-निमकान्त पाण्डे
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको एक वर्ष भन्दा बढी समय वितिसकेको छ । करिब एक वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री सहित सरकारका सबैजसो मन्त्रीहरूले नेपालमा सुशासन, समृद्धि, विकास र शान्तिलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आए । त्यो प्रतिवद्धता अहिले पनि जारी छ । तर विडम्बना ! दुई तिहाई नेतृत्वको सरकार बनेपछि अब शान्ति र समृद्धि आउँछ र जनतामा खुसी छाउँछ भनेर अपेक्षा गरेकाहरूमा एकाएक त्रास र आशंकाको कालोबादल मडारिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग आशा गरेको एउटा ठूलो तप्कामाथि सरकारको पछिल्लो कदमले आशंकासँगै मनमा डर पैदा गरेको छ । अब मुलुक दीर्घकालीन शान्ति र विकासको बाटोमा अघी बढ्छ भनेर आशा गरिरहेका बेला सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि एक्कासी प्रतिबन्ध लगाउँदै गोली हान्ने आदेश जारी गरेर सो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूमाथि धरपकड सुरु गरेपछि मुलुकमा शान्ति होइन, युद्धको डरलाग्दो वातावरण विकसित भइरहेको छ ।
शान्तिका लागि वार्ता र छलफलको बाटोलाई छोडेर सरकारले जुन किसिमले राज्य आतंकको अवस्था पछिल्ला केही दिन यता गरिरहेको छ, त्यसले मुलुक पुनः मुठभेठ तर्फ जाने संकेत गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा जनता नै पर्ने निश्चित छ । सरकारबाट शान्ति, समृद्धि र विकासको अपेक्षा गरेका जनताले सरकारको पछिल्लो कदमलाई अझै विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । तर सरकारले जे नगर्नुपर्ने थियो त्यही गरेर मुलुकलाई हिंसाको बाटोमा धकेलिदिएको छ । गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्ति वा समूहमाथि कानुनी कारबाही गर्न संविधान बनेको छ, कानुन बनेको छ तर राजनीतिक गतिविधिलाई निषेध गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकताबोध सरकारले गर्नु हुँदैनथ्यो भन्नु अवश्य अत्युक्ति हुँदैन ।
सरकारले विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै नियन्त्रणमा लिने बाटो अवलम्बन गरेलगत्तै शीर्षतहका नेतासहित कयौं कार्यकर्ताहरूलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको छ । कतिपय नेता कार्यकर्ताहरूमाथि चरम यातना दिएका समाचारहरूसमेत बाहिरिन थालेका छन् । अर्काेतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताको नाम समेत लिन चाहेको देखिदैन । उनले विप्लवलाई हतियार बुझाएर लुरुलुरु नआए नियन्त्रणमा लिन धरपकड गरेर सिध्याउने चेतावनी दिँदै आएका छन् । यसका लागि ओलीले चैत महिनाको अल्टिमेटमसमेत दिइसकेका छन् ।
सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आत्मसमर्पणको चेतावनी दिएर कारबाहीलाई तीव्र बनाइरहेका बेला नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले पनि सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई नियन्त्रण नगरे प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी विप्लवले दिएका छन् । गत सोमबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विप्लवले पनि चैत महिनाभित्र सरकारले आफ्नो पार्टी विरुद्ध लगाएको प्रतिवन्ध नफुकाएमा सरकारका विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन् । विप्लवले सरकारका विरुद्ध नेपालबन्द सहितका विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरूसमेत घोषणा गरेका छन् । विप्लवको पछिल्लो विज्ञप्तिले उक्त दल अझ कठोर भएर सरकार विरुद्ध लाग्ने संकेत गरेको छ । एकातर्फ प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले उक्त दलविरुद्ध दमन र धरपकड सुरु गरेसँगै उक्त पार्टीले समेत सरकारविरुद्ध सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुने चेतावनी दिनुले मुलुक साँच्चिकै हिंसाको बाटोमा अघि बढ्ने निश्चत जस्तै बनेको देखिन्छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सुरु गरेको राजनीतिक आन्दोलन विगतमा आफ्नै सहकर्मीहरूले जनतामाथि गरेको खेलवाडको बदला स्वरूप देखिन्छ । उक्त दलले उठाइरहेका मागहरू विगत लामो समयदेखि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले उठाउँदै आएका माग रहेका छन् । हाल सत्ताको बागडोर सम्हालेका दलहरूले समेत यस्तै माग उठाएर आजको अवस्थासम्म आइपुगे पनि सत्तामा पुगेपछि आफैले उठाएका माग पुरा नगर्दा ती मागकै लागि विप्लवको नेतृत्वमा फेरि आन्दोलन सुरु भएको छ । विप्लवले उठाएका माग पुरा गर्नै नसकिने अवस्थाका देखिदैनन् । जनताको जीवनस्तर सुधार र सुशासनसँग जोडिएका माग भएकाले यी माग सम्बोधन गर्दा सरकारलाई दुईवटा फाइदा हुन्छन् । पहिलो जनताको मन जित्न सकिन्छ र सरकारकै शीर उँचो हुन्छ, अर्काे फाइदा भनेको यस्ता माग सम्बोधन गरेपछि विप्लव नेतृत्वको पार्टी मात्र नभएर जोसुकै पार्टी पनि एजेन्डाविहीन हुन पुग्छन् र मुलुक हिंसाको बाटोमा जाने सम्भावना पनि रहँदैन । तर किन सरकारले सजिलो बाटो नरोजेर संविधानको समेत बर्खिलाप हुने गरी राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर हिंसा निम्त्याइरहेको छ भन्ने बुझिसक्नु छैन । अर्काेतर्फ विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि कतिपय अवस्थामा आफ्नो दायरालाई नाघेको देखिन्छ । हालैका कतिपय विष्फोटनका घटनामा सर्वसाधारण नागरिकको ज्यान जाने तथा अंगभंग हुने अवस्था सृजना भयो । जनताका लागि लड्छौँ भनेर अघि बढेको दलले जनतालाई नै नोक्सानी हुने गरी गतिविधि गर्नु भनेको आफ्नो लक्ष्यबाट भड्किनु हो । एउटा दीर्घकालीन लक्ष्यसहित अघि बढेको दलले साना साना कुरामा पनि ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । सरकारले नेता र कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गर्न थालेपछि विप्लव समुहले विगतकै शैलीमा सुराकी र सिआइडीको आरोपमा निशाना लगाउने सम्भावना पनि बढ्दै गइरहेको छ । एकातर्फ राज्यले नेकपालाई नियन्त्रणमा गर्ने बहानामा जनतामाथि त्रास सृजना गर्ने वातावरण सृजना भइरहेको छ भने अर्काेतर्फ राज्यलाई तर्साउनका लागि विप्लवले गरिरहेका गतिविधिबाट पनि त्रसित जनता नै बन्नुपर्ने अवस्था छ । चितवनमा विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग कुनै सम्बन्ध नरहेको भनी चार जना कार्यकर्ताले वक्तव्यबाजी गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यो गम्भीर प्रश्न हो । सरकारको दमनका कारणबाट जनतामा त्रास भएको यो उदाहरण हो । यस्तो गतिविधि पञ्चायतकालमा देखिन्थ्यो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा दुई हतियारधारीको बीचमा जनता चेपुवामा पर्ने अवस्था विकसित भएको छ ख । भविष्यमा यस्ता गतिविधि अझै बढ्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । दुवै किसिमका हिंसा र आतंकको प्रत्यक्ष प्रभाव आम जनताले नै भोग्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले दुवै किसिमका आतंक रोकिन आवश्यक छ । अब मुलुक कुनै किसिमको हिंसामा होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, विकास, समृद्धि, सुशासन र शान्तिको बाटोमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन । सरकारले नै राष्ट्रिय स्वाधीनता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, विकास, समृद्धि, सुशासन र शान्तिको बाटो अवलम्बन गर्ने हो भने देशमा कसैलाई आन्दोलन गर्न वा हतियार उठाउन आवश्यक पर्ने छैन भन्ने कुरा कम्युनिष्ट आवरणमा जनताको मत प्राप्त गरेर विजयी भई सरकारमा जिम्मेवारी सम्हालेका नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ ।जनधारणा साप्ताहिक
