विप्लव नेकपामाथिको प्रतिबन्धः भालुको रिस खनियो माथि !

151

– चन्द्रप्रकाश बानियाँ

दशबर्षे माओवादी जनयुद्धले दिएको घाउ अझै चह¥याउँदै रहेको अवस्थामा विप्लवको पार्टीले फेरि उही पुरानै बाटो समातेको विषय नेपाली समाजलाई रुचिकर लाग्ने कुरै होइन । तैपनि वर्तमान सरकारको अकर्मण्यताका कारणले ‘समाधान साँच्चै अन्त कतै पो छ कि’ भनेर खोज्ने सन्दर्भमा नेपाली समाज विप्लवप्रति आशामुखी नभए पनि सहानुभूतिशील बन्दै गएजस्तो देखिन थालेको छ । अनपेक्षितरूपमा समाजको सहानुभूति र समर्थन प्राप्त गर्दै गएको अनुभूति गरेरै होला पूर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले विप्लवको पार्टीलाई जनताबाट अलग्याउनुपर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् । वर्तमान सरकार भने विप्लव विद्रोहप्रति असहिष्णु बन्ने लक्षण देखिएको छ । पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भयो रे भन्ने हल्ला चलेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले ‘लुटेरा समूह’ को नाम दिएर एउटा राजनीतिक दलको मान्यता समेत नदिने तिक्तता प्रकट गरिसकेका छन् । तर कार्यशैली उग्र भए पनि र गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न रहेकै भए पनि कानुनद्वारा वर्जित पार्टीका गतिविधिहरू मात्र प्रतिबन्धित हुनुपर्ने हो । राजनीतिक दललाई नै गैरराजनीतिक समूह मान्नु तर्कसंगत कुरा हो भनेर ताली बजाउनु युक्तिसंगत हुदैन ।

अरुतिर औलो तेर्साउनुपूर्व आफ्नो आत्ममूल्याङ्कन गर्नु भनिन्छ । वर्तमान सत्तारुढ दलहरू पनि अवैधानिक बाटोहँुदै वैधानिक राजनीतिमा पदार्पण गरेका हुन् । झापा विद्रोहबाट आएको एमाले होस् वा सशस्त्र जनयुद्धबाट आएको तत्कालीन माओवादी होस्, दुबैको जन्मप्रकृति उस्तै उस्तै हो । धेरैथोरै दुबै दल यतिखेर विल्पवले अख्तियार गरेको बाटोमा हिँडेकै हुन् । तत्कालीन सत्ताले दुबैलाई वैधानिक हैसियत दिएको थिएन । विद्रोही राजनीतिक समूह भनेरै चिनिन्थे । २०४७ सालको जनआन्दोलनले तत्कालीन मालेलाई वैधानिक दलको मान्यता दिएको हो र २०६२/६३ को सफल जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप तत्कालीन माओवादी राजनीतिको मूलधारमा मिसिएको हो । पञ्चायतकालमा सबै राजनीतिक दलहरू प्रतिवन्धित थिए । कानूनतः प्रतिबन्धित भएका हुनाले दलहरूको अस्तित्व राज्यले स्वीकार नगर्नु स्वाभाविक थियो । नेपाली काँग्रेस, प्रजापरिषद र नेकपाजस्ता पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा जेठा राजनीतिक दलहरूको नामको अगाडि ‘प्रतिबन्धित’ भन्ने विशेषण झुण्डिन्थ्यो । त्यसबाट संविधानले ती राजनीतिक दलहरूलाई मान्यता नदिए पनि तिनको अस्तित्व समाजले मात्र होइन, राज्यले पनि स्वीकाथ्र्यो भन्ने अर्थ लाग्दथ्यो । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगमा विधिवत दर्ता हुनुपर्ने औपचारिकता पूरा नगरेकै भएपनि नेकपा विप्लवलाई राजनीतिक दल होइन छैन भन्न मिल्दैन ।

नेकपा विप्लवलाई राजनीतिक दल होइन भन्ने सरकारी भनाईसँग नेपाली समाज सहमत हुन सक्तैन । लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन्छन् । जनताको हैसियत सर्वोपरी रहन्छ । जनताले मानेको कुरालाई सरकारले काट्न सक्तैन । सरकार बनाउने र नेकपा विप्लवलाई मान्यता दिने उनै जनता हुन् । जनताले हो भनेर स्वीकारेको कुरामा सरकारले असहमति जनाउनु युक्तिसंगत होलाजस्तो लाग्दैन । नेकपा विप्लव एउटा राजनीतिक दल हो । होइन, छैन भन्नु आग्रह मानिन्छ । व्यक्तिगत हुन् वा संस्थागत, हिंसात्मक प्रकृतिका गैरकानुनी गतिविधिहरूमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ तर दलको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने हैसियत राज्यसँग रहँदैन । यतिखेर उक्त पार्टीको नामबाट आगजनी, विष्फोटन र जबर्जस्ती चन्दा असुलीका केही घटनाहरू सार्वजनकि भएका छन् । नेपालको कानुनले कसैलाई पनि त्यस्ता असामाजिक गतिविधिमा संलग्न रहने छुट दिएको छैन । समाजमा कानुन व्यवस्था कायम गर्ने दायित्व सरकारको हो । स्वभावतः सरकारले विप्लव नेकपाका ती त्यस्ता गतिविधिलाई गैरकानुनी भन्न सक्छ, प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ र असामाजिवक गतिविधमिा संलग्न रहनेहरूलाई कार्यवाही गर्न सक्तछ । कुनै राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन भने सक्तैन । सायद सरकारले नेकपा विप्लवद्वारा प्रदर्शन गरिएका गैरकानुनी हिंसात्मक गतिविधिमा मात्र रोक वा प्रतिबन्ध लगाएको होला । पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने मुर्खता अवश्य नगरेको हुनुपर्छ ।

अवश्य, नेकपा विप्लवले अख्तियार गरेको हिंसात्मक कार्यनीति कानुनका दृष्टिमा अवैधानिक मानिएला तर त्यही कारणले नेकपालाई ‘लुटेराहरूको समूह’ भन्नु पुर्वाग्रह हो । वर्तमान प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी मात्र होइनन्, एउटा अर्को दलका अध्यक्ष पनि हृुन् । उनबाट बाम्बार कुनै अर्को पार्टीको नाममा अमर्यादित शब्दावलीको प्रयोग हुनु शोभनीय विषय होइन । त्यस विषयमा समाजले उठाउने प्रश्नको जवाफ समय सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीबाट आउनुपर्ने हुनसक्छ । सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण आउनुपर्ने छ । जसरी उमेरले वयस्क भैसकेको मानिसको गलाबाट निस्कने वालकको जस्तोे मसिनो आवाज अस्वाभाविक लाग्छ त्यसैगरी देशको सार्वोच्च कार्यकारीबाट अशोभनीय शब्दशब्दावलीको प्रयोग राम्रो मानिदैन । ठूलाबडाहरूबाट सधै प्रतिक्रियात्मक वाणीहरूको प्रक्षेपण स्वाभाविक मानिदैन । उच्चपदको गरिमा गौरवको मर्यादा राख्ने वाणीको प्रयोगको अपेक्षा समाजले राख्नु सर्वथा स्वाभाविक हो । यही एउटा मामलामा मात्र होइन, अनेकपटक अनेक प्रसङ्गमा अरुको इज्जत र मर्यादाप्रति अपमान र उपेक्षा प्रदर्शित हुने र तिक्तता सम्प्रेषणगर्ने प्रवृत्ति रुचिकर हुन सक्तैन ।
नेकपा विप्लवलाई राजनीतिक दलको मान्यता दिन इन्कार गर्नेे र विशुद्ध आतंकवादी दस्ता वा डकैतहरूको झुण्डसँग तुलना गर्ने कोशिस प्रधानमन्त्रीबाट किन भएको होला भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । त्यस्तो तुच्छ प्रतिक्रिया र अमर्यादित अभिव्यक्ति कुन कारण र कस्तो मनोविज्ञानबाट निर्देशित होला भन्ने जिज्ञासा समाजमा रहन्छ नै । निश्चय नै त्यो कुनै वस्तुगत तथ्यमा आधारित मूल्याङ्कन होइन । त्यो त पूर्वाग्रह वा “सासुबाट खेपेको बुहार्तनको पैचो बुहारीबाट असुल्नु” भनेजस्तो प्रतिशोधात्मक मनोविज्ञान हो । कुनै जमानामा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल पनि प्रतिबन्धित थियो । राज्यबाट वैधानिक हैसियत प्राप्त थिएन । त्यसैले उक्त दलका सबै गतिविधिहरू अवैधानिक मानिन्थे । हुनत झापा विद्रोह विशुद्ध राजनीतिक घटना थियो तर त्यसले तत्कालीन राज्यका तर्फाबाट राजनीतिक मान्यता र प्रतीष्ठा पाउने प्रश्नै थिएन, पाएन । वर्तमान प्रधानमन्त्री लगायतका दर्जनौं नेता कार्यकर्ताहरू डेढदशक लामो कारबासको दण्ड भोग्न अभिशप्त बनेका थिए । झापा विद्रोहलाई विशुद्ध फौजदारी अपराध मानियो । त्यसैले विद्रोहमा संलग्नलाई मात्र होइन, सामान्य समर्थनमा रहेको शंकाको घेरामा रहेकाहरूलाई पनि ज्यानखतको अपराध लाग्यो । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले सदाकाल स्मरण गर्ने चौधबर्षे कारावासलाई तत्कालीन सत्ताले विशुद्ध ज्यानखतको अपराधवापतको दण्ड मानेको थियो । प्रतिबन्धित राजनीतिमा संलग्न रहेवापत होइन, मानिसको ज्यान लिएवापत सजायभागी बनाएको थियो । अर्थात त्यो तत्कालीन कानुनले एउटा सामान्य अपराधीलाई दिने दण्डस्वरूप थियो । विना कुनै व्यक्तिगत रिसइवी, विधिव्यवहार वा प्रतिशोध गरिएिको राजनीतिक हत्याले सामान्य ज्यानखत अपराधको मान्यता पाएको थियो । सायद प्रधानमन्त्रीको हृदयभित्र त्यतिदेरको तुषको अवेशष बाँकी रहेछ कि ? प्रतिशोधको भावना मरेको रहेनछ कि ? पूर्वसत्ता यतिखेर अस्तित्वविहीन भैसकेको हुनाले उसैको रिस विप्लव नेकपामाथि प्रतिशोधको रूपमा प्रदर्शन भएको पो हो कि । ‘भालुको रिस खनियो माथि ?!’-  जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here