काठमाडौं / सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको ४० महिनामा नौ लाख लाइसेन्स छापिएका छन् । साढे सात लाख वितरण भएका छन्, तर त्यस्ता कार्ड जाँच ९रिड० गर्ने मेसिन ट्राफिक प्रहरीसँग एउटा पनि छैन ।
अहिले सञ्चालन भएका दुईवटा रिडरमध्ये एउटा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छ भने अर्को यातायात व्यवस्था विभागमा । त्यसो त स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का पाएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले सम्झौताअनुसार सयवटा कार्ड रिडर मेसिन उपलब्ध गराइसकेको छ । तर, इन्टरनेट, कम्प्युटर लगाएत आवश्यक प्राविधिक व्यवस्थापन नहुँदा कार्ड रिडर यातायात व्यवस्था विभागमै थन्क्याइएको छ ।
साढे सात लाख प्रयोगकर्ताको हातमा स्मार्ट कार्ड पुर्याइसकेको यातायात व्यवस्था विभाग बल्ल प्राविधिक व्यवस्थापनको तयारीमा लागेको छ । ‘मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले सम्झौताअनुसार सयवटा कार्ड रिडर उपलब्ध गराएको छ । तर, प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले भने, ‘कार्ड रिडरमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर तयार भइसकेको छ, त्यसैले विभाग र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दुई रिडर सञ्चालनमा छन् ।
तर, अन्य ठाउँमा कहाँ–कहाँ रिडर राख्ने नै निश्चित भएको छैन । रिडर सञ्चालनका लागि आवश्यक इन्टरनेट, कम्प्युटरलगायत प्राविधिक व्यवस्थापन भएको छैन । लाइसेन्स जाँचका लागि आवश्यक मोबाइल एप्स पनि छैन । एप्स निर्माणका लागि चाँडै टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी छ । करिब २० लाखमा एप्स तयार हुन्छ । यो एप्समार्फत जो–कसैको लाइसेन्स जाँच गर्न सकिन्छ ।’
अहिलेसम्म नौ लाख कार्ड प्रिन्ट
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिलेसम्म एसियाली विकास बैंक र मद्रास प्रिन्टर्ससँग गरी ११ लाख ३० हजार स्मार्ट लाइसेन्स खरिद गरिएको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म नौ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर वितरणका लागि यातायात कार्यालयमा पठाइएको छ । बाँकी दुई लाख ३० हजारमध्ये ३० हजार कार्ड कम्पनीबाट प्राप्त गर्न बाँकी छ । अहिलेसम्म १८ हजार कार्डमा कमजोरी देखिएपछि खेर गएका छन् । अहिले स्टकमा एक लाख ८३ हजार स्मार्ट कार्ड छन् । दैनिक सात प्रिन्टरले ६ हजार पाँच सय लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सक्छन् । यस आधारमा स्टक कार्डले ३५ दिनसम्म मात्रै अर्थात् जेठको पहिलो सातासम्म मात्रै थेग्न सक्छ ।
मद्राससँग यही हप्ता १० लाख स्मार्ट कार्ड ठेक्का सम्झौता, ७५ दिनमा मेसिन र कार्ड उपलब्ध गराउने
यातायात व्यवस्था विभागले मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग थप १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड ल्याउने गरी यही हप्ता सम्झौता गर्दै छ । २७ चैत ०७५ मा मद्रास कम्पनीलाई सबैभन्दा न्यून २० करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताए । सम्झौताको ७५ दिनभित्र प्रिन्ट मेसिन र कार्ड उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता हुँदै छ । कार्ड अभाव हुने भएकाले ७५ दिनको म्याद राखिएको दाहालले बताए । सामान्य अवस्थामा ठेक्काको एक सय २० दिनमा मात्रै कार्ड उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन्छ । यता, स्टक कार्डले जेठ पहिलो सातासम्म मात्रै थेग्ने अवस्थामा आवेदकको संख्या घटाएर असार १५ सम्मलाई पु¥याउने योजनामा विभाग छ ।
विभागले ०७४ जेठमा नै प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि समयमा खरिद प्रक्रिया पूरा नहुँदा ढिलाइ भइरहेको थियो । ठेक्कासम्बन्धी फाइल केही महिनादेखि अध्ययनका लागि भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगेपछि पनि ठेक्का प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो ।
पाँच लाख २४ हजार ट्रायल पास लाइसेन्सको पर्खाइमा
सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि ट्रायल पास गरी स्मार्ट लाइसेन्स पाउने रसिद लिएर बस्नेको संख्या पाँच लाख २४ पुगिसकेको छ । अहिले वितरण क्षमताअनुसार दैनिक औसतमा तीन हजार थपिने गरेका छन् । विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण प्रभावकारी नहुँदा ट्रायल पास गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ ।
दैनिक ६ हजार पाँच सय लाइसेन्ट प्रिन्ट, माग भने १० हजार
अहिले नयाँ र नवीकरण गरेर दैनिक १० हजार स्मार्ट लाइसेन्सको माग छ । जसमा नयाँ सात हजार र नवीकरण औसतमा दैनिक तीन हजार छ । जब कि कुल सात प्रिन्टिङ मेसिन दुई सिफ्टमा प्रयोगमा ल्याउँदा पनि दैनिक अधिकतम ६ हजार पाँच सय स्मार्ट लाइसेन्स मात्रै तयार हुन्छन् ।
यसकारण मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा ट्रायल पास गरेर पनि लामो समयसम्म स्मार्ट लाइसेन्स नपाउने समस्या छ । आर्थिक वर्ष ०७४र७५ सम्म पनि देशभर चारवटा मात्र स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने प्रिन्टिङ मेसिन थिए । ती मेसिनले दैनिक औसतमा तीन हजार छाप्ने गरेका थिए, जब कि दैनिक माग पाँच हजार थियो । अहिले मेसिनको संख्या वृद्धि गरेर सात पुर्याएपछि केही सहज भए पनि मागअनुसार स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न नसकिएको विभाग बताउँछ ।
कागजी लाइसेन्समा प्वाल, स्मार्ट लाइसेन्सको रेकर्ड मात्र
मापसे कारबाहीमा पर्ने चालकको लाइसेन्स केही वर्षयता ट्राफिक प्रहरीले प्वाल पार्दै आएको छ । तर, स्मार्ट लाइसेन्स भएकाहरूको लाइसेन्स भने प्वाल पारिँदैन । ट्रायल पास गरेको रसिद भएका र स्मार्ट लाइसेन्स भएकाहरू मापसे कारबाहीमा परे उनीहरूको रेकर्ड कार्यालयमा राखिने एसएसपी पन्तले बताए । कागजी लाइसेन्समा भने प्वाल पार्ने ठाउँ भएकाले प्वाल पारिने गरिएको उनी बताउँछन् । लाइसेन्स छाप्ने ठेक्का पाएको मद्रास सेक्युरिटीले नै यससम्बन्धी तालिम ट्राफिक प्रहरीलाई दिनुपर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म दिएको छैन ।
एक सय रिडर छन्, तर प्राविधिक व्यवस्थापन नै नभएकाले थन्किए
कुमारप्रसाद दाहाल, महानिर्देशक
४० महिनादेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिँदै आइएको छ । तर, त्यसलाई जाँच गर्ने व्यवस्था नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अहिलेसम्म प्रयोगमा आउनुपथ्र्यो । जाँच गर्ने मेसिन भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने इन्टरनेट, सफ्टवेयर र अन्य विषयको तयार भएको छैन । यसले पनि कार्ड रिडर थन्किएर बसेका छन् । अब चाँडै नै विधिक व्यवस्थापन गरेर कार्ड रिडर राख्ने ठाउँ तोक्ने र वितरण गर्ने काम थाल्नेछौँ ।
कार्ड छापिए, तर डेढ वर्षदेखि धाउने सेवाग्राहीले पनि पाएनन्, डेढ लाख स्मार्ट लाइसेन्स यातायात कार्यालयमा
काठमाडौं जडीबुटी बस्ने नवीन खड्काले सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउन ट्रायल पास गरेको दुई वर्ष पुग्न लागिसक्यो । ट्रायल पास गर्दा तीन महिनामा स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्ने जानकारी पाएका उनले धेरैपटक यातायात कार्यालय धाउँदा पनि नपाएको गुनासो गरे । ‘पर्खनुस् भन्दाभन्दै दुई वर्ष पुग्न लागिसक्यो, अझै हात लागेको छैन,’ उनले भने ।
ललितपुरका श्री महर्जनले पनि ट्रायल पास गरेको १४ महिना बितिसकेको छ । तर, नवीनजस्तै उनले पनि अझै लाइसेन्स पाएका छैनन् । विदेश जाने तयारीमा रहेका श्रीले केही हप्तामा लाइसेन्स नपाउने हो भने भिसा रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘सहजै पाउनुपर्ने सेवालाई किन यति जटिल बनाएको होला रु’ कार्यालय धाउँदाधाउँदा दिक्क भएका उनले दुखेसो पोखे ।
तर, यातायात कार्यालयहरूमा भने एक लाख ५० हजार स्मार्ट लाइसेन्स थुप्रिएर बसेका छन । त्यसमध्ये एक लाखभन्दा बढी एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयमा छन् । अन्य कार्यालयमा पनि वितरणका लागि पठाइएका स्मार्ट लाइसेन्स वितरण नभई बसेका छन् । खाँचो हुनेले नपाउने, तर कार्यालयमा थुप्रिएर रहने भइरहेको छ ।
यातायात कार्यालयहरूले वितरणलाई पर्याप्त जनशक्ति राखेर प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन् । तर, एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयमा थुप्रिएका स्मार्ट लाइसेन्स भने यातायात व्यवस्था विभागले फिर्ता ल्याएर आफ्नै कार्यालय रहेको मीनभवनबाट वितरण गर्न सुरु गरेको छ । ‘एकान्तकुनामा कार्ड थुप्रिएको र सेवाग्राहीबाट धेरै गुनासो आएपछि अहिले विभागले सातवटा काउन्टरमार्फत वितरण थालेको महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
ट्राफिक प्रहरीलाई तालिम दिएका छौँ, कार्ड हेरेरै छुट्याउन सक्छन्
एसएसपी वसन्त पन्त
प्रमुख, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा
स्मार्ट लाइसेन्सको चेकजाँचमा ट्राफिक प्रहरीका समस्या के छन् रु
स्मार्ट लाइसेन्स बोक्ने बढिरहेका छन् । तर, ट्राफिक कार्यालयमा रिड गर्ने मेसिन छैन । कुनै लाइसेन्स शंकास्पद लागेमा प्रहरी हेडक्वार्टरमा पठाउने गरेका छौँ । प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग एउटा मात्र मेसिन छ ।
ट्राफिक प्रहरीले अन्दाजकै भरमा चेकजाँच गर्ने हो रु स्मार्ट लाइसेन्सको अर्थ के रह्यो रु
ट्राफिक प्रहरीलाई तालिम दिएका छौँ । उनीहरूले नक्कली र सक्कली लाइसेन्स छुट्याउन सक्छन् ।
स्मार्ट लाइसेन्स पनि नक्कली बन्न थालेको हो रु समाचार त्यस्तै आएका छन् नि रु
हो । केही महिनाअघि हामीले दुईवटा नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स बरामद गरेका थियौँ । दुईजनालाई पक्राउ गरेर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाएका थियौँ । चेकजाँचका क्रममा सजग हुन ट्राफिक प्रहरीलाई भनेका छौँ ।
ट्रायल पास गरेर पनि रसिदकै भरमा गाडी चलाउने गरेका छन्, यसबाट सेवाग्राही समस्यामा परेको देखिन्छ, तपाईंहरूको पहल के छ रु
रसिदलाई पनि मान्यता दिने प्रावधान छ । रसिद भएका कुनै चालक कारबाहीमा परे हामी रेकर्ड राख्छौँ ।
मापसे कारबाहीमा स्मार्ट लाइसेन्स भएकाहरूको लाइसेन्स प्वाल पारिँदैन, कागजी लाइसेन्स प्वाल पारिन्छ, यो त दुईथरी नियम भएन रु
कागजी लाइसेन्स प्वाल पार्ने ठाउँ हुन्छ, प्वाल पार्छौँ । स्मार्ट लाइसेन्स प्वाल पार्न मिल्दैन, तर रेकर्ड भने राखेका हुन्छौँ । -नयाँ पत्रिका
