन्देशका रूपमा एनसेलमाथिका आक्रमणहरू हुन् भन्ने कुरा सरकारमा रहेकाहरूले बुझ्नु जरुरी छ । राजस्वमारा कम्पनीलाई सरकारले कारबाही गरेको भए जनताले कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता किन हुन्थ्यो ? त्यसैगरी जनताका आवश्यकताहरूलाई पहिचान गर्दै जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने कुरामा सरकारको ध्यान पुग्ने हो भने सरकारप्रति जनता आकर्षित नभएर विप्लवको पार्टीतिर किन हुन्थे ? कम्युनिष्टको आवरणमा सत्तामा पुगेपछि जनतालाई कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउन सक्नुपर्दछ । आफू वैचारिक रूपमा विचलित भएर प्रतिगमनको मार्ग अवलम्बन गर्ने अनि जनताको आवाज उठाउने शक्तिलाई आतंककारीको बिल्ला भिराएर धरपकड गर्ने कार्यले परिणाम सरकारको पक्षमा अवश्य जान दिंदैन । जसले जनताको पक्षमा काम गर्छ, जनता उसैको आशा र विश्वासमा रहनु स्वाभाविक हुन्छ भन्ने कुरा झापा आन्दोलनको नेतृत्व गरेर चौध वर्ष जेल बसेका नेताले नेतृत्व गरेको सरकार र दश वर्षसम्म युद्ध गरेका नेताहरूले सत्तामा सहभागिता जनाएको वर्तमान अवस्थामा पनि बुझ्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
जनधारणा साप्ताहिक
