काठमाडौं / आजबाट नयाँ संविधानअनुसार संसदको पहिलो बैठक बसेको वर्ष दिनभित्र संविधानसँग बाझिएका कानूनहरु संशोधन गरिसक्नुपर्ने समयसीमा सकिएको छ ।
संविधानको धारा ३०४ मा संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेका ऐनहरु संविधानसंग बाझिएमा संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षभित्र परिमार्जन गर्नुपर्ने अन्यथा स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था छ । गत वर्ष फागुन २१ गते संसदको वर्षे अधिवेशन सुरु भएको थियो ।
एक वर्षअघि संघीय संसदको पहिलो बैठक बस्दा संसद र सरकारका सामु संविधानसँग बाझिएका सैयौं कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्ने चुनौतीको चाङ थियो । संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको चुनौतीसँगै नयाँ कानूनहरु एक वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने चुनौतिलाई संसद र सरकारले पार लगाएका छन् । तर, यसवीचमा कनेका कतिपय कानूनहरु हतारमा आएकाले त्यसमाथि पर्याप्त बहस हुन नसकेको गुनासो पनि सँगै जन्मिएको छ ।
संविधान अनुकूल नरहेका कानूनहरुको परिमार्जनससँगै प्रदेश र स्थानीय तहका काम कर्तव्य र अधिकारको क्षेत्र थप प्रष्टिएका छन् ।
हाल नेपाल सरकारको व्यवस्थापनमा रहेका स्मारकहरुलाई राष्ट्रिय महत्व, अन्तर्राष्ट्रिय महत्व, प्रादेशिक महत्व र स्थानीय महत्व भनी वर्गीकरण गर्ने र सोही बमोजिम सम्बन्धित तहलाई हस्तान्तरण गरिने संशोधित ऐनमा उल्लेख छ ।
