काठमाडौं / सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कर प्रणालीलाई पूर्णतया डिजिटल बनाउने लक्ष्य लिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता मैत्री प्रणालीको विकास गरेर कर परिपालना र सहभागिता बढाउने लक्ष्यसहित उक्त रणनीति ल्याएको हो।
सातौ राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा शनिबार सार्वजनिक उक्त रणनीतिले आगामी पाँच वर्षभित्र १२ लाख करदाता थप गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त रणनीतिले करमा भएको विधि र प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित गर्दै जाने करसँग सम्बन्धित कानूनहरु छरिएर रहँदा दोहोरो कर र प्रक्रियाले करदातालाई असहज भएको भन्दै विभागले यो बीचमा एकिकृत कर संहिता बनाउइसक्ने लक्ष्य लिएको छ।
उक्त रणनीतिले विद्युतीय प्रणालीको विकास र विस्तरलाई व्यापक बनाउने लक्ष्य लिएको छ। पाँच वर्षपछि चुस्त दुरुस्त र अटोमेटिक कर प्रणालीबाट करदाताको कर लागत न्यूनतम विन्दुमा झर्ने विश्वास गरिएको छ।
यो बीचमा करसँग सम्बन्धि विधिको निर्माण र परिमार्जनलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। जसमा इ ट्याक्स गुरुयोजना परिमार्जन र कार्यान्वयन, संचालन म्यानुअल तयार, आइसिटी नीति, इकमर्श कर नीति पनि यही बीचमा आउने छन्।
सरकारले लक्ष्यअनुसार यी काम भएपछि यसबाट कर प्रणाली इन्टरनेटमा आधारित हुने छ।
