राज्यलक्ष्मी शाक्य
कञ्चलनपुरमा दुई महिना पहिले बलात्कारपछि हत्या भएकी निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्नलाई सरकारले अहिलेसम्म पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन । रौतहटमा दुई यौन प्रस्ताव नमानेको आरोपमा दुई दिदीबहिनीमाथि छिमेकीबाटै एसिड आक्रमण भयो, एसिड आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएकी सम्झना दासको निधन भइसकेको छ, ।
मंगलबार मात्र बिहे गर्न नमानेको आरोपमा पूर्वी नवलपुरमा एक महिलामाथि एसिड आक्रमण भएको छ । हाल उनी जीवन र मरणसँग संघर्ष गरिरहेकी छिन् ।
बुधबार मात्रै पोखरामा १० वर्षीया बालिकाको बलात्कार पछि हत्या भएको छ । केही दिनअघि काठमाडौमै सुस्त मनस्थिति भएकी एक युवतीमाथि बलात्कारको घटना सार्वजनिक भएको थियो । कञ्चनपुरमै निर्मलाको बलात्कार पछि हत्या भएयता दुई दर्जनभन्दा बढी बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएका छन् । सार्वजनिक नभएका घटना अरु दर्जनौं हुन सक्छन् । जो सञ्चारको पहुँचभन्दा टाढा रहेका छन् ।
माथि उल्लेख भएका केही प्रतिनिधि घटनाहरूले राज्यको सुुरक्षा व्यवस्था र महिलाहरूमाथिको हिंसामा राज्यको निरिहतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । अझ अर्काे शब्दमा भन्ने हो भने पछिल्ला केही दिन यता भइरहेका महिला हिंसाका घटनाले दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकारलाई कमजोर र निरीह साबित गरिरहेको छ ।
महिला हिंसा अन्त्यका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन हुने गरेका छन् । राज्य स्वयम्ले महिला हिंसा अन्त्य गर्ने घोषणा गर्छ, तर व्यवहारमा भने महिला हिंसाका घटना जर्जर बन्दै गइरहेका छन् । यसमा सरकारको भूमिका निकै कमजोर देखिँदै गएको छ । राज्यमा महिलामाथि हुने ज्यादतिका घटना हेर्दा सरकार निरीह, निकम्मा र प्रभावहिन जस्तै बनिरहेको छ । महिला हिंसाको अन्त्य गर्न माग गर्दै सडकहरू तातिइरहेका छन् । सञ्चारमाध्यममा दैनिक महिलाहरूको बलात्कार, हत्या र हिंसाका समाचारहरूले प्राथमिकता पाइरहेका छन् । तर, राज्य मौन जस्तै बनिरहेको छ । बरु बलात्कार र हत्यामा संलग्नहरूलाई संरक्षण गर्ने भूमिकामा राज्य खुलेर देखिइरहेको छ । यसले मुलुक कता जाँदैछ भन्ने कुराको संकेत गरिरहेको छ ।
अपराध गर्नेलाई राज्यकै संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । सर्वसाधारण जनताले आफूलाई असुरक्षित महसुुस गर्न थालेका छन् । दिनदहाडै महिलाहरूमाथि बलात्कार तथा हत्या हुँदासमेत सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू बेखबर वा मौन बसेका घटनाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यसले लामो प्रयास पछि ल्याएको लोकतन्त्रको समेत खिल्ली उडाइरहेको छ । लोकतन्त्रमा सबै जनता सार्वभौम र शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने आम मान्यतालाई चुनौती दिँदै मत्स्य न्याय अर्थात जसको लठ्ठी उसैको भैंसींको अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ । सरकारको उच्च पदमा हुनेहरूले मुलुकमा के भइरहेको छ ? जनताका गुनासा वा अप्ठेरा के छन् ? भन्ने जस्ता कुरामा भन्दा कसरी कमाउने र राजशी जीवन कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेमै व्यस्त छन् । यसले गर्दा अपराध गर्नेहरूको मनोबल थप उच्च हुँदै गइरहेको छ ।
यदि सरकार महिला हिंसा, अपराध, अन्याय, अत्याचार जस्ता विषयमा यसरी नै मौन बस्दै जाने हो भने केही वर्षमा नेपालको अवस्था पनि अफ्रिकी मुलुकको भन्दा फरक हुने छैन । जसले जे गरे पनि हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यस्ता घटना नियन्त्रण गर्न राज्यले तत्काल पहल नगर्ने हो भने पछि पहल गर्दा पनि निकाश ननिस्कने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसतर्फ राज्यका सबै निकायले ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । rajyalaxmishakya@gmail.com
जनधारणा साप्ताहिक
