काठमाडौं / गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशकभन्दा धेरै भइसकेको छ । शिशु गणतन्त्र तन्नेरी बन्ने अवस्थामा छ । मुलुकको शासन व्यवस्थामा समेत व्यापक परिवर्तन भइसकेको छ । विगतमा सिंहदरबारबाट मात्र सञ्चालन हुने प्रशासन अब गाउँगाउँमा पुगेको छ । जनताले स्वीकार गर्ने÷नगर्ने एउटा कुरा हो तर तत्कालीन विद्रोही माओवादीका शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईको नजरमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीता नै वर्तमान व्यवस्थाका उपलब्धि हुन् । उपलब्धि भनिएका यी विषय कतिपय लागु भइसकेका छन् भने कतिपय लागु हुने चरणमा छन् ।
व्यवस्था परिवर्तनसँगै परिवर्तनको आन्दोलनमा संलग्न राजनीतिक शक्तिले दुई तिहाइको बहुमतसहित सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न यो भन्दा ठूलो अवसर के हुन सक्ला ? त्यसमाथि तत्काललाई कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको प्रतिगमनकारी शक्तिको कुनै अवशेष पनि देखिदैन । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा सत्तारुढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने प्रतिगमनकारी सक्रिय हुन थालेको भन्दै अत्तालिन थालेका छन् । राजसंस्था हटिसकेको छ, अर्काे कुनै आन्तरिक शक्ति तत्कालका लागि सरकारलाई चुनौति दिनसक्ने अवस्थामा पनि देखिदैन । तर सरकार र सत्तारुढ दललाई भने प्रतिगमनको छायाँले निरन्तर तर्साइरहेको छ ।
वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष दाहालमा जुन कुराको त्रास छ, त्यसको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । तर प्रतिगमनको सम्भावनाको कारण अरु कोही नभएर वर्तमान सरकारको काम गर्ने शैली नै हो । सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्दैन । जनता बिहान बेलुका के खाने र के लगाउने भन्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । तर सरकार भने एकातर्फ धर्मनिरपेक्षतालाई उपलब्धि भन्छ, अर्काेतर्फ मुलुकको परम्परागत धर्मलाई चुनौती दिने गरी आयातित धर्मको प्रचारमा सक्रिय बन्छ । यसले जनतामा सरकारप्रति निकै नराम्रो प्रभाव पारिरहेको अवस्था विद्यमान छ । केही समयअघि सरकारले इशाई धर्मप्रचारक संस्थाको कार्यक्रममा आफै सहभागी भएर कार्यक्रम गरेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षि नेपाली कांग्रेस र राप्रपा नेपालले हिन्दुधर्म स्थापनाको एजेन्डालाई बलियो गरी उठाउने तयारीमा देखिएका छन् । बहुसंख्यक हिन्दूहरूको अपमान गर्ने सरकारी रवैयाप्रति कांग्रेस र राप्रपाले उठाउन खोजेको हिन्दू धर्मको एजेन्डाप्रति जनताको आकर्षण बढ्ने देखिन्छ । यसले सरकार र प्रतिपक्षको बीचमा धर्मको विषयमा द्वन्द बढ्न सक्ने देखिन्छ । यस्तो भयो भने परिणाम सरकारले सोँचेभन्दा धेरै भयावह हुने देखिन्छ । हिन्दु धर्मको एजेन्डामा अघि बढ्दा राजसंस्था स्थापनाको आधार बलियो हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा ओली र प्रचण्डले भनेजस्तै प्रतिगमनको सम्भावना बलियो पनि हुन जान्छ । सरकारको काम गराइप्रति जनताको असन्तुष्टिले पनि वैकल्पिक शक्तिको सम्भावनालाई बलियो बनाउँदै गइरहेको छ । पूर्वराजाको व्यक्तिगत भ्रमणमा देखिएको आकर्षणले पनि जनता वैकल्पिक शक्तिको पक्षमा रहेको संकेत गर्छ । यस्तै अवस्था रहिरहे प्रतिगमनको सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । अर्काेतर्फ नेपालको विगतलाई हेर्ने हो भने सरकारले सही ढंगले काम गर्न नसक्दा सतहमा रहेर क्रान्तिको वकालत गर्ने शक्ति ठूलो शक्तिका रूपमा स्थापित भएका धेरै उदाहरण छन् । अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपा र वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी लगायत गोपाल किराती र अन्य साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सतहबाटै जनक्रान्तिको कुरा गरिरहेका छन् ।
सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकिरहेका बेला जनताको विश्वास ती शक्तिमा जाने सम्भावना पनि देखिन्छ । मुलुकमा अर्काे क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने शक्तिले जनताको समर्थन पाउँदा मुुलुक पुनः द्वन्दमा जाने सम्भावना रहन्छ । शान्तिप्रक्रिया मार्फत विकास र समृद्धिको बाटोमा अघी बढ्नुपर्ने मुलुक पुनः द्वन्दमा जानु भनेको अग्रगमन नभएर प्रतिगमन नै हुन जान्छ ।
शक्तिशाली भनिएको सरकारसमेत निरीह हुदै जाने हो भने मुलुक आन्तरिक रूपमा कमजोर हुने मात्र होइन, बाह्य चलखेलको मैदान पनि बन्ने सम्भावना हुन्छ । नेपालमा एउटा मात्र मुलुकको स्वार्थ नभएर त्रिपक्षीय र कतिपय अवस्थामा चौपक्षीय स्वार्थसमेत देखिन्छ । नेपाल आफूविरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्ने स्वार्थ चीनको देखिन्छm अर्काेतर्फ विश्व शक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेको चीनलाई कमजोर बनाउन नेपालको दुरूपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अमेरिका, युरोपियन यूनियन र भारत समेत विश्वस्त छन् । त्यसैले उनीहरू पनि आफ्नो स्वार्थ लागु गर्न निरन्तर प्रयासरत देखिन्छन् । यसरी बाह्य कारणले पनि नेपाल निकै संवेदनशील अवस्थामा देखिन्छ ।
बाह्य शक्तिहरू पनि आफ्नो अनुकुलको स्वार्थ लागू गर्न नेपालमा अस्थिरता बनाइराख्न चाहन्छन् । त्यसका लागि उनीहरू अस्थिरता बनाउन विभिन्न प्रयोगहरू गरिरहन्छन् र वैकल्पिक शक्तिहरूलाई सहयोग र प्रोत्साहन पनि गरिरहन्छन् । यी समग्र कारणले नेपालमा प्रतिगमनको सम्भावना निकै ठूलो देखिन्छ । तर वर्तमान सरकार त्यस्ता सम्भावना तोड्न प्रयास गर्नुको सट्टा थप निरीह र बेकामे बन्दै गइरहेको छ । जनताप्रति लोकप्रिय हुने काम गर्नुको साटो भएका स्रोत र साधन अरुलाई नै जिम्मा लगाउने, गर्न सक्ने काममा पनि विलम्ब गर्ने जस्ता सरकारका गतिविधिले नेपाल थप अस्थिर बन्ने र प्रतिगमनको बाटोमा अघि बढ्ने संकेत देखिन थालेका छन् । यसप्रति सरकार किन गम्भीर हुन सकिरहेको छैन यो निकै आश्चर्यको विषय हो ।
