-राज्यलक्ष्मी शाक्य
सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक अवस्था अत्यन्त दुःखद देखिन्छ । पार्टी नै एकीकृत भएको एक वर्ष नबित्दै विभाजनको खतरा बढेको छ । अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि त्यस्तै दयनीय देखिएको छ । दुवै प्रमुख राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियताको एजेण्डाबाट विचलित भएका देखिन्छन् । राष्ट्रियताको सवालमा राजीतिक दलहरूबीच साझा सहमति बन्ने हो भने दलहरू अवश्य पनि कमजोर हुने थिएनन् । राजनीतिक दलहरू कमजोर हुनुले देशमा अस्थिरता बढ्ने खतरा रहन्छ । राजनीतिक दलहरू सवल हुनका लागि राष्ट्रिय हितका पक्षमा साझा एजेण्डा बनाउन आवश्यक छ ।
देशमा दुई तिहाई बहुमत संसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईतिहाई बहुमतको हैसियतलाई बुझ्न नसकेको हो वा राजनीतिक इमान्दारिता नभएको हो बुझ्न सकिएको छैन ? सरकारले काम गर्न नसकेपछि पार्टीबाटै सरकारको विरोध र विकल्पका बारेमा समेत बहस हुन थालेको अवस्थाले राजनीति अस्थिरतातर्फ जाँदै गरेको संकेत हुन्छ । दुई तिहाईका लागि समर्थन जनाउने मधेशवादी दलले सरकारले गरेका गलत कामको जिम्मा आफूहरू नहुने भन्दै आफूले गरेको समर्थनबाट पछि हट्ने चेतावनी समेत दिएको अवस्थामा पनि सरकारले जनतामा आफ्नो प्रभाव छोड्ने गरि काम गर्न सकिरहेको छैन । वर्तमान सरकारको काम गराइ ठिक नभएकै कारणले पार्टीभित्रबाट समेत चर्को विरोध सुरु भएको स्पष्ट छ ।
वर्तमान सरकार स्थायी र शक्तिशाली सरकार भनिएपनि सरकारको काम गर्ने शैली निकै फितलो भएको र प्रभावकारी नदेखिएपछि जनतामा मात्र नभएर स्वंय सरकारकै नेतृत्व गरेको पार्टी पनि सरकारसँग सन्तुष्ट हुन नसकिरहेको अवस्थाले विरोधी शक्तिहरूलाई हौसला प्रदान गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यति चर्को रूपमा आलोचित भइरहँदा पनि कुनै असर परेको देखिदैन । साँच्चै भन्ने हो भने दुई तिहाई बहुमतको सरकार रहेको वर्तमान अवस्थामा यो सरकारले नेपाली जनतालाई आलोचना गर्ने ठाँउ नै नदिनु पर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले जनस्तरबाट आउने विरोधलाई मजाकमा उडाउने काम गरिरहनु भएको छ भने सञ्चारमाध्यमहरूबाट आउने टिकाटिप्पणी र आलोचनालाई सञ्चारमन्त्रीले आक्रोशित शैलीमा प्रतिसोध लिने चेतावनी दिने गरिरहनु भएको छ । यो अवस्थाले सरकारको गन्तव्य ठिक छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न बाध्यता हुन्छ ।
नेकपा नेता एवं पार्टीका तेस्रो वरियताका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले क्रिश्चियन धर्मलाई देशमा बलियो बनाउने अभियानको नेतृत्व नै गनुभएको पाइयो । उहाँकै कारणबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत विवादित बन्न पुग्नुभयो । धर्म निरपेक्षताका नाममा भएको सनातन धर्म विरुद्धको क्रियाकलापले देशभित्र धार्मिक सद्भाव भड्किने खतरा बढाएको छ । यो अवस्थातिर सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । ८० प्रतिशत भन्दा बढि संख्यामा रहेका सनातन धर्मका अनुयायीहरूले अन्य धर्म मान्ने अल्पसंख्यकहरू प्रति कुनै किसिमको दुर्भावनापूर्ण व्यवहार गरेको अनुभव आजसम्म हुन सकेको छैन । यसैबाट पनि बुझ्न सकिन्छ , नेपाल धार्मिक रूपमा सद्भाव रहेको देश हो । अल्पसंख्यकहरूले कुनै किसिमको हिनाबोध गर्नुपर्ने अवस्था समेत छैन । यस्तो सद्भावपूर्ण अवस्थामा धर्म प्रचारलाई महत्व दिएर सरकारले धार्मिक आस्थामा नराम्रो बिजारोपण गरिदिएको छ ।
सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्न सकिरहेको छैन । अपहरण र हत्या, बलात्कार र हत्या सामान्य घटना बनिरहेका छन् । अपराध कर्ममा पहुँचवाला व्यक्तिहरू राज्यको संरक्षणबाट सुरक्षित हुन पुगेका छन् । यो अवस्थाले अपराध कर्म दिन दुई गुना रात चौगुनाको गतिमा बढिरहेको छ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बल्लात्कारपछि हत्या भएको पाँच महिना पुग्नलाग्दा पनि सरकारले हत्यारालाई पत्ता लगाउन सकेको छैन । दैनिक रूपमा महिला हिंसा तथा अपराधका घटना एकपछि अर्काे गर्दै सार्वजनिक हुँदै छन् । भ्रष्टाचार गर्न दिँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विपरीत महत्वपूर्ण निकायमा हुनेहरूले नै राज्यको सम्पत्तिमाथि लुट मच्चाइरहेका छन्, तर ती कारबाहीमा परेका छ्रैनन् । त्यसैगरी महँगीले जनताको ढाड भाँचिरहेको छ । स्थानीय निकायबाट जनतामाथि मनपरी कर थोपरेर सरकारको अलोकप्रियता बढाउने काम स्वंय सरकारले गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको नजिक रहेकाहरूबाटै सरकारको अलोकप्रियता बढाउने कामहरू भइरहेका छन् । यसले गर्दा वर्तमान सरकारको विकल्पका बारेमा समेत बहस हुन थालेको छ । तरपनि सरकारले जनतालाई सन्तुष्ट तुल्याउने कुनै योजना बनाएर अघि बढ्ने लक्षण देखाएको छैन । यो अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
विश्वका कुनै पनि मुलुकमा विकास र समृद्धिको लागि सरकारले विशेष ध्यान दिने गर्छन् । अझ विकासको मामिलामा पछाडि परेका मुलुकमा सरकारको पहिलो दायित्व भनेको विकास र समृद्धिको स्पष्ट खाका अघि सार्दै जनताले अनुभूति गर्नसक्ने किसिमको विकास ल्याउनु नै हो । विकास तथा समृद्धिविना कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन आए पनि केही फरक पर्दैन । यसले सदैव अस्थिर अवस्थाको संकेत गर्छ । सबैभन्दा पहिला मानिसहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने र सामान्य सुविधाको उपभोग गर्ने वातावरण जबसम्म बन्दैन, तबसम्म मानिसहरूको पहिलो प्राथमिकतामा हातमुख कसरी जोर्ने भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हुन जान्छ । यसले नयाँ केही सिर्जनशीलताको जन्म दिन सक्दैन ।
विकास तथा समृद्धि एकैपटक भइहाल्ने कुरा त होइन, यसका लागि दीर्घकालीन सोचका साथमा नयाँ नीतिहरू ल्याउने र प्रशासन चुस्त राख्नुपर्ने हुन्छ । सरकार यस्मा पनि सक्षम देखिएको छैन । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले सुविधा त्यागेको घोषणा गर्छन्, हाम्रा राष्ट्रपतिले सुविधा बढाउने चाहना बढाइरहन्छिन् । यो नै हाम्रो देशको उल्टो गतिको उदाहरण हो ।[email protected] जनधारणा साप्ताहिक
