–निमकान्त पाण्डे
भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाएका बेला नेपालको प्रधानमन्त्री जोसुकै भए नाकाबन्दीका पक्षमा रहने सम्भावना थिएन । केपी ओलीको सौभाग्य भन्नुपर्छ त्यो बेला नेपालको प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न पाउनुभयो । केपी ओलीले नाकाबन्दीका विरुद्ध अडान लिंदा प्राप्त गरेको लोकप्रियता वास्तवमै आश्चर्यजनक थियो । महाकाली सन्धिबाट गुमेको राष्ट्रवादी छवि नाकाबन्दीको विरोधबाट शतप्रतिशत धोइपखाली भएको थियो । त्यही लोकप्रियताको जगमा वामगठबन्धन बन्न पुग्यो र अत्यधिक बहुमतले पार्टी एकीकरणलाई समेत उत्साहित बनायो । वामगठबन्धनको नाममा जनताको आकर्षण बढ्नु र पार्टी एकीकरणमा जनस्तरबाट दवाव सृजना हुनुका पछाडि नाकाबन्दीकालमा केपी ओलीले आर्जन गरेको राष्ट्रवादी छवि नै थियो।
राष्ट्रवादी छवि बनाएका केपी ओलीलाई अगुवा मान्दै एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै पार्टीले पार्टी एकीकरण गरेपछि सरकारको नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा केपी ओलीले नै गर्न पुग्नुभयो । अत्यधिक बहुमतको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमतको हैसियत किन आवश्यक परेको हो भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र भइरहे पनि केपी ओलीले त्यो हैसियतलाई नै आफ्नो अस्तित्व ठान्न पुग्नुभयो । यही गलत चिन्तनले नै केपी ओलीलाई फेरि महाकाली सन्धिमा गरेको कलंकतर्फ फर्काएको देखिन्छ । केपी ओली राष्ट्रवादी नेता हुन् वा दक्षिणतर्फको छिमेकीको इशारामा राजनीति गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछिको सबैभन्दा बलियो र नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो जिम्मेवारीसमेत प्राप्त गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै कार्यशैलीले गणतन्त्र अलोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ । गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन, गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो, परन्तु गणतन्त्रले जनताको भावना बुझ्न सकेन भने यसको विकल्प जनता आफै बन्न पुग्छन् । अहिलेको गणतन्त्र हुने खाने वर्गको गणतन्त्र हो भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । अझ भन्ने हो भने वर्तमान गणतन्त्र घुसखोरी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, हत्या र बलात्कार हुँदै अपहरणसम्मका गतिविधिमा सक्रिय भएर समाजलाई आतंकित बनाइरहेका व्यक्तिहरूले राजनीतिक अवसर प्राप्त गर्ने व्यवस्थाको रूपमा बदनाम भइरहेको छ । यो स्थितिले वर्तमान गणतन्त्रको विकल्प जनताले खोज्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्ने कुरामा असहमत हुन सकिंदैन । यसको विकल्प जनताको पक्षमा हुने र देखिने गणतन्त्र नै हो । कुनै पनि व्यवस्थाको निरन्तरता वा स्थायित्व उक्त व्यवस्थाले अवलम्बन गर्ने कार्यशैली र नीतिमा निर्भर गर्छ । विगतमा राणा शासन, पञ्चायत र राजतन्त्रको अन्त्यको कारण पनि उनीहरूले अवलम्बन गरेको कार्यशैली र नीति नै हो । जसलाई गहिरो अध्ययन गर्ने हो भने तथ्य प्रष्टै हुन्छ ।
समयको परिवर्तनसँगै जनतामा चेतनाको स्तर पनि बढ्दै जान्छ । जनता जहिले पनि अग्रगमन र परिवर्तनको पक्षमा हुन्छन् । उनीहरूको भावनालाई समेटेर अघि बढेमा शासक र व्यवस्था पनि दीर्घकालसम्म टिकिरहन सक्छन् । जब जनताको चाहना एकातर्फ र शासकको चाहना अर्काेतर्फ हुन्छ त्यहाँ द्वन्दको अवस्था सुरु हुन्छ । जनताले आफ्नो चाहना र अपेक्षामाथि रोक लगाउन खोज्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्छन् र त्यहाँबाटै शासक र शासनको विकल्प खोज्न सुरु हुन्छ ।
नेपालमा सात दशकको अवधिमा शासन व्यवस्थासम्बन्धी आधा दर्जन अभ्यास हुनु र त्यस्ता अभ्यास लामो समय टिक्न नसक्नुको मुख्य कारण यही हो । अर्थात विभिन्न व्यवस्थामा जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा जनता त्यसको विकल्प खोज्नतर्फ लागे, परिणाम नेपालबाट राणा शासन, पञ्चायत र राजतन्त्र समेत सदाका लागि बिदा हुनुपर्ने अवस्था सृजना भयो ।
जनताले वर्तमान शासन व्यवस्थाबाट पनि सन्तुष्टि हुने अवस्था देखेनन् भने त्यसको विकल्प निश्चय नै खोज्छन् र त्यो प्रक्रिया कहीँ न कतै सुरु भएको संकेत पनि देखिन थालेका छन् । पछिल्लो समय आफैले फालेको राजसंस्थाप्रति जनताको मोह जाग्नु भनेको त्यसैको संकेत हो । अग्रगमनमा अगुवाइ गरेका दलहरूको पक्षमा हतियार उठाएका कार्यकर्ताहरूसमेत आज राजसंस्थाको पक्षमा सडकमै नाराबाजी गर्न उत्रिनु आश्चर्यजनक हो । राजसंस्थालाई अग्रगमनको बाधकको रूपमा लिएका कार्यकर्ताहरूले किन राजसंस्थालाई जयजयकार गर्न थाले ? यो प्रश्न आजका सत्तासीनहरूले बुझ्न जरुरी छ ।
वर्तमान व्यवस्थाबाट जनताको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको अवस्थामा राजतन्त्रको विकल्प मात्र नभएर हाल सानो समूहमा क्रान्तिको बहस गर्ने राजनीतिक दलप्रति जनसमर्थन वृद्धि भएर मुलुक पुनः अर्काे द्वन्दमा फस्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ । किनभने आज एमालेसँगको विलयपछि सत्तामा रहेको तत्कालीन माओवादीको आन्दोलन एकैपटक ठूला फौजी कारबाही गर्ने अवस्थामा पुगेको होइन । सत्ताप्रतिको वितृष्णाका कारण सर्वसाधारण जनताको समर्थनले गर्दा नै उक्त दल सैन्य कारबाही गर्ने शक्तिशाली समूहका रूपमा देखापरेको हो । त्यसैले असम्भव केही पनि हुँदैन । वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्था राजतन्त्रका विकल्पका रूपमा आएको हो भने वर्तमान सत्तासीन नेकपा नेतृत्वको बहुमत नेपाली कांग्रेसको विकल्पका रूपमा आएको हो । राजतन्त्रबाट जनअपेक्षा पूरा नभएपछि गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विकल्प आयो भने नेपाली कांग्रेसले जनअपेक्षालाई पूरा गर्न नसकेपछि दलको विकल्पमा नेकपा (नेकपा)को उदय भएको हो ।
यो सत्तासीन नेकपाले प्राप्त गरेको बहुमतको अर्काे कारण वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रतिको अपेक्षा पनि हो भन्ने कुरा माथि विश्लेषण गरिसकिएको छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा निकै ठूलो आशाको बीउ रोपेका ओलीले त्यसैको सम्मान र भरोसास्वरूप वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन् भन्ने पनि आम सर्वसाधारणलाई समेत जानकारी भएको विषय हो । तर दोस्रो पटक शक्तिशाली सरकारको नेतृवमा पुगेपछि भने प्रधानमन्त्री ओलीको बोली फेरिएको छ । उनी बोल्छन् एउटा, गर्छन् अर्कै । उनले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा र दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको केही समय जनतामाझ जेजस्ता आशा र सपनाका भारी बोकाए ती प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्ने हो भने ओलीका विरुद्ध कसैले बोलेर र वा लेखेर कुनै अर्थ हुने थिएन । किनभने उनको पक्षमा जनता उभिएपछि कुनै अन्य शक्तिले चाहँदैमा ओलीप्रति अविश्वास गर्नुपर्ने कारण हुँदैन थियो र उनी लामो समयसम्म निर्विकल्प नै हुने थिए । तर उनले आफैले बोलेका कुरा विपरीत काम गर्दै अपघ बढ्न थालेपछि ओलीप्रति भरोसा गरेकाहरूमा निराशा छाउन थालेको छ । ओलीको बोलाइ र व्यवहारले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको खण्डमा बेथीतिको अन्त्य र शुशासनको अभ्यास गर्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन । व्यक्तिगत रूपमा ओलीले कमाउनुपर्ने कुरा अब केही छैन । परिवार वा सन्ततीका लागि ओलीले लोभ गर्नुपर्ने वा कतै चुक्नुपर्ने अवस्था छैन । जुन कुरा उनी आफैले पनि भन्दै आएका छन् । यदि त्यसो हो भने हरेक क्षेत्रमा बढिरहेका बेथीति र अनियमिततालाई रोक्न उनी किन असक्षम बन्दै गइरहेका छन् ? उनकै आसपास रहनेहरूकै संलग्नतामा अनियमितता, घुसखोरी र बेथीतिको अभ्यास हुँदा पनि उनी किन मुकदर्शक बनिहरेका छन् ? यो सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो । यसले उनीप्रति आशा र अपेक्षा राखेका नागरिकप्रति वितृष्णाको वातावरण बन्दै गइरहेको छ । र, यही कारण अग्रगमनको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने मुलुक प्रतिगमनतर्फ ढल्किने खतरा पनि बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली किन गम्भीर देखिदैनन् ? कुरा बुझिनसक्नु छ । र यसले प्रतिगमनलाई आमन्त्रण गरिरहेको संकेत पनि भइरहेको छ । -जनधारणा साप्तहिक
