काठमाडौं / शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीहरु बागदरबार परिसरमा सांकेतिक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सेवामा खट्नुपर्ने कर्मचारीहरु घाम ताप्दै रमाइलो र हल्लाखल्ला गर्न व्यस्त थिए । सरकारले हालै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले निजामती र स्थानीय तहका कर्मचारी विभेद गरेको, अस्थायी, ज्यालादारी, सामाजिक परिचालकलगायत कर्मचारीको रोजगारी निरन्तरताको ग्यारेन्टी नगरेको भन्दै सांकेतिक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
महानगरमा १८ सय बढी कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । महानगर र ३२ वटै वडा कार्यालयका कर्मचारीहरु एकठाउँ भेला भएर बिहीबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीले बिहीबारदेखि दैनिक कामकाज ठप्प पारेका छन् ।
सरकारले मंसिर २३ मा ल्याएको कर्मचारी समायोजनका अध्यादेशले स्थानीय तहका कर्मचारीको रोजगारी निरन्तरताको ग्यारेन्टीमा विभेद भएको कारण आफूहरु आन्दोलनमा उत्रनु परेको त्यहाँका एक महानगर कर्मचारीले जनाए ।
‘हामी अध्यादेशको विरोधी हैन, अध्यादेश भित्रको विषयवस्तु भित्रको विभेदविरुद्ध आवाज हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारकारे संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ, यसलाई सरकारले सम्बोधन गरेन भने आन्दोलन ज्वारभाटामा रुपान्तरण हुनसक्छ ।’ सरकारलाई चेतावनी दिए । केन्द्रले अधिकार नदिएर स्थानीय सरकारलाई अपागं भएको उनको तर्क छ ।
यसका विरुद्ध देशैभरीका कर्मचारीहरु चरणवद्ध आन्दोलनमा छन् । कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतको २०७४ पुस २१ को फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८७ बमोजिम साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीको स्थायित्वका साथै निरन्तरताको व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने, निजामती र स्थानीय तहका कर्मचारीको समकक्षता निर्धारण गरी समायोजन गर्नुपर्ने, फोहोरमैला उठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिादा त्यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
कर्मचारीले कामकाज ठप्प पारेपछि सेवाग्राहीलाई हैरानी छ ।
