काठमाडौं/भवन निर्माण मापदण्डलाई लिएर काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच विवाद सुरु भएको छ । महानगरले जारी गरेको ‘भवन निर्माण मापदण्ड २०७५’ कमजोर भएको भन्दै प्राधिकरणले सच्याउन आदेश दिएको छ । तैपनि, महानगरपालिकाले आफ्नो मापदण्ड कमजोर नरहेको मात्र बताएन, क्षेत्राधिकारबाहिर नजानसमेत सचेत गराएको छ । मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले प्राधिकरणको निर्देशन त्रुटीपूर्ण भएको दाबी गरे । ‘कसैले हचुवामा भन्दैमा हामीले सच्याइहाल्नुपर्ने भन्ने छैन, कुन कानुनले महानगरपालिकालाई निर्देशन दिने अधिकार पाउँछ प्राधिकरणले’ उनले भने ।साथै प्राधिकरणलाई आफूले त्रुटीलाई पुष्टि गर्ने आधार र कारण पेश गर्न चुनौती दिए । ‘६ महिनाभन्दा बढी विज्ञहरुसँग व्यापक छलफल गरेर मापदण्ड बनाएका हौं, नगरसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको हो, यो कमजोर छँदै छैन’, प्राधिकरणले विगतमा २० तलासम्म आवासिय भवन बनाउन दिएको भन्दै उनले भने, महानगरपालिकाले ७ तलासम्म बनाउन दिँदा कसरी जोखिमपूर्ण भयो ?
१८ बैशाख २०६४ मा सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरुको हकमा मापदण्ड २०६४ जारी गरेको थियो । २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि थप सुरक्षित निर्माणका लागि मापदण्डमा केही परिमार्जन गरिएता पनि स्थानीय तहहरुले ‘वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ को १७ को ‘क’ लाई टेकेर आ–आफ्नो नगरमा लागू हुने गरी भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड बनाएका छन् । नयाँ मापदण्ड बनाउँदा आधारभूत (मापदण्ड, २०७२० निर्माण मापदण्ड र स्थानिय निकायहरुले लागू गरिरहेको मापदण्डभन्दा कमजोर हुन नहुने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । उपदफा ‘ग’मा आधारभूत निर्माण मापदण्ड लागू हुनु अगाडि स्थानीय निकायले कार्यान्वयनमा ल्याएका मापदण्ड बमोजिम निर्माण स्वीकृति लिएका भवनहरु सोही मापदण्ड अनुसार नै बनाउनुपर्ने पनि भनिएको छ ।
महानगरपालिकाले दफा १७ को क लाई केटेर कमजोर मापदण्ड बनाएको प्राधिकरणको आरोप छ । भूकम्पपछि भवन निर्माणमा थप कडाइ गरिएपनि महानगरले नियमविपरित बनेका घरलाई ‘वैध’ बनाउन खोजेको विज्ञहरुले आरोप लगाएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले महानगरले मापदण्ड नसच्याए कानुनी उपचार खोज्ने जानकारी दिए । प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार काठमाडौं उपत्यका भएको भन्दै उनले बखेडा नझिक्न चेतावनीसमेत दिए । संघिय सरकारका मन्त्री सम्मिलित काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समितिले गरेको निर्णयलाई महानगरले मान्दिन भन्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ । महानगरको मापदण्ड लागू गर्ने हो भने पुरै सहर असन जस्तो अव्यवस्थित बन्ने दाबी गरे । प्राधिकरणको मापदण्डमा आवासिय भवन अधिकतम् ५ तला र उचाइ ४५ फिटभन्दा माथि हुन नहुने उल्लेख छ । तर, महानगरपालिकाको नयाँ मापदण्डमा आवासिय भवनलाई ७ तला र उचाइ ६५ फिटसम्म बनाउन सक्ने सुविधा दिइएको छ ।
